२३ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका छन् । आज शनिबार भएकाले केही पत्रिकाहरुले गहन तथा विश्लेषणात्मक सामग्रीमा जोड दिएका छन् ।
मुस्ताङमा शुक्रबार भएको टिपर दुर्घटनालाई आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा ‘कभरेज’ गरेका छन् । मजदुर बोकेको टिपर शुक्रबार उपल्लो मुस्ताङको लो घ्याकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–३ को स्याङबोचेमा दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२ जना घाइते छन् ।
डा. गोविन्द केसीको जारी अनशनमाथि आज पनि केही पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘सडकदेखि सदनसम्म केसी’ शीर्षकमा व्यानर समाचार लेखेको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि ७ बुँदे माग राखेर जुम्लामा १५ औं आमरण अनशन थालेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ’, समाचारमा भनिएको छ ।
नागरिकले पनि ‘माफियामुखी ऐन मान्य हुन्नः केसी’ शीर्षक दिएर यसको कभरेज गरेको छ । विपक्षीको अवरोधले सदन ३ दिनका लागि स्थगित भएको, नयाँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता भएको खबर पनि नागरिकमा पढ्न सकिन्छ ।
प्रदेश ४ को नामकरण गण्डकी गरिएको छ । यसलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन छापेका छन् । योसँगै दुई प्रदेशले आफ्नो नाम पाएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा साझा प्रकाशनको इतिवृतान्त छ भने अन्नपूर्णमा विवादित विधेयक नै दर्ता भएको खबर छ ।
टाट पल्टियो साझा
कुनै बेला सरकारी सामग्री छपाइ साझाले गथ्र्यो । ०३५ मा युनेस्कोले साझालाई नेपालका लागि एक मात्र राष्ट्रिय वितरकको मान्यता दिएको थियो । सरकारी सामग्री छपाइको पहिलो प्राथमिकतामा साझा नै पथ्र्यो ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको समयमा पनि साझाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र नियम संग्रह छापेको थियो । तर त्यसपछिका कुनै पनि निर्वाचनमा आयोगले साझालाई छपाइको जिम्मा दिएन । आयोगले मात्रै होइन, अन्य सरकारी निकायले पनि साझालाई सामग्री छपाइ गर्न दिनै छाडे । यो साझा दूरावस्थाको एउटा कारण हुनसक्छ, दोस्रोचाहिँ सरकारी कर्मचारीले निजी प्रकाशनमार्फत छपाउँदा पाउने कमिसनको खेल यसमा जोडिन्छ ।
साझाले प्रकाशन गरेका कालजयी कृतिहरु निजी प्रकाशन गृहबाट छापिने क्रम बढ्दो छ । साझाका पुस्तक छाप्ने होड नै चलेको छ, प्रकाशन गृहबीच । यस्तोमा स्रष्टाहरुले साझालाई छपाइका लागि दिएका पाण्डुलिपि नै माग्न थालेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
विवादित विधेयक नै दर्ता
सरकारले डा. गोविन्द केसीको मागविपरीत पहिलेकै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको छ । विधेयक आफ्नो मागबमोजिम नभएको भन्दै एक सातादेखि डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत छन् ।
अन्नपूर्ण लेख्छ– फास्ट ट्याकबाट ल्याउन लागेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक यसअघि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको दबावपछि सरकारले रोकेको थियो । अहिले प्रतिस्थापन शब्द हटाएर हुबहु विधेयकलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ ।
करोडौंको कोष बनाउँदै नेकपा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मासिक करोडौं जम्मा हुने गरी पार्टी कोष सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भइसके पनि नवगठित पार्टीका नाममा कोष सञ्चालन भने भइसकेको छैन ।
समाचार अनुसार नेकपाले पार्टीका संगठित सदस्यहरुबाटै मासिक कम्तीमा ७ करोड रुपैयाँ लेबी उठाएर पार्टी चलाउने तयारी गरेको छ । तत्कालीन एमालेका ४ लाख र माओवादी केन्द्रका करिब ३ लाखसहित ६ महिनाभित्र करिब ७ लाख नेकपाका संगठित सदस्य हुनेछन् ।
केबलकार सञ्चालन अनुमति कुदै २३ कम्पनी
नेपालका पहाडी भेगमा पर्यटन व्यवसायका लागि केबलकार कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिका लागि २३ कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग अनुमति मागेका छन् ।
राजधानी दैनिकका अनुसार नेपालमा केबलकारको सम्भावना देखिएपछि यी कम्पनीले पर्यटकीय स्थल रुट बनाएर सञ्चालन अनुमति मागेका हुन् । अनुमति माग्ने कम्पनीको संख्या बढ्न सक्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
साउदी जेलमा नेपाली चालक
कान्तिपुर दैनिकले आज साउदीका जेलमा रहेका नेपाली चालकबारे एक सामग्री छापेको छ ।
समाचार अनुसार २१ लाख वर्गकिमिमा फैलिएको साउदी अरबका १३ वटा प्रशासनिक क्षेत्रमध्ये धार्मिक क्षेत्र मानिने मक्का र मदिनाबाहेक अन्य जेलमा नेपाली चालक छन् । ११ वटा क्षेत्रका लगभग हरेक जेलमा नेपाली सवारी चालकको सूची लामै छ । उनीहरु साउदी अरबको कडा ट्राफिक कानून र त्यसमाथि धर्ममा आधारित सिरिया कानूनको मारमा परिरहेका छन् ।
कान्तिपुर लेख्छ– नेपाली चालकहरु श्रम मामिलाभन्दा पनि फौजदारी अभियोगको चंगुलमा फसिरहेका छन् ।
लाउडाका मुख्य आरोपी नै मन्त्रीका ‘विज्ञ’
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सुशासनका सवालमा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले नै बहुचर्चित घोटाला प्रकरणका मुख्य आरोपीलाई नै विज्ञ नियुक्त गरेका छन् ।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणका मुख्य आरोपी हरिभक्त श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयन विज्ञका रुपमा नियुक्त गरेका हुन् ।
श्रेष्ठले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सरकारवादी मुद्दाका रुपमा हेर्दा सरकारले श्रेष्ठमाथिको भ्रष्टाचारको पुरानो आरोपमा कुनै दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छैन । कान्तिपुरका अनुसार मन्त्रीले उनलाई एटीएम तथा हवाइ विज्ञका रुपमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन् ।
कान्तिपुर लेख्छ– एकातिर उनीमाथिको सरकारवादी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने अर्कोतर्फ श्रेष्ठले दिएको सल्लाह, सुझाव र राय पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालयले ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
