२४ असार, काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक मरिससले संस्थागत रुपमा नेपाली कामदार लैजान प्रस्ताव गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग मोरिससले नेपालीका लागि उपयुक्त रोजगारी दिन सकिने भन्दै द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिले पनि मरिससमा व्यक्तिगत प्रयासमा नै नेपाली कामदार रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन् । हाल नेपाली धेरै जाने मलेसिया र साउदीमा रोजगारीको संकट छ ।
त्यसैकारण सरकारले कामदारलाई श्रम गन्तब्यहरुमा विकल्प पनि दिन चाहेको छ । त्यसका लागि एक कार्यदलले काम गर्दै गर्दा मोरिससले सरकारी तहबाटै समझदारी गरेर कामदार लैजान इच्छा देखाएको हो ।
उसले वर्षमा कतिसम्म कामदार लैजाने भन्नेबारे जानकारी गराएको छैन । तर, वर्षमा २० हजारभन्दा बढी काकदार लैजान सकिने संकेत सो मुलुकले गरेको छ ।
मन्त्रालयका स्रोतकाअनुसार मरिससको अर्थतन्त्र, श्रम कानुन, हावापानी र न्यनतम् पारिश्रमिक लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने टुंगो लगाइनेछ । कामदरको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्रै निर्णय लिइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मरिसस पछिल्लो सयमा कृषिमा आधारित अर्थ अर्थतन्त्रबाट औगोगिक, वित्तीय तथा पर्यटनमा आधारित हुने क्रममा छ । यहाँको अर्थतन्त्र मुख्य उखु, बगान, पर्यटन र कपडा तथा सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ ।
उखु मात्रै ९० प्रतिशत कृषि योग्य भूमिमा लगाइन्छ । जसले कुल निर्यातको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यहाँ ९ हजारभन्दा बढी अफशोर संस्था छन्, जसको उदेश्य भारत र दक्षिण अफि्रकासँग ब्यापार गर्नु हो ।
मरिसस अबको चार वर्ष भित्रै ड्युटी फ्रि द्विप बन्ने योजनामा छ । यहाँका धेरै उत्पादनमा कर नै लगाउने गरिएको छैन । यहाँ हिन्दी भाषा बोल्नेको संख्या पनि ठूलो छ । देशबारे अध्ययन गरेर तथा उचित वातावरण तयार गरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिइने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
पोचुर्गल र क्यानडा पनि छलफलमा
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले पोर्चुगल र क्यानडासँग पनि नेपाली कामदारलाई अवसर दिनेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
पोर्चुगलले सकारात्मक जवाफ दिएकाले केही समयभित्रै अर्को चरणमा छलफल गरेर टुंग्याउने योजना मन्त्रालयको छ ।
‘क्यानडासँग पनि हामी छलफलमा छौं,’ ती अधिकारीले भने,’२०२२पछि कतारमा पनि रोजगारीको अवस्था अहिले जस्तो रहँदैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै राम्रो वैकल्पिक श्रम गन्तब्य खोज्ने तयारी छ ।’
जापानले पनि थप कामदार लैजान चासो देखाएको छ । युरोपका विभिन्न गन्तब्यमाथि पनि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । यी देशसाग पनि सरकारी स्तरमा एमअोयू गरेर काकदार पठाउन सकिने देखिएको छ । हाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली यि मुलुकमा कामका लािग पुगिरहेका छन् ।
