१३ साउन, काठमाडौं । आइतबार संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुमा फरक-फरक विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड बनाइरहेको, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अझै अन्योल रहेको, उत्तर कोरियाली लगानीका होटल-रेष्टुरेन्ट बन्द गर्न राष्ट्रसंघले परिपत्र गरेको, ललितपुरस्थित सरकारी जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई भाडामा दिइएको लगायतका समाचारहरु पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छन् ।
रेड, यल्लो र ग्रिन जोनमा परेका मन्त्री
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उनको सचिवालयले अहिले मन्त्रीहरुको मूल्यांकन गरिरहेको छ । मन्त्रीहरुले गरेको कामको अवस्थालाई हेरेर रेड जोन, एल्लो जोन र ग्रिन जोनमा मन्त्रीहरुको वर्गीकरण गरिएको छ ।
रेड जोन अर्थात जोखिमको सूचीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित छन् ।
यसैगरी एल्लो जोन अर्थात निगरानीको सूचीमा ९ जना मन्त्री छन् । यसमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, महिला बालबालिका मन्त्री थममाया थापा मगर, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खानेपानी मन्त्री विना मगर र सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा छन् ।
ग्रिन जोन अर्थात सन्तोषजनकको सूचीमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भर्खरै कार्यभार सम्हालेकाले उनीहरुको समीक्षा नगरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
होटलभन्दा राम्रो हिरासत
सल्यान प्रहरीले होटलभन्दा राम्रो हिरासत बनाएको समाचार पनि नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छ । सदरमुकाम खलंगामा बनाइएको हिरासत कक्षमा सफा र चिटिक्क परेका बेड, सफा ओढ्ने ओछ्याउने, झ्यालको व्यवस्था र कैदीबन्दीलाई पत्रिकाहरु पढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक कैदी बन्दीलाई छुट्टा छुट्टै बेडको व्यवस्था छ ।
यसअघि हिरासतमा महिला र पुरुषका लागि दुई वटा मात्र कोठा थिए । त्यहाँ कम्तिमा २५ जनालाई कोचेर राख्ने गरिएको थियो । कोठाभित्रै पिसाब फेर्नुपर्थ्यो । अँध्यारो कोठा भएकाले दिउँसै बत्ति बाल्नुपर्ने अवस्था थियो भने ओढ्ने ओछ्याउने पनि मुस्किलले पुग्थ्यो ।
सल्यान प्रहरी प्रमुख डिएसपी भरतबहादुर विकले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘मानवअधिकारका दृष्टिकोणले उपयुक्त हिरासत बनाएका छौं ।’
हिरासत अवलोकन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले आधुनिक हिरासतलाई दीगो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उत्तर कोरियाली व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन
कारोबार दैनिकका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाली नागरिकले सञ्चालन गरेका सबै उद्योग र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न नेपाललाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रसंघमातहत गठित निकाय कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले साउन पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उक्त निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्र कार्यान्वयन गर्न साउन २७ सम्मको समयसीमा दिइएको छ ।
‘राष्ट्रसंघले आफ्नो परिपत्र बाध्यकारी रुपमा लागू गर्न पनि नेपाललाई सचेत गराएको छ । राष्ट्रसंघले प्रतिवन्ध लगाएका मुलुकले विश्वभर व्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै काम गर्न नपाइने र यो प्रावधानको नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको पनि पत्रमा स्मरण गराइएको छ,’ कारोबार दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अन्योल
कान्तिपुर दैनिकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अन्योल बढेको समाचार छापेको छ । संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ सकिए पनि समितिले बेलैमा निर्णय नलिँदा अन्योल बढेको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘विगतमा सुनुवाइ सकिएलगत्तै समितिले निर्णय दिने प्रचलन थियो । यसपटक समितिले सुनुवाइ सकिएको तीन दिन भइसक्दा पनि जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गरेको छैन । निर्णय गर्न ढिलाइ हुँदा जोशीको पक्ष-विपक्षमा चलखेलको सम्भावना बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।’
तीन सरकार तीनतिर
कान्तिपुरमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन र नीतिनियम आपसमा बाझिँदा कर, असुली, योजना छनोट र स्रोतसाधनका बाँडफाँट प्रभावित भएको समाचार पनि छ । तीनै तह संविधानअनुसार कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामको तादात्म्यता मिलेको छैन ।
कान्तिपुरमा लेखिएको छ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षअघि स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी कानुन बनाई साउनबाट अनिवार्य लागू गर्न पत्राचार गर्यो । यहाँ विवादका बाबजुद स्थानीय तहले कानुन बनाए । अधिकांशले गाउँ तथा नगरबाट पारितसमेत गरे ।
तर, असार मसान्त आउनै लाग्दा संघले आर्थिक ऐन संशोधन गरी यसलाई खारेज गरिदियो । सट्टामा पुनः सम्पत्ति र भूमिकरको व्यवस्था गरियो । यसबाट हतास केही स्थानीय तहले कर उठाउन रोकेका छन् । केहीले संघको गाउँ/नगर परिषदले पारित गरेको कानुनअनुसारै कर उठाइरहेका छन् ।
गाउँसभामै चल्दैन दलितको पानी
राजधानी दैनिकमा जनप्रतिनिधिले नै जातीय छुवाछुत गरेको समाचार छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको खबर हो यो । सामुहिक बैठक बस्ने प्रतिनिधिहरु दलित प्रतिनिधिले छोएको चिया र पानीसमेत पिउन मान्दैनन् ।
‘गाउँमा जातीय बहिस्करणको सिकार बनेका नागरिकसँगै गाउँपालिका बैठकमै माथिल्लो जातका व्यक्तिले पानी छोइदिएको भन्दै खान नमानेको तितो अनुभव सुनाउँछन् जनप्रतिनिधि,’ समाचारमा लेखिएको छ ।
यसैगरी जुम्लाकै चन्दननाथ गुरुकुल पाठशालामा पनि दलितलाई निषेध छ । कर्णालीकै पहिलो गुरुकुल पाठशालामा दलितहरुलाई पढ्न बर्जित छ । यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायका बालबालिका मात्रै पढ्न पाउँछन् ।
सरकारी जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई
नागरिक दैनिकमा ललितपुर खुमलटारस्थित ४२ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि स्थानीयले विरोध गरेको समाचार छ । रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा निजी कम्पनीलाई हाउजिङ निर्माणका लागि भाडामा दिएको विरोधमा स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।
उक्त जग्गामा प्राकृतिक विपत्तिका बेला स्थानीयले आश्रय लिँदै आएका छन् ।
एक वर्षअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिले उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा नदिने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता उल्टाउँदै निजी क्षेत्रलाई जग्गा दिएपछि स्थानीयबासी आक्रोशित भएका हुन् । स्थानीयको विरोधपछि उक्त जग्गामा कुनै संरचना बनेको छैन ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भेटिएनन् ‘ठूला माछा’
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ‘ठूला माछा’ नभेटिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जेठ २३ मा सुन तस्करीमा तीन तहका गिरोह भएको दावी गरेका थिए । तस्करीमा भुरा, मझौला र ठूला माछा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थापालाई सोको अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले ‘ठूला माछा’ बिनै प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
साढे ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्या प्रकरण छानबिन गर्न गृह सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले यसैसाता गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
