२५ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय समेटेका छन् । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका मुख्य अभियुक्तमध्येका एक छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेकोलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले छापेका छन् । अधिकारीको हत्या अभियोगमा सर्वोच्चले छविलाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन ०७२ पुस ६ गते आदेश दिएको थियो । त्यसयता उनी फरार थिए ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था र उनको मागबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको भनाइलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन लेखेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष पुर्याउन भएको चलखेललाई नयाँ पत्रिका, कारोबारलगायत पत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेका छन् ।
यसका अलावा अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज भएको, थार्इ गुफामा फसेकाले दुई सातापछि पुनर्जीवन पाएकोलगायत समाचारले पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान पाएका छन् ।
चालू खर्चमा ब्रह्मलुट, एकै दिन दिइयो १० अर्ब भुक्तानी
चालू आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालू बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन् ।
नागरिक दैनिक लेख्छ– कार्यालय प्रमुख, लेखा स्टोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालू बजेटमा विनियोजन गरेको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो । चालू खर्चअन्तर्गत गत शुक्रबार (असार २२ गते) एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको शुरुदेखि जेठ अन्तसम्म चालू बजेटको खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदै आएकोमा गत शुक्रबार एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । वर्षका अघिल्ला दिनको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च झण्डै ३ सय प्रतिशत बढी हो ।
महालेखाका एक उच्च अधिकारीले गत शुक्रबार एकै दिनमा १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले आइतबार त्योभन्दा बढी हुने जानकारी दिए ।
ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको जग्गामा लफडा
दुई महिनाअघि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले ताहाचलस्थित छाउनी मार्गमा रहेको १५ रोपनी जिग्गा खाली गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणालाई पत्रचार गर्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ट्रस्टको नाम रहेको विजयाघर सहितको जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्यो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि प्रेरणाले फैसला स्वीकारेकी छैनन् । उनले घरजग्गा बुबाले दाइजो दिएको भन्दै छाड्न मानिरहेकी छैनन् ।
छाउनी मार्गमै ट्रस्टको नाममा रहेको २ रोपनी १३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा जुनी थापाले लामो समयदेखि भोग गर्दै आएकी छन् । ट्रस्टले खाली गर्न ३ पटक पत्राचार गरे पनि त्यसलाई उनले बेवास्ता गर्दे आइन् । खाली गर्न ३० दिने, ३५ दिने र ७ दिने सूचना जारी गरे पनि थापाले टेरिनन् । उक्त जग्गामा केही दिनअघि कार्यालयले ताल्चा लगाएको छ । तर उनले सहज रुपमा जग्गा छाड्न मानेकी छैनन् ।
ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा पनि विवादमा छ ।
यातायात समितिलाई नै वैधता दिइने
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सुरुवाती समयमा सक्रिय देखिएको सरकार कार्यान्वयनको चरणमा भने रहस्यमय ढंगले पछि हटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्ँत्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन एउटा कार्यदल बनाए ।
साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पनि अहिलेसम्म उक्त कार्यदलले कुनै निष्कर्ष नदिएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष पुर्याइँदै
सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने तयारी गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाशको उमेर २ वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको हो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थले निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको केही सुविधा पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहमति दिने क्रममा मन्त्रालयले सुविधाहरु कटौतीको प्रस्ताव गरेको हो ।
सहसचिव–उपसचिवमा अब खुलाबाट भिड्न नपाइने
निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिव पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाउन लागेको छ ।
मन्त्रालयले अर्थको सुझावअनुसार ९० प्रतिशत पदपूर्ति ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट गर्ने गरी विधेयक मस्यौदा कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ ।
ऐनविपरीत ५ संस्थामा राष्ट्र बैंकको लगानी
एउटा संस्थामा दश प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि करिब आधा दर्जन संस्थामा रहेको बढी सेयर राष्ट्र बैंकले अझै बिक्री गर्न सकेको छैन ।
कानून पालना गराउने मुलुकको केन्द्रीय बैंक नै जवाफदेही बन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
हाल विभिन्न क्षेत्रका ५ संस्थामा राष्ट्र बैंकका लगानी ती संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
सरकारी लगानी कम गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अन्य संस्थाहरुमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ मा गरिएको थियो । सोही व्यवस्थानुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको लगानी राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्दे जाने बताइएको थियो । तर विभिन्न संस्थाहरुमा रहेको सेयर बिक्री गर्न प्रभावकारी रुपमा नलाग्दा सेयर बिक्री गर्न नसकिएको हो ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
