शुक्रबार, ४ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

नेपाली कामदार लैजाने मरिससको इच्छा, पोर्चुगल र क्यानाडा पनि छलफलमा

Suzuki
रविन्द्र घिमिरे


२४ असार, काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक मरिससले संस्थागत रुपमा नेपाली कामदार लैजान प्रस्ताव गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग मोरिससले नेपालीका लागि उपयुक्त रोजगारी दिन सकिने भन्दै द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

अहिले पनि मरिससमा व्यक्तिगत प्रयासमा नै नेपाली कामदार रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन् । हाल नेपाली धेरै जाने मलेसिया र साउदीमा रोजगारीको संकट छ ।
त्यसैकारण सरकारले कामदारलाई श्रम गन्तब्यहरुमा विकल्प पनि दिन चाहेको छ । त्यसका लागि एक कार्यदलले काम गर्दै गर्दा मोरिससले सरकारी तहबाटै समझदारी गरेर कामदार लैजान इच्छा देखाएको हो ।

उसले वर्षमा कतिसम्म कामदार लैजाने भन्नेबारे जानकारी गराएको छैन । तर, वर्षमा २० हजारभन्दा बढी काकदार लैजान सकिने संकेत सो मुलुकले गरेको छ ।

मन्त्रालयका स्रोतकाअनुसार मरिससको अर्थतन्त्र, श्रम कानुन, हावापानी र न्यनतम् पारिश्रमिक लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने टुंगो लगाइनेछ । कामदरको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्रै निर्णय लिइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मरिसस पछिल्लो सयमा कृषिमा आधारित अर्थ अर्थतन्त्रबाट औगोगिक, वित्तीय तथा पर्यटनमा आधारित हुने क्रममा छ । यहाँको अर्थतन्त्र मुख्य उखु, बगान, पर्यटन र कपडा तथा सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ ।

उखु मात्रै ९० प्रतिशत कृषि योग्य भूमिमा लगाइन्छ । जसले कुल निर्यातको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।  यहाँ ९ हजारभन्दा बढी अफशोर संस्था छन्, जसको उदेश्य भारत र दक्षिण अफि्रकासँग ब्यापार गर्नु हो ।

मरिसस अबको चार वर्ष भित्रै ड्युटी फ्रि द्विप बन्ने योजनामा छ । यहाँका धेरै उत्पादनमा कर नै लगाउने गरिएको छैन । यहाँ हिन्दी भाषा बोल्नेको संख्या पनि ठूलो छ । देशबारे अध्ययन गरेर तथा उचित वातावरण तयार गरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिइने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

पोचुर्गल र क्यानडा पनि छलफलमा

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले पोर्चुगल र क्यानडासँग पनि नेपाली कामदारलाई अवसर दिनेबारे छलफल सुरु भएको छ ।

पोर्चुगलले सकारात्मक जवाफ दिएकाले केही समयभित्रै अर्को चरणमा छलफल गरेर टुंग्याउने योजना मन्त्रालयको छ ।

‘क्यानडासँग पनि हामी छलफलमा छौं,’ ती अधिकारीले भने,’२०२२पछि कतारमा पनि रोजगारीको अवस्था अहिले जस्तो रहँदैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै राम्रो वैकल्पिक श्रम गन्तब्य खोज्ने तयारी छ ।’

जापानले पनि थप कामदार लैजान चासो देखाएको छ । युरोपका विभिन्न गन्तब्यमाथि पनि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । यी देशसाग पनि सरकारी स्तरमा एमअोयू गरेर काकदार पठाउन सकिने देखिएको छ । हाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली यि मुलुकमा कामका लािग पुगिरहेका छन् ।

२०७५ असार २४ गते १३:४९ मा प्रकाशित (२०७५ असार २५ गते १४:३८मा अद्यावधिक गरिएको)
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Shanta bhandari लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २४ गते १४:५९

    Sukhi Nepali
    Sambriddha Nepal
    bhaneko yahi rahecha
    jay Oli

    1
    1
    Share

  • kafle c लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २४ गते १५:०६

    वा ! कम्निस्ट सरकार ! खसीको टाउको देखायर , भैसीको मासु बेच . पढेलेखेका जनता सबैलाई विदेश पठाउ ,ताकि बिरोध गर्ने कोहि नहुन र तिनले पठायको (रेमिटान्स ) डलर ले गाडी र तेल किन्न पुगोस . सम्ब्रिद्दि भनेको तेही होनी ,हैनत ?

    2
    1
    Share

  • Ashim लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २४ गते १६:४४

    Aba ta yeso herda shram mantrilai pani rojgari garna bidesh pathaunu parne jasto chha. Hutiharaharu nepalmai rojgari sirjana garne tirapo lagnu parne ho. Shram nai nabhaye pachhi k ko shram mantri ?

    0
    1
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this