१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले सहुलियत व्याजदरमा उपलब्ध गराएको कर्जा लिएकै कारण भूकम्पपीडितहरु यतिबेला समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले २ प्रतिशत ब्याजमा १० वर्षका लागि शहरमा २५ र गाउँमा १० लाख ऋण दिने बताएपछि ११ सय बढीले कर्जा लिएका छन् । तर, १० वर्षका लागि लिएको कर्जाको ब्याजदर २ वर्षमा नै बड्यो ।
अधिकांशलाई बैंक तथा वित्त संस्थाले १५ प्रतिशत ब्याज तिर्न परिपत्र गरेका छन् ।
२ वर्षमै भूकम्पपीडितको धितो लिलाम !
दुई प्रतिशत भनिएको ब्याज १५ पुगेपछि किस्ता रकम दोब्बर भन्दा बढी भयो । त्यसैले धेरैले तिर्न सकेनन् । त्यही बेला बैंक तथा वित्त संस्थाले कर्जा दिने बेला धितो राखेको सम्पत्ति लिलामी थालेपछि थप आहत भएको छ ।
१० वर्षका लागि धितोमा दिइएको कर्जा उठाउन २ वर्षमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो लिलामको प्रक्रिया शुरु गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नै पुष्टि गरेको छ ।
कर्जा लिएको २ वर्षमै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो लिलामको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको र केही गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलले बताए ।
भूकम्पपीडितको धितो लिलाम सुरु भएको सूचना आएपछि राष्ट्र बैंकले रोकेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितो लिलाम प्रक्रिया शुरु नगर्न र धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको भए अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
