३१ असार, कैलाली । प्रदेश नम्बर ७ को नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन ढिलाइ भएको छ । प्रदेश नम्बर ४ र ६ ले यो विषयलाई टुंग्याइसक्दा प्रदेश नम्बर ७ मा भने औपचारिक रुपमा छलफल समेत हुन सकेको छैन ।
सत्तापक्ष नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङले अनौपचारिक रुपमा छलफल भए पनि औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म कहिँ कतै छलफल र बहस नभएको बताए ।
‘अल्पकालीन र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा लगातार छलफल गर्नु परेकाले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको लागि ठाउँ तोक्ने विषयले संसदमा प्रवेश नै पाएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि अनौपचारिकमा पार्टीभित्र र अन्य सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ ।’
सांसद तामाङले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नका लागि ढिलो नभएको दावी गरे ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो छिट्टै लगाउनु पर्ने दबाव दिँदै आएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश नामांकन र स्थायी राजधानीको सवालमा छलफल गराउनका लागि प्रदेश सचिवालयलाई झकझक्याउँदै आएको छ ।
‘समयमै प्रदेश नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाइएन भने बजेट कार्यान्वयन र सचिवालय बनाउने सन्दर्भमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका सांसद डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘त्यसैले, सचिवालय र सम्मानीय सभामुख ज्यूलाई यो विषयमा चाँडै बहस गरी निर्क्यौलमा पुग्नका लागि आग्रह गरेका छौं ।’
यो विषयले बहसका लागि चाँडै संसदमा प्रवेश पाउने भन्दै सभामुखले आश्वासन दिएको नेता रावलले बताए । उनले प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानीको विषयलाई सकेसम्म चाँडो टुंग्याउनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले प्रदेश सरकारलाई दबाव दिँदै आएको समेत बताए ।
विगतमा प्रदेश नम्बर ७ को तराईमा दुई खालको आन्दोलन भएको थियो । अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलन भएका कारणले यो प्रदेशको नामाकरणमा धेरै विवेक पुर्याउनु पर्ने देखिएको छ । यसैगरी, अस्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा पनि डोटीमा आन्दोलन चर्केको थियो ।
