७ साउन, काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका छन् । सामग्रीहरुमा विविधता भए पनि पत्रपत्रिकाहरुको फोकस अनशनरत डा. गोविन्द केसी र मेडिकल शिक्षाका विषयमा छ ।
वसन्तपुर डबलीमा आइतबार अनशनरत डा. केसीको समर्थनमा भएको सामूहिक सत्याग्रहको तस्वीर छापेको कान्तिपुर दैनिकले वार्तामा भइरहेको विलम्बबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । बाहिरी पृष्ठमा जस्तै उसले भित्रि पृष्ठहरुमा पनि अनशनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुलाई समेटेको छ ।
अन्नपूर्णले पनि कान्तिपुरले जस्तै अनशनमा केन्द्रित रहेर सामग्री प्रकाशित गरेको छ । उसले लेखेको छ– केसीको अनशनका विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एक–अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
मेडिकल शिक्षाको लगानीबारे बहस चलाउँदै आएको आएको नयाँ पत्रिकाले आज पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार मेडिकल कलेजमा सरकारको लगानी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ ।
यसका अलावा पत्रपत्रिकाहरुले सुन तस्करीमाथिको छानबिन, नेपाल–चीनबीचको सीमा विवाद, केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारको असन्तुष्टिलगायतका विषयलाई पनि स्थान दिएर छापेका छन् ।
दोलखा र सगरमाथामा चीनसँग सीमा विवाद
चीनले दोलखामा करिब ९ बिघा नेपाली जमिन आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । नेपालले भने अस्वीकार गर्दे आएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार दोलखा लामाबगर गाविसको लेप्चा गाउँस्थित कोर्लाङपारी हिमालको टिप्चा चुलीमा सीमा चिह्न चिनियाँले नेपालतिर सारेपछि उत्पन्न विवाद अझै समाधान भएको छैन ।
सो क्षेत्रमा सीमा चिह्न नम्बर ५७ नेपालतिर सरेको भेटिएको थियो । लामो समय फेला नपरेको सो सीमा चिह्न नेपालतिरको एउटा पहरोमा खोपिएको अवस्थामा ०६२ सालमा भेटिएको थियो ।
त्यसैगरी चीनले सगरमाथाको उचाइ तीन दशमलब १६ मिटर घटी हुनुपर्ने दाबी गरेको छ भने नेपालले साविक उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ नै यथावत हुनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
सीमाविदहरुका अनुसार चीनसँग १९६१ मा सीमांकन भएको थियो १९६३ मा ब्राउन्डी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि बाउन्ड्री प्रोटोकल सन १९७९ र १९८८ मा नवीकरण भयो । त्यसयता नवीकरण भएको छैन ।
मेडिकल कलेजमा नेपालको लगानी दक्षिण एसियामै कम
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार मेडिकल कलेजमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुले गरेको लगानीको तुलनामा नेपालको निकै कम छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा मात्रै होइन, पुँजीवादी देशमा समेत अधिकांश मेडिकल कलेज सरकारबाटै सञ्चालित छन् । चीन र उत्तर कोरियाबाहेक श्रीलंका, सिगापुर, म्यानमार, कुवेत, इजरायललगायत देशका शत प्रतिशत मेडिकल कलेज सरकारी छन् ।
समाचार अनुसार नेपालमा भने सञ्चालनमा रहेका २१ मध्ये ३ मा मेडिकल कलेज सरकारी लगानीका हुन् । छिमेकी भारत र पाकिस्तानमा समेत सरकारी लगानीका मेडिकल कलेज आधा छन् ।
सुन तस्करीः अनुसन्धान रोकियो तर तस्करी रोकिएन
सुन तस्करीसम्बन्धी सरकारी अनुसन्धान समितिको म्याद सकिएपछि अनुसन्धान रोकिएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको अनुसन्धान समितिको म्याद असार मसान्तमा सकिएको छ ।
नागरिक दैनिक लेख्छ– चार महिनासम्म चर्चामा रहेको सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान टोली कुनै टुंगोमा नपुगी विश्राम लिन पुगेको छ ।
अनुसन्धान रोकिए पनि तस्करहरुले आफ्नो धन्धा भने रोकेका छैनन् । प्रहरीले हरेक साताजसो विमानस्थलबाट सुन बरामद गर्दै आएकाले तस्करी नरोकिएको पुष्टि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरुमै स्वामित्व विवाद
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आ–आफ्नो क्षेत्रधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेको विवाद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वामित्व संघ र प्रदेश दुवैले खोजेपछि विवाद देखिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
साइबर अपराधः अनुसन्धान गर्न छुट्टै व्युरो, क्षेत्राधिकार विश्वभर
साइबर अपराध र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अर्थात् ह्युमन ट्राफिकिङका घटना अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा बेग्लै ब्यूरो बन्ने भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, साइबर क्राइम व्यूरो (सीसीबी) र ह्यूमन ट्राफिकिङ व्यूरो (एचटीबी) गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, दुवै व्यूरो केही साताभित्रै गठन हुनेछन् ।
संसारका कुनै पनि कुनाबाट अपराध हुनसक्छ । दुवै व्युरोले अनुसन्धानको दायरा विश्वभर पुर्याउन सक्नेछन् ।
टाइपिस्टदेखि इलेक्ट्रिसियनसम्मका पद खारेज, मन्त्रालयमा अब अधिकृत मात्र
सरकारले संघीय मन्त्रालय र विभागमा अब अधिकृत र त्यसभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारी मात्र राख्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मन्त्रालय र विभागमा क्रमशः अधिकृत तहका कर्मचारी मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार सरकारको निर्णयसँगै अब मन्त्रालय र विभागमा खरिदार, सुब्बाले गरिरहेका काम अधिकृतले नै गर्ने गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ । संघीय सरकारले अब संघीय मन्त्रालय र विभागलगायत निकायमा टाइपिस्ट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, पाले कुचीकार जस्ता पद पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिकृतमात्र राख्ने सरकारी निर्णयअनुसार अब संघका मन्त्रालय र विभागमा खरिदार, सुब्बा विस्थापित हुँदै जानेछन् ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
