1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Ashim
२०७५ असार २४ गते १६:४४
Aba ta yeso herda shram mantrilai pani rojgari garna bidesh pathaunu parne jasto chha. Hutiharaharu nepalmai rojgari sirjana garne tirapo lagnu parne ho. Shram nai nabhaye pachhi k ko shram mantri ?
kafle c
२०७५ असार २४ गते १५:०६
वा ! कम्निस्ट सरकार ! खसीको टाउको देखायर , भैसीको मासु बेच . पढेलेखेका जनता सबैलाई विदेश पठाउ ,ताकि बिरोध गर्ने कोहि नहुन र तिनले पठायको (रेमिटान्स ) डलर ले गाडी र तेल किन्न पुगोस . सम्ब्रिद्दि भनेको तेही होनी ,हैनत ?
Shanta bhandari
२०७५ असार २४ गते १४:५९
Sukhi Nepali Sambriddha Nepal bhaneko yahi rahecha jay Oli

नेपाली कामदार लैजाने मरिससको इच्छा, पोर्चुगल र क्यानाडा पनि छलफलमा


२४ असार, काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक मरिससले संस्थागत रुपमा नेपाली कामदार लैजान प्रस्ताव गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग मोरिससले नेपालीका लागि उपयुक्त रोजगारी दिन सकिने भन्दै द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

अहिले पनि मरिससमा व्यक्तिगत प्रयासमा नै नेपाली कामदार रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन् । हाल नेपाली धेरै जाने मलेसिया र साउदीमा रोजगारीको संकट छ ।
त्यसैकारण सरकारले कामदारलाई श्रम गन्तब्यहरुमा विकल्प पनि दिन चाहेको छ । त्यसका लागि एक कार्यदलले काम गर्दै गर्दा मोरिससले सरकारी तहबाटै समझदारी गरेर कामदार लैजान इच्छा देखाएको हो ।

उसले वर्षमा कतिसम्म कामदार लैजाने भन्नेबारे जानकारी गराएको छैन । तर, वर्षमा २० हजारभन्दा बढी काकदार लैजान सकिने संकेत सो मुलुकले गरेको छ ।

मन्त्रालयका स्रोतकाअनुसार मरिससको अर्थतन्त्र, श्रम कानुन, हावापानी र न्यनतम् पारिश्रमिक लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने टुंगो लगाइनेछ । कामदरको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्रै निर्णय लिइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मरिसस पछिल्लो सयमा कृषिमा आधारित अर्थ अर्थतन्त्रबाट औगोगिक, वित्तीय तथा पर्यटनमा आधारित हुने क्रममा छ । यहाँको अर्थतन्त्र मुख्य उखु, बगान, पर्यटन र कपडा तथा सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ ।

उखु मात्रै ९० प्रतिशत कृषि योग्य भूमिमा लगाइन्छ । जसले कुल निर्यातको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।  यहाँ ९ हजारभन्दा बढी अफशोर संस्था छन्, जसको उदेश्य भारत र दक्षिण अफि्रकासँग ब्यापार गर्नु हो ।

मरिसस अबको चार वर्ष भित्रै ड्युटी फ्रि द्विप बन्ने योजनामा छ । यहाँका धेरै उत्पादनमा कर नै लगाउने गरिएको छैन । यहाँ हिन्दी भाषा बोल्नेको संख्या पनि ठूलो छ । देशबारे अध्ययन गरेर तथा उचित वातावरण तयार गरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिइने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

पोचुर्गल र क्यानडा पनि छलफलमा

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले पोर्चुगल र क्यानडासँग पनि नेपाली कामदारलाई अवसर दिनेबारे छलफल सुरु भएको छ ।

पोर्चुगलले सकारात्मक जवाफ दिएकाले केही समयभित्रै अर्को चरणमा छलफल गरेर टुंग्याउने योजना मन्त्रालयको छ ।

‘क्यानडासँग पनि हामी छलफलमा छौं,’ ती अधिकारीले भने,’२०२२पछि कतारमा पनि रोजगारीको अवस्था अहिले जस्तो रहँदैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै राम्रो वैकल्पिक श्रम गन्तब्य खोज्ने तयारी छ ।’

जापानले पनि थप कामदार लैजान चासो देखाएको छ । युरोपका विभिन्न गन्तब्यमाथि पनि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । यी देशसाग पनि सरकारी स्तरमा एमअोयू गरेर काकदार पठाउन सकिने देखिएको छ । हाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली यि मुलुकमा कामका लािग पुगिरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

100%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment