११ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्नेलाई कर र राजश्वमा छुट दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । कर्णालीमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई १० वर्षसम्म कर र राजश्व छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशको विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेकोले राज्यबाट संकलन गरिने कर र राजश्वमा निजी क्षेत्रलाई छुट दिने व्यवस्था मिलाइदिन केन्द्र सरकार र अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
कर र राजश्वमा प्रदेश सरकारले नै छुट दिने प्रावधान छैन । सोही कारण प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्र सरकारलार्इ व्यवस्था मिलाइदिन अाग्रह गर्ने निर्णय गरेको पवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
यदी केन्द्र सरकारले यो व्यवस्था मिलाइदिएको खण्डमा कर्णालीमा लगानी गर्नेहरूले १० वर्षसम्म एक रूपैयाँ कर र राजश्व तिर्नुपर्ने छैन् । त्यसपश्चात भने चल्तिको कर र राजश्व लिइने व्यवस्था मिलाइने छ ।
साथै बैठकले वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता एवम अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्न प्रदेश सरकार आफैले वार्ता, संवाद र सहमति गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्र सरकार र अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।
बैठकले कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको लागि विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि पनि नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाँउपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनैतिक समितिमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
