नेपालमा युरेनियम खानी उत्खननको बाटो खुल्दै

१९ असार, काठमाडौं । सरकारले पारमाणविक पदार्थ तथा प्रविधिको नियमन तथा संरक्षण सम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

अबको एक हप्ताभित्रै यो ऐनको मस्यौदा विधयेकका रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने सम्भावना छ । यो ऐन आएपछि नेपालमा पारमाणविक पदार्थको खोज, उत्खनन् र प्रयोगको बाटो खुल्नेछ ।

अहिलेसम्म नेपालमा परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सुरक्षा र नियमन गर्ने कुनै विशेष कानुन बनेको थिएन । यो ऐन संसदले पारित गरेपछि नेपालमा रहेको अनुमान गरिएका युरेनियम खानीहरुको उत्खनन् गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त गर्नेछ ।

विज्ञान मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र सुवेदीले यो ऐन आएपछि नेपालले परमाणविक पदार्थको नियमन र संरक्षणका लागि आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउन सक्ने बताए ।

खानी उत्खनन होला त ?

त्यसअनुसार देशका विभिन्न्न भागमा रहेका युरेनियम खानीमा हुने अनुसन्धान पनि नियमको दायरामा आउनेछ ।

अहिले विभिन्न युरेनियम खानीहरुमा अनुसन्धानका नाममा स्थानजीय क्षेत्रबाट माटो खनेर लैजाने विकृति मौलाएको छ ।

ऐनको अभावले यस्ता खानीहरुको विस्तृत अध्ययनसहित उत्खनन् पनि हुन पाएको छैन । हाल उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा सेनाले युरेनियम खानी भएको क्षेत्रमा सुरक्षा दिइरहेको छ ।

२०७०/७१ मा गरिएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट त्यहाँ युरेनियमको खानी रहेको रहेको पत्ता लागेको थियो । लोमान्थाङ क्षेत्रमा १० किलोमिटर लम्बाइ र तीन किलोमिटर चौडाइको क्षेत्रबाट व्यवसायिकरुपमा युरेनियम उत्खनन्को समभावना रहेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

यहाँ युरेनियमको परिमाण धेरै रहेको र गुणस्तर पनि उत्कृष्ट रहेको ठहर प्रारम्भिक अध्ययनले गरेको छ ।

युरेनियमलाई कच्चापदार्थका रुपमा इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणमा उपयोग गरिन्छ ।

नियमनकारी निकाय गठन हुने

विज्ञले पारमाणविक पदार्थसम्बद्ध कानुन आएमा ४ वर्षभित्र उत्खननको सम्भावना रहेको बताउने गरेका छन् । नेपालमा मुस्ताङसहित मकवानपुर, बैतडी र बझाङ जिल्लामा समेत युरेनियमको खानी रहेको भूगर्भ विभाग बताउँछ ।

नेपालमा ६ वर्षअघि देखि नै पारमाणविक ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ ।

‘अब पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिको नियमनका लागि ऐनमार्फत एउटा विशेष नियमनकारी निकाय गठन हुनेछ । त्यसैले नै पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सदुपयोगका लागि नियमनको काम गर्नेछ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने,’यो ऐन निकै आवश्यक भइसकेको थियो ।’

ऐन आउँदा अस्पताललाई फाइदा

त्यसो त यो ऐन आएपछि युरेनियम उत्खनन मात्रै नभएर अस्पतालहरुलाई विदेशबाट अत्याधुनिक रेडिएसन मेसिनहरु ल्याउनसमेत बाटो खुल्नेछ । किनभने पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी ऐन नहुँदा उच्च रेडिएक्टिभ पावर भएका मेसिन ल्याउन बाधा परेको छ ।

ऐन बनेपछि अब अस्पतालहरुले एक र दुई ग्रेडका अत्याधुनिक मेसिनहरु ल्याउन पनि बाटो खुल्नेछ । यस्ता मेसिनको दरुपयोग भएमा आणविक हतियारसम्म उत्पादन हुने भएकाले उत्पादकहरुले नै पारमाणविक ऐन नभएका मुलुकलाई ती मेसिनहरु बेच्ने गरेका छ्रैनन्, जसले गर्दा नेपालका अस्पतालहरु मारमा पर्दै आएका थिए ।

खानी संरक्षणको योजना बनाइने

यो ऐन आएपछि बन्ने नियामक निकायले नै देशभित्रका युरेनियम खानीहरुको संरक्षणको योजना बनाउनेछ । पारमाणविक प्रविधिहरुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर कृषि तथा पशुपालनका क्षत्रेमा नयाँ प्रविधिहरु ल्याउन प्रोत्सानहन गर्नेछ ।

यही नियामक निकायले युरेनियमको संरक्षण, उत्खनन्, भण्डारण, उपयोग र निर्यातको योजना बनाउनेछ । युरेनियम विश्व बजारमा निकै महंगो पदार्थ मानिन्छ ।

शक्ति राष्ट्रको ध्यान तानिन सक्ने

नेपाल सरकारले पारमाणविक पदार्थ तथा प्रविधिको नियमन तथा संरक्षण सम्बन्धी ऐन बनाएपछि नेपालमा रहेको युरेनियम उत्खननको मार्गप्रशस्त हुने भए पनि विश्वका शक्तिराष्ट्रहरुको ध्यान नेपालतिर तानिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुनेछ ।

किनभने, आणविक हतियार निर्माण तथा आणविक विद्युतीय उर्जाका लागि प्रयोग हुने युरेनियम नेपालले कसलाई बेच्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने छ र यसबाट शक्ति सन्तुलन एवं नेपालको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्नेछ ।

खास गरी मुस्ताङको युरोनियम खानीको सुरक्षा नेपालका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । र, नेपालले अन्तरराष्ट्रिय परमाणु सम्झौताहरुमा समेत ध्यान दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

तथापि युरेनियम उत्खनन भयो र त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकियो भने त्यसबाट नेपाललाई ठूलो फाइदा हुन सक्छ । अरब राष्ट्रहरु तेल बेचेर धनी भएजस्तै नेपाल पनि धनी हुन सक्ने कतिपयको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मुस्ताङमा भेटिएको युरेनियमको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई

मुस्ताङमा युरेनियम, पेट्रोल र नुनखानी भेटियो