Comments Add Comment

गृहमन्त्रीको ठट्टा- प्रदेश ४ लाई ‘गमत प्रदेश’ भन्न मिल्दैन ?

पहिचान र आन्तरिक राष्ट्रियताबारे पार्टीमा एकरुपता छैनः नारायणकाजी  

१७ असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बेलाबखत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जस्तै रमाइलो ठट्टा गर्न थालेका छन् ।

मन्त्री थापाले तीन दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा ‘त्यही केटी चाहिन्छ भन्नु अधिनायकवाद’ भएको बताएका थिए । उनले आदिवासी जनजातिका नेताहरुसितको भेटमा अर्को रमाइलो टिप्पणी गरे ।

आदिवासी जनजाति महासंघका नेताहरु प्रदेशको नामाकरण लगायतका विषयलाई लिएर मन्त्री थापालाई भेट्न पुगेका थिए । त्यस क्रममा जनजाति नेताले प्रदेश ४ को नाम पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री थापाले साझा पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको नाम राखिनुपर्ने जनजाति नेताहरुलाई बताए । प्रदेश ४ को नाम गण्डक-तुमवान राख्न सकिने गृहमन्त्री थापाको टिप्पणी थियो । तर, त्यहाँ मगर समुदायको पनि बसोबास भएकाले गण्डक- मगरात-तमुवान राख्नुपर्ने तर्क सहभागीहरुले गरे ।

गृहमन्त्री थापाले भने- ‘यस्तो नाम लामो हुन्छ, बरु गण्डक मगरात तमुवानलाई मिलाएर छोटकरीमा ‘गमत प्रदेश’ भन्दा के होला ?

मन्त्री थापाको प्रस्ताव सुनेर एकैछिन हाँसो छायो । यस्तो नामले त झनै केही पनि पहिचान नदिने जवाफ जनजाति नेताहरुले दिए ।

गृहमन्त्री थापाले प्रदेशहरुको नामांकन साझा पहिचानका आधारमा बनाउन आफूहरुले प्रयास गर्ने भन्दै जनजाति नेतालाई आश्वस्त पारेर पठाए ।

‘मुलुकी संहिता त पञ्चायतकै जस्तो पो भएछ !’

यसैवीच आगामी भदौदेखि लागू हुन आँटेको मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिताका विषयमा जनजाति नेताहरुले गृहमन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराए । पुरानो मुलुकी ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ आउन लागेको कानुनमा आदिवासी जनजातिमाथि न्याय नभएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न जनजातिहरुले गृहमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

विशेष गरी गाईको मासु खानेमाथि हुने कारवाही न्यायसंगत नभएको जनजातिको गुनासो थियो । उनीहरुको कुरा सुनिसकेपछि गृहमन्त्री थापाले भने- ‘संघीयता आइसकेका बेला मुलुकी संहिता त पञ्चायतकालकै जस्तो पो बनेछ, यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिनेछ ।’

जनजाति नेताहरुले मन्त्री थापासँग जनजातिको चाडबाडमा बिदा कटौती भएको विषयमा पनि गुनासो दोहोर्‍याए । जवाफमा मन्त्री थापाले विदामा एकरुपता गर्ने कि विदा हुने बेलामै गृहमन्त्रालयले निर्णय सुनाउने भन्ने दुई विकल्पमा छलफल भइहरेको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्रीसँगको भेटमा जनजाति नेताहरुले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेज नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पहिचान र आन्तरिक राष्ट्रियतामा एकरुपता छैन : नारायणकाजी

यसैवीच आइतबार बिहान जनजाति नेताहरुले नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेर आफ्ना गुनासा पोखेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आदिवासी जनजातिका हक अधिकार खोज्ने काम गरिरहेको जनजाति नेताहरुले प्रवक्ता श्रेष्ठसँग गुनासो पोखेका हुन् ।

माओवादी र एमालेबीचको पार्टी एकतापछि पनि पहिचान र आन्तरिक राष्ट्रियताका विषयमा पार्टीभित्र एकरुप बुझाइ बन्न सकेको छैन- नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेकपा

जवाफमा श्रेष्ठले माओवादी र एमालेबीचको पार्टी एकतापछि पनि पहिचान र आन्तरिक राष्ट्रियताका विषयमा पार्टीभित्र एकरुप बुझाइ बन्न नसकेको बताए । तर, प्रदेशहरुको नामाकरण बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको श्रेष्ठले जनजाति नेतालाई बताए ।

प्रदेश ४ कै बासिन्दा रहेका श्रेष्ठले प्रदेश ४ को नाम गण्डक-तमुवान राख्नु उपयुक्त हुने बताए ।

प्रदेशको नाम माथिबाटै फाइनल : वर्षमान

जनजाति नेताहरुले शनिबार नेकपाका अर्का नेता एवं उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि भेटेर आफ्ना गुनासाहरु राखे । जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुन लागेको, ओली सरकारले जनजातिहरुमाथि न्याय नगरेको इत्यादि गुनासो जनजाति नेताले मन्त्री पुनसमक्ष पोखेका थिए ।

तपाई माओवादी नेताहरु पहिचानको पक्षमा उभिए पनि हाल एमालेसँग एक भएपछि किन चुप लाग्नुभएको भन्ने आदिवासी जनजाति नेताहरुको प्रश्नमा मन्त्री पुनले पार्टी एकतापछि केही सिथिलता आएको स्वीकार गरे ।

‘संविधानले प्रदेशको नाम प्रदेश सरकारले नै राख्ने भनेता पनि प्रदेशहरुको नाम माथिबाटै नेताहरुले फाइनल गर्न लागेका छन्, यसो गरिनु संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप हुँदैन’  वर्षमान पुन, उर्जामन्त्री

त्यसैगरी संविधानले प्रदेशको नाम प्रदेश सरकारले नै राख्ने भनेता पनि प्रदेशहरुको नाम माथिबाटै नेताहरुले फाइनल गर्न लागेको मन्त्री पुनले जनजाति नेतालाई बताए । तर, यसो गरिनु संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नहुने उनले बताए ।

देशका विभिन्न भागमा बनाइन लागेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा आदिवासी र स्थानीयवासीको हक सुनिश्चित हुनुपर्ने जनजाति नेताहरुको मागमा उर्जामन्त्री पुनले भने- ‘तपाईहरुको माग न्यायसंगत हो, अहिले सरकारले ४२ सय मेगावाटसम्मका विभिन्न आयोजनाहरु कम्पनीलाई नदिएर जनताले सेयर हाल्न पाउने गरी ल्याउन लागेको छ ।’

जनजातिका अधिकारहरु सरकारले कुठित गराउन थालेकाले आफूहरुले विभिन्न नेतालाई भेटेर घच्घच्याउने काम गरिरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment