६ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ डा. गोविन्द केसीको मागप्रति नरमपन्थी नेता हुन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत सहमतिमा आउनका लागि आन्तरिक दबाव दिँदै आएका छन् । यही सिलसिलामा श्रेष्ठले आइतबार साँझ डा. गोविन्द केसीसँग पनि भेट गरे ।
अनसनरत डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरुमा अहिले ओली सरकारले के गृहकार्य गरिरहेको छ ? संसद स्थगित भएका बेला अब समस्याको समाधान कसरी खोजिन्छ ? यिनै प्रश्नहरुको पोको बोकेर अनलाइनखबरको टोली आइतबार श्रेष्ठसमक्ष पुग्दा उनले थकित निश्कर्ष सुनाए- ‘मलाई भित्रदेखि लाग्छ, यो देश बनाउन बडो गाह्रो छ ।’
किन गाह्रो रहेछ देश बनाउन ?
तीनवटा कुराले देश बन्न गाह्रो छ ।
एउटाः देशमा सबै वकिल । आलोचनात्मक चेत भएको र स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने मान्छेहरु पाउन गाह्रो । सबै एउटा/अर्कोको वकिल । वकिलले ठीक के, सही के भनेर मुद्दा लिँदैन, कति पैसा पाइन्छ भनेर हेर्छ । हत्यारा भए पनि होइन भनेर पुष्ट गर्न सबै अस्त्र प्रयोग गर्छ । उसको पेशाका लागि यो उसको धर्म हो । अदालतसम्म होस् वकिल पेशा । तर, यहाँ त सबै वकिल हुन थालेका छन्, एउटा/एउटा झण्डा बोकेका छन् ।
दोस्रोः अति राजनीतिकरण । यो विषय चिकित्सा शिक्षा नीति कस्तो बनाउने र स्वास्थ्य सेवामा सर्वशुलभ पहुँच कसरी पुर्याउने भन्ने छलफल होस् न । तर, राजनीतिक अभिप्रायले तन्काउन खोजिएको छ । मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालमा कम्युनिस्टहरु वर्ग संघर्षको कुरा गर्न डराउँछन् । डेमोक्रेट भनाउँदाहरुले आलोचना गर्छन् भन्ने र वर्ग संघर्षको कुरा नगर्ने । तर, वर्ग संघर्ष यथार्थ हो । वर्ग संघर्ष होइन, वर्ग समन्वय भन्नेहरुले चाहिँ वर्ग संघर्षलाई समात्ने, संगठित हुने र कम्युनिस्ट सरकारले बन्यो रे भनेपछि योजना बनाउन थालेका छन् ।
सामन्तका अवशेषहरु, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग र वित्तीय एकाधिकारवादका प्रतिनिधिहरु मिलेर कम्युनिस्ट सरकारलाई कसरी असफल पार्ने भनेर योजना बनाइरहेका छन् । त्यो जेसुकै होस्, हामी सामना गरौंला । तर, निक्रिष्ट राजनीतिकरणले समाजलाई अघि बढाउन दिएको छैन ।
तेस्रोः डबल स्ट्याण्डर्ड । हिजो के बोल्यो, मतलब छैन । आज त्यही विषयमा अर्को बोलेको छ । शेरबहादुर देउवाले वार्ता गर्ने बेलामा भन्नुभएको थियो, मैले संविधान, कानुन मान्नुपर्दैन, १० वर्ष नदिने भनेर बलजफ्ती गर्न सक्छु ?
चुनाव आएपछि भोट आउँछ भनेर कसैले उकास्यो र अध्यादेश ल्यायो । मैले शेरबहादुरलाई मात्र भनेको होइन, सबैको डबल स्ट्याण्डर्ड छ । जनताले के भन्लान्, नैतिक इमान्दारिता के होला भन्ने मतलब छैन । सिद्धान्त, आदर्श र मूल्यमान्यताको राजनीति धरासायी भएर गयो र डबल स्ट्याण्डर्ड,ढोङ बढेर गएको छ ।
यी तीन कुरा नेपाली समाजमा असाध्यै विषाक्त चरित्रका रुपमा स्थापित भएका छन् । यसले सजिलै अगाडि बढ्न दिँदैन । तर, म भन्छु, जसरी हुन्छ यसलाई चिर्न तयार हुनुपर्छ ।
केही दिनअघि समाचार आयो- प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गोविन्द कोसीका पक्षमा लागे । भोलिपल्टै प्रचण्डको सचिवालयबाट खण्डन आयो र भनियो प्रचण्ड केपी ओलीका साथमा हुनुहुन्छ । पहिले आएको समाचार सही थियो कि पछि आएको खण्डन ?
माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीले उठाउनुभएको मुद्दा र कम्युनिस्ट सरकारको घोषणापत्रको मूल स्प्रिट र संविधानले गरेको निर्देशको स्पिरिट एक ठाउँमा आउन सक्छ । यसैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर के निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
समाचार के छापियो हेर्न पाएको छैन । प्रचण्डको सचिवालबाट के खण्डन भयो, त्यो पनि थाहा छैन । तर जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ, जुन मुद्दालाई मुलभूतरुपमा मैले पहिले समर्थन गरेको थिएँ, यसको सारतत्वप्रति अहिले पनि समर्थन छ ।
त्यो मूल सारतत्व भनेको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालमा जुन किसिमका विकृति, विसंगति र कमजोरीहरु देखिए, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र चिकित्सा क्षेत्रलाई जनमुखी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति केही नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्छ भन्ने सही हो ।
चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय र आम जनताको पहुँचभित्र पुर्याउनुपर्छ भन्ने मूल मुद्दामा अहिले पनि हामी एकै ठाउँमै छौं । तर, त्यसलाई कुन रुपमा उठाउने, व्यवहारिकरुपमा विधेयकमा कसरी प्रस्तुत गर्ने र अहिलेको यथार्थका आधारमा कुन बुँदा लागू गर्न सकिँदैन भनेर छलफल गर्नुपर्छ ।
डा. केसीको प्रस्तुति, अत्याधिक राजनीतिकरणको प्रयत्न र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के-के राख्दा व्यवहारिकरुपमा मूल मुद्दाहरुको समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा केही मतभेदहरु छन् । त्यसबारे छलफल गरेर निकास निकालिन्छ ।
तपाईँ पनि संसदमा हुनुहुन्न । यो संसदमा मात्रै छलफल गर्ने बहस गर्ने कुरो हो, सडकमा बहस गरेर कहाँ हुन्छ भन्ने तर्क आइरहेको छ । बाहिरको बहसबाट के आशा गर्ने ?
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा अगाडि बढिसकेका कारणले अन्तिम निर्णयाधिकार संसदको नै हो भन्ने सत्य हो । संसद बाहिर हुने कुनै पन निर्णय अन्तिम हो भन्न सक्दैनौं । तर, संसदमा विधेयक पेस गर्ने काम सरकारको हो । संसदमा विभिन्न पार्टीका संसदहरु छन्, उनीहरुबीच छलफल गर्नुपर्छ । यो सत्याग्रह बसेर उठाएको मुद्दा पनि हो, त्यसकारण जनताको पनि मुद्दा भयो । सरोकारवालाहरुको पनि मुद्दा हो । त्यसैले बाहिर छलफल हुनै हुन्दैन भन्ने होइन । बाहिर छलफल गरेर एउटा सकारात्मक परिणम निकाल्नका निम्त पहल हुन सक्छ तर, अन्तिम निर्णय निकाल्ने चाँही संसदमै हो ।
हामीले कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं ? जसलाई जिताएर संसदमा पठाएको छ, उनीहरु बाहेक अरुले बोल्नै नपाइने ?
लोकतन्त्रमा संसदको विशेषाधिकार हुन्छ, संसदको सम्प्रभुता हुन्छ । त्यसलाई हनन गर्न सकिँदैन । तर, सार्वजनिक सरोकारका विषय वा राष्ट्रिय महत्वका कुनै पनि विषयमा आम जनता, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गमा बहस गरेर कुनै निकास निकाल्न सकिन्छ भने त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । बाहिर छलफल गर्नै पाइँदैन वा बाहिरको छलफलले कुनै योगदान गर्दैन भन्ने सत्य होइन ।
डा. गोविन्द केसीको मागमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ कि भित्रीरुपमा केही गृहकार्य हुँदैछ ?
सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छैन । सरकारले तीनवटा निर्णय त सकारात्मक ढङ्गले गरिसक्यो ।
पहिलोः सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ । डा. केसीले भन्दैमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर, अहिले के आवश्यक छ, खुला ढंगले छलफल गरौं भनेर नै वार्ता टोली बनाएको हो ।
दोस्रोः डा. केसी एउटा सत्याग्रही भएको र अनसन बस्नुभएको कारणले उहाँको जीवनरक्षालाई संवेदनशील मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्यो । जब कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सीसीयू/आईसीयी भएको ठाउँमा राख्न आश्यक छ भन्यो, सरकारले तत्कालै काठमाडौं ल्याउन प्रयत्न गर्यो । यसलाई कमजोर आँक्नु हुँदैनथ्यो ।
तेस्रोः यो संसदको विषय भए पनि सरकारले अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेर छलफल पछाडि सारिएको छ । अब यसबारे छलफल गर्न ७/८ दिनको समय पाएका छौं ।
चौथोः यो समयलाई सदुपयोग गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन कस्तो बनाउनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको ठम्याइ हो ।
तपाई कम्युनिष्ट पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, तपाई र सरकारवीच केही मतभिन्नता देखिन्छ । तपाई डा. केसीको माग सारमा सही छन्, वार्ता र सम्वादबाटै समाधान गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । तर, सरकारका अधिकारीहरु डा. केसी को हुन् र तिनले भनेको मान्नुपर्ने ? जनताले दुई तिहाई मत दिएका छन्, हामीलाई सिकाउने ? भन्ने ढङ्गले प्रस्तु भएजस्तो देखिन्छ नि ?
बाहिर कसले के भन्यो भन्दा पनि सरकारले औपचारिक रुपमा के निर्णय गर्यो भन्ने मुख्य हो । डा. केसीले भनेकाले मान्नुपर्छ वा डा. केसीले भनेकाले मान्दिनँ भन्ने होइन । खुला ढङ्गले छलफल गरौं भनेर सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ । त्यसमा आधारित भएर विनापूर्वाग्रह अगाडि बढ्नुपर्छ र यो नै आवश्यकता हो ।
जहाँसम्म दुई तिहाइको कुरा छ, यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग सम्वन्धित नै छैन । संसदभित्र प्रवेश गरिसकेकाले अन्तिम निर्णय संसदले नै गर्छ भनेको हो । संसद बाहिर नै अन्तिम निर्णय गर्न सकिँदैन भन्नु सही नै हो । तर, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा बहस गरेर निकास खोज्न सहयोग पुर्याउन सकिन्छ र सम्भव छ ।
तर, सचिवको नेतृत्वको वार्ता टोली बनेको छ । वार्ता टोली गएर भन्छ कि हामीलाई डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न पठाइएको हो, अन्य विषयमा छलफल गर्न हामी असमर्थ छौं । अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, कसैले अनसन बस्दैमा हुन्छ ?
यसमा हाम्रो पार्टीले दुईबुँदे आधार नीति बनाएको छ । एउटाः डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । दोस्रोः विना पूर्वाग्रह छलफल गरेर समाधान खोज्ने ।
अर्को, वार्ता टोलीले हामीलाई विषयबस्तुमा वार्ता गर्ने म्याण्डेड नै छैन भन्यो भन्ने सत्य होइन । कुन सन्दर्भमा वार्ता टोलीले के भन्यो भन्ने अर्थपूर्ण छ । जब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न गाह्रो भयो भन्यो, त्यसबेला वार्ता टोलीले अहिले अरु विषयमा प्रवेश नगरौं, जीवन रक्षालाई पहिलो बनाऔं भनेको हो । त्यसपछि मुद्दामा छलफल गर्ने नै हो ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कुरा छ, ठोसरुपमा उहाँले के भन्नु भयो भन्ने त्यो मलाई थाहा छैन । संसदले कानुन बनाउँछ र यो विषय पनि संसदमा प्रवेश गरेको छ । त्यसकारण निर्णय त्यहँबाट हुन्छ, कसैले भन्दैमा हुँदैन भन्नुभएको होला । प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ कि डा. केसीले भन्दैमा नहुने भन्ने हुँदैन है । सही छ भने डा. केसीले भन्नुभएको पनि मान्नुपर्छ । जसरी उहाँले भन्दैमा सबै माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्दैनौ, त्यसैगरी डा. केसीले भनेको हुनाले नमान्ने भन्ने हुँदैन । खुला ढंगले छलफल गरेर निकास निकालौं भन्नुभएकाले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने म देख्दिनँ ।
त्यसैले प्रस्तुतीमा कहाँ के भन्ने छाडेर सारमा अहिले सरकार र हाम्रो पार्टी यो विषयलाई सकारात्मक ढंगले खुला छलफल गरेर समाधान निकाल्न तयार छ ।
खुला छलफल भनेको विधेयकमा संशोधन गर्ने कि फिर्ता गर्ने ?
खुलारुपमा छलफल गर्ने भनेको सम्वन्धित सबै बिषयमा विनापूर्वाग्रह तथ्यपरक छलफल गर्ने भनेको हो । र, यसका निम्ति हामी सबै तयार हुनुपर्छ ।
तर, डा.केसीले त विधेयक फिर्ता नगरेसम्म छलफलै गर्दिन भनेर औषधि नै लिन्न भन्नुभएको छ नि ?
डा. गोविन्द केसीको जुन स्प्रिट छ, त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्छु र उहाँको जीवन रक्षालाई पहिलो कर्तव्य बनाउनुपर्छ भन्दै उहाँलाई पनि सच्चिन आग्रह गर्छु । विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै वार्ता गर्छु भन्नु ठीक होइन । विधेयक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने वार्ता गरेर नै तय हुन्छ । जुन विषयमा छलफल गरिँदैछ, त्यो यस्तो हुनुपर्छ, नभएसम्म वार्ता नै गर्दिन भन्नु अत्तो थाप्ने र बेढङ्गका कुरा मात्र हुन् ।
त्यसो त मैले केसीको सम्मान गर्दै उहाँका शैलीहरुको पनि आलोचना गर्ने गरेको छु । पहिले पनि उहाँका आन्दोलनका क्रममा वार्ताकारहरुलाई खबर पठाएको थिएँ ।डा. गोविन्द केसी सत्याग्रही हो । सत्याग्राहीको उच्च नैतिक सांस्कृतिक चरित्र हुनुपर्छ । मैले भनेको छु, सुरुदेखि नै अस्पतालमा अनसन बस्नुभयो, त्यो ठीक होइन । त्यो मान्यता अहिले पनि छ । कि त उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनुपर्यो । होइन, म परीक्षण पनि गर्दिनँ, उपचार पनि लिन्न भन्ने तर, अस्पतालमा अनसन बस्ने ठीक होइन । यी उहाँका गलत पक्षहरु भए ।
अर्को, सघन उपचार हुने ठाउँमा विशेष अनसन कक्ष भनेर टाँस्नुपर्ने जुन स्थिति देखिएको छ, यो दुखद हो । तर, त्यसो भनेर यसको मूल पक्ष जो छ, त्यसलाई अन्यथा गर्ने प्रवृति देखा पर्छ भने त्यो पनि गलत हो भन्ने मेरो भनाइ छ ।
उसोभए यो समस्याको समाधान के त ?
केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन र वाम सरकारको नीतिसँग जोडेर समाधान खोज्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीले उठाउनुभएको मुद्दा र कम्युनिस्ट सरकारको घोषणापत्रको मूल स्पि्रट र संविधानले गरेको निर्देशको स्पिरिट एक ठाउँमा आउन सक्छ । यसैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर के निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
ठोस कुरा गरौं न । अध्योदशमा भएका चारवटा विषयः उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्वन्धन दिन नपाउनेे, नर्सिङ कलेज र ७५ प्रतिशत छात्रवत्तिलाई हटाइएको विषय आदि । जब कि १० वर्षे प्रतिबन्ध र ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिने विषय त डा. केसीको माग मात्र होइन, माथेमा कार्यदलको सुझाव पनि हो । डा. केसी भन्नुुहुन्छ, यसमा अध्यादेशको हुबहु चाहिन्छ, सरकार भन्छ, हुबहु हुन्न । तपाईसँग दुई ध्रुवमा रहेकालाई मिलाउने र समस्या समाधान गर्ने कुनै सूत्र छ ?
चिकित्सा शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ, विधेयकलाई कुन रपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने विषय केन्द्रीय मुद्दा बनेर आयो । तर, अध्यादेश आधार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छु ।
शेरबहादुर दउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने माग सही छैन । चुनावी प्रयोजनका लागि आफ्नै मान्यताविरुद्ध गएर, संसद विघटन भएपछि र हाम्रो दल सरकारमा औपचारिक रुपमा मात्र रहेका अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति विना जारी गरेको अध्यादेश हो । त्यो आधारमा विधेयक ल्याउन सकिन्न । यसमा एकदम क्लियर छ ।
राजेन्द्र पाण्डे, वंशधीर मिश्रहरुसँग कुरा गरौं र अस्पताल मात्रै चलाउन वा सबै राज्यलाई बेच्न सहमत गराऔं ।तर, उहाँहरुले बेच्दैनौं भनेर अडान लिइराखे भने पूर्वाधार पुगेको छ भने सम्बन्धन दिन र पूर्वाधार नभए नदिन डा. केसी पनि मान्नुपर्छ ।
त्यसोभए के गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ । के आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने ? चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति र समस्याहरुलाई समाधान गर्न केके गर्नुपर्छ भन्दा त्यसको आधार दुईवटालाई बनाउन सकिन्छ- एउटा, माथेमा प्रतिवेदन र अर्को, तत्कालीन संसदीय समितिमा भएको सर्वदलीय सहमति । दुबैलाई सन्दर्भ सामाग्री बनाउन सकिन्छ र चिकित्सा शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ भनेर समाधान खोज्न खुला छलफल गर्नुपर्छ ।
तेस्रोः पहिलो छलफल चलेको तर कोही पनि गहिराईमा जान नखोजेको विषय हो १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेको होइन, आशयपत्र दिइने छैन मात्र भनेको हो ।
तर, समस्या के पर्यो भने राज्यका संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व र वाध्यताहरु हुन्छन् । आयशपत्र दिएर पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेकाहरुलाई के गर्ने ? करोडौं लगानी लगाइसक्यो । त्यस्तालाई पूर्वाधार पूरा नगरेकाले सम्बन्धन दिन सकिन्न भन्न मिलेन । या त राज्यले अहिले यस्तो आवश्यक भयो भनेर कन्भिन्स गर्नुपर्यो, कि भो तपाईहरु अस्पताल मात्र चलाउनुस्, मेडिकल कलेज छोदिनुस् । या अस्पताल पनि छाड्नुस्, तपाईहरुको सबै सम्पत्ति राज्यलाई विक्री गर्नुस्, हामी त्यस्तै विश्वविद्यालय/कलेज बनाउन सदुपयोग गर्छौं भन्नुपर्यो ।
दुबै भएन र पूर्वाधार पुगेको छ भने सम्बन्धन दिनुपर्छ । पूर्वाधार पुगेको छैन भने दिनुभएन । राज्यले जेसुकै होस्, बन्द गर भन्न मिल्दैन । र, सरकारलाई आफ्नो तत्कालीन स्वार्थ पूरा गर्न तानाशाह बन्न भन्नु पनि हुँदैन ।
मैले यसोभन्दा सडकमा जाने विद्वानहरु पनि तपाईले भनेको सत्य हो भन्छन् । केदारभक्त माथेमादेखि कतिजनाको नाम गनिदिउँ, जोसँग मैले छलफल गरेको छु यसै भन्छन् । तर, यही कुरा डा. केसीले मुद्दा बनाएका छन् र डा. केसीले भनेको ठीक छ भनेर पनि कराउँछन् । गोविन्द केसीले उठाएका मूल मुद्दा त म पनि ठीक छ भनिरहेको छु । तर, योचाहिँ के गर्ने ? उत्तर चाहियो । भागेर पाइन्छ ?
दोस्रोः एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने मुल स्परिटमा म सहमत छु । त्यो भनेको आफ्नो क्षमता छैन, अनुगमन गर्ने जनशक्ति पनि छैन तर, ८/१० वटालाई सम्बन्धन दिएका छन् । यस्ता मेडिकल कलेजले कसरी गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिन्छ भन्ने हो ।
समस्या के आयो भने डा. गोविन्द केसी, माथेमा कार्यदल र हामीले सबै भन्छौं कि क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । तर, अहिले नै काठमाडौं विश्वविद्याल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसके, अरुले तत्काल दिन सक्ने क्षमता छैन । यसको अर्थ उपत्यकामा मात्र होइन, देशभर नै अर्को ८/१० वर्ष मेडिकल कलेज नै नखुल्ने अवस्था हुन सक्छ । यसमा के गर्ने ? उपत्यका बाहिर यसरी खुल्छ त भन्नुपर्यो नि ।
तर, गोविन्द केसी उपत्यकामा मेडिकल कलेज खुल्नुहुन्न, आशयपत्र लिएको भए पनि मतलब छैन, बाहिर कलेज खोल्नुपर्छ, कसरी खुल्छ थाहा छैन जस्तो भन्नुहुन्छ । उहाँ पनि लचिलो हुनुपर्यो, केदारभक्त माथेमा कार्यदलको टोलीले भन्नुपर्यो, सरकारले पनि बोल्नुपर्यो र यसको समाधान खोज्नुपर्यो ।
मैले डा. केसीको आन्दोलनमा जाने नेताहरुसँग पनि कुरा गरेँ । उहाँहरु भन्नुहुन्छ, तपाईले भनेको कुरा सही छ तर, डा. केसी सत्याग्रही भएकाले हामी गएका हौं । तर, कसले बोल्ने यो कुरा ? अनि केही राजनीतिक पार्टीहरु निकृष्ट राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यो मुद्दालाई बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
तेस्रो, नर्सिङको विषय ठूलो छैन । माथेमा कार्यदलको म्याण्डेट उच्च शिक्षा थियो । ११-१२ सम्म माध्यमिक शिक्षामा आएपछि दुबैले छुट्टाछुट्टै गरौं भनेको मात्र हो । सीटीईभीटी गुणस्तरीय भएन भनेर सरकारले पुनगर्ठन गर्ने तयारी पनि परेको छ ।
अब रहृयो छात्रवृत्ति । भन्यो भने हामीले पनि त्यसै भनेको भन्छन्, सबैलाई दिए पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ । तर, राज्य त यही हो । साधन स्रोत कति छ ? मेडिकल शिक्षामा मात्र दिने कि अरुमा पनि दिनुपर्छ ? डा. गोविन्द केसीले म मेडिकलको आइकन हुँ, अरु मलाई थाहा छैन भन्न पाउनुहुन्छ तर, राज्यले त पाउँदैन । त्यसैले आफ्नो साधान स्रोत हेरेर कतिसम्म लागू गर्न सकिन्छ हेर्नुपर्छ । ७५ प्रतिशत अहिले दिन सकिन्न कि भनेको मात्र हो, बढाउँदै जानुपर्छ ।
अर्को, छात्रवृत्ति ककसले पाउँछन् ? धनीका छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्, उनीहरुमै सबैभन्दा बढी मेरिट हुन्छ र उनीहरुले छात्रवृत्ति पाउँछन् । गरिबका छोराछोरीले छुट्टै पाउने प्रक्रिया बनाउनुपर्दैन ? यसको पनि उत्तर चाहियो ।
त्यसैले मेरो अहिले पनि आग्रह छ, यो तथ्य हो भने आग्रह पूर्वाग्रह नराखी यसमै छलफल गरौं ।
तपाईँले भनेको तथ्यमै बहस गरौं न । १० वर्ष रोक ठीकै हो तर, आशयपत्र लिएर पूर्वाधार गरेकाहरुलाई के गर्ने भन्नुभयो । त्यो पहिले पनि छलफलमा आएको थियो…..
(बीचमा रोक्दै)
यसमा त सहमति भएको हो तर, डा. गोविन्द केसीले सम्झौता उल्लंघन गर्नुभयो ।
मैले नै आयोजना गरेको बैठकमा राति १/२ बजेसम्म बसेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्य गिरिराजमणि पोखरेल, गगन थापा, प्रदिप ज्ञवाली, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, संसदीय समितिका प्रतिनिधि र डा. केसीका वार्ताकारहरु बसेर समझदारी गर्यौं । उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने तर, आशयपत्र लिएको हकमा लागू नहुने भन्यौं । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहाँ गएर पनि त्यही समझदारी गरियो । अझ डा. भगवान कोइरालाले उठेरै सोध्नुभयो, हिजोको समझदारी र अहिले गर्न लागेको सहमतिमा तपाईहरुले डा. केसीलाई कन्भिन्स गरेर आउनुभएको हो कि होइन ? वार्ताकारहरुले भन्नुभयो, सोधेर आएका हौं ।
त्यही फाइनल भयो । तर, सम्झौता गर्न हाम्रो वार्ता टोली जाँदा त डा. केसीले मान्नुभएन । त्यसैले समझदारी उल्लंघन गर्नेमा त डा. केसी पनि हुनुहुन्छ ।
तर, अहिले पनि के गरेर हुन्छ समाधान गरौं ।
आशयपत्र लिएका ७/८ वटा मध्ये पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरेको मनमोहन मात्र देखिन्छ । त्यो सरकारले किन्ने भनेर न्याम्सले निर्णय पनि गरेको हो । अब तपाईहरुले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सम्झाएर राज्यलाई बेच्ने कि गोविन्द केसीलाई सहमत गराएर पूर्वाधार पुगेका छन् भने यो खोल्न दिने ?
दोस्रो भाषामा सच्याउन चाहन्छु, गोविन्द केसीलाई सहमत गराएर होइन, सहमत हुनुपर्यो । यदि पहिलो हो भने हामी सबैले मेहनत गरौं । राजेन्द्र पाण्डे, वंशधीर मिश्रहरुसँग कुरा गरौं र अस्पताल मात्रै चलाउन वा सबै राज्यलाई बेच्न सहमत गराऔं ।
राज्यले त्यहाँ मनमोहनको नाम जोडेर चिकित्सा शिक्षाकै केही गर्छ । तर, उहाँहरुले बेच्दैनौं भनेर अडान लिइराखे भने पूर्वाधार पुगेको छ भने सम्बन्धन दिन र पूर्वाधार नभए नदिन डा. केसी पनि मान्नुपर्छ ।
अब तपाईले पार्टी नेताहरुलाई सम्झाउने कि गोविन्द केसीलाई ?
भाइरल भएको भिडियो हेर्नु भएकै होला, ‘ओलीको गुण्डाहरुले भनेर हुन्छ’ भन्नुभएको छ । त्यो भन्न मिल्छ ? नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो, सरकारले पठाएको टोली हो । ओलीको गुण्डाहरु भन्ने ? सत्याग्रहीको नैतिक स्तर त्यस्तो हुन्छ ? यस्ता कुरा गलत नै हुन्
हाम्रो पार्टीका साथीहरु र कलेज खोल्न चाहने साथीहरुको अधिकारको कुरा भयो । डा. केसीले त एउटा सत्याग्रहीका रुपमा तथ्य बुझ्नुपर्छ, आवश्यकता अनुसार लचिलो हुनुपर्छ । जे सुकै होस्, मलाई मतलब छैन भन्न पाइन्न ।
दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने तथ्यलाई अगाडि राखेर छलफल गरौं । यसो गर्दा १० वर्ष र ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिने बुँदा बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि बुँदागत रुपमा जाँदा धेरैले आशय पत्र लिएर पनि पूर्वाधारमा लगानी गरेका छैनन्, उनीहरुको हकमा तत्काल कुनै निर्णय लिन सकिन्छ । जसले पूर्वाधार पूरा गरेका छन्, उनीहरुलाई कि राज्यलाई बेच्न सहमत बनाऔं कि सम्बन्धन दिने गरी विधेयक बनाऔं । अरुको हकमा १० वर्ष प्रतिबन्ध कायम राखौं ।
नभए मनमोहन मेडिकललाई संघीय विश्वविद्यालयका रुपमा खोलौं, जसले अरुलाई सम्बन्धन पनि दिन्छ । यसले दुबै समस्या समाधान हुन्छ । तर, यसका लागि पनि मनमोहन कलेजमा लगानी गरेका साथीहरु राज्यलाई बेच्न तयार त हुनुपर्यो ।
यसले त लामै छलफल माग गर्ला । फेरि सहमति जुटिहाल्छ भन्ने पनि छैन । तत्कालै समाधानको कुनै उपाय छैन ?
विधेयक संसदमा गइसकेको छ । त्यसैले संसदीय नियमावलीभित्र रहेर वा सरकारले नै सबै पक्षलाई राखेर माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, तत्कालीन संसदीय समितिमा भएको सहमति सबैलाई अध्ययन गरी निकास खोज्ने कार्यदल बनाउन सकिन्छ । अब यसलाई लम्ब्याउन हुँदैन । डा. केसीको जीवन रक्षा पनि होस्, चिकित्सा शिक्षा नीति जनमुखी पनि होस्, गुणस्तरीय पनि होस् ।
यसमा डा. केसी सहमत होलान् त ?
कुनै न कुनै सहमतिमा त आउनुपर्यो नि । डा. केसीको मात्र कुरा गर्ने हो भने त अहिले विधेयक फिर्ता लिए पनि केही समयपछि त उहाँ फेरि अनसन बस्नुहुन्छ । फेरि समस्या ज्यूँ का त्यूँ । त्यसैले मेरो प्रस्ताव छ, दीर्घकालीन समाधान खोजौं र त्यसको केन्द्रमा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र जनमूखि बनाउने भन्ने होस् ।
मिल्ने सम्भावना बढी छ कि दुबै पक्षले हठ लिने ?
अडानमा बसेर समस्या लम्ब्याउनुहुँदैन, सबै गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसोभन्दा भन्दै अहिले जसरी राजनीतिकरण भएको छ, यसको पक्षमा कोही पनि हुनुहुन्न ।
चिकित्सा शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस गरौं, कमजोरी छ भने सरकारलाई दबाव दिऔं । प्रधानमन्त्रीले सही कुरा छ भने खुला ढंगले छलफल गर्न तयार छौं भन्नुभएकै छ । हामी त्यस आधारमा पार्टीभित्र र सरकारमा छलफल गछौं । अरुले पनि त्यही गर्नुपर्यो ।
तर, अहिले डा. केसीको आन्दोलनलाई समर्थन भन्दै चिकित्सक संघले हड्ताल गर्यो । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न मिल्छ ? तत्काल जे गर्दा लाभ हुन्छ त्यही गर्ने ? दीर्घकालीनरुपमा समाज र लोकतन्त्रलाई कति घात हुन्छ हेर्ने कि नहेर्ने ?
दोस्रो, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सीसीयू भएको ठाउँमा लैजानुपर्छ भन्यो र सरकारले तुरुन्तै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्यो । तर, सरकारी टोलीलाई डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न र सरकारी सन्देश दिन पनि नदिने काम किन गरियो ? तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ ? आईसीयू भएको अस्पतालमा जाउँ भन्न पनि नपाउने ? उफ्रने, नाराबाजी गर्ने, भर्याङमा बस्ने किन गरियो ? सत्याग्रहीका समर्थकहरुले यो गलत भयो भन्न सक्छन् ?
तर, सरकारले बल प्रयोग किन गरेको ?
होइन, बल प्रयोग त पछि भएको हो । यहाँबाट १० बजे हेलिकोप्टर गएको थियो तर, सरकारी टोलीलाई हस्पिटलमा पस्न दिइएन, नाराबाजी भयो र टोली फर्किएर सेनाको ब्यारेकमा बस्यो । प्रतिष्ठानको गेटमा ताला लगाए र तोडफोड गर्न थालेपछि मात्र स्थानीय प्रशनलस हस्तक्षेप गरेको हो । डा. केसीलाई त सरकारी टोलीले एम्बुलेन्सले हेलिकोप्टरमा ल्याएपछि मात्र भएको हो ।
तेस्रोः संसदभित्र विधेयक पेश गर्दा कांग्रेसले अवरोध गरेको छ । नियमित विधेयक तुरुन्तै पास हुने वाला छैन र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन । सम्वाद चलिरहेको छ । तर, संसदभित्र मुढेबल प्रयोग गर्ने ? संविधान हो यो ? नियमावली हो यो ? लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने तर, नियमिति विधेयकलाई प्रस्तुत हुन पनि नदिने ? अनि बाहिरका सबैैले समर्थन गर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?
चौथो, डा. केसीले सत्याग्रहीको उच्च नैतिक र सांस्कृतिक स्तर प्रस्तुत गर्नुपर्छ कि पर्दैन । भाइरल भएको भिडियो हेर्नु भएकै होला, ‘ओलीको गुण्डाहरुले भनेर हुन्छ’ भन्नुभएको छ । त्यो भन्न मिल्छ ? नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो, सरकारले पठाएको टोली हो । ओलीको गुण्डाहरु भन्ने ? सत्याग्रहीको नैतिक स्तर त्यस्तो हुन्छ ? यस्ता कुरा गलत नै हुन् ।
सरकारले गरेको ठीक छैन भने विरोध गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, दबाव दिनुपर्छ । तर, ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भन्ने संस्कृति स्थापित भए पो यो देश बन्छ । मलाई भित्रदेखि लाग्छ, भने यो देश बनाउन बडो गाह्रो छ ।
