Comments Add Comment

प्रदेश २ ले वीरगञ्जमा खोल्यो यातायात कार्यालय

१८ साउन, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारले वीरगञ्जमा यातायात कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब यही कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनेछ ।

वीरगञ्जमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालय प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मातहतमा आएको हो । कार्यालयको प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शुक्रबार विहान उद्घाटन गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री सोनलले भने, ‘कसैकसैले मलाई पहिलेदेखि नै भएको कार्यालय किन उद्घाटन गरेको भनेका छन् । तर, म भन्छु यो ऐतिहासिक काम हो ।’
‘किनकी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी पहिले नेपाल सरकारका थिए, अब प्रदेश सरकारका कर्मचारी भएका छन् । यो परिवर्तन हो,’ उनले भने, ‘यही परिवर्तनका लागि जनताले घण्टाघरमा नारा लगाएका थिए, कोइला र पेन्टले ‘मधेस सरकार’ लेखेका थिए । अब हामी मधेस सरकारको नजिक पुगेका छौं ।’
उनले निकट भविष्यमा प्रदेश २ को नामबारे प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने समेत जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि कार्यालयबाट उठ्ने ३ सय करोड राजश्व प्रदेशको हुने र त्यसलाई प्रदेशको विकासमा प्रयोग गरिने उननले बताए । ‘प्रदेश सकारका धेरै मन्त्रालयको बजेट त्यति छैन । तर, वीरगञ्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट साढे ३ सय करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने गरेको रहेछ । त्यो केन्द्र सरकारको खातामा जाँदो रहेछ’ मन्त्री सोनलले भनेका छन्, ‘श्रावण १ गतेदेखि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले उठाएको राजश्व प्रदेश सकारको खातामा जान्छ ।’

केन्द्र सरकारसँग समन्वय र संघर्ष दुवै

राजपा महामन्त्री समेत रहेका मन्त्री सोनलले केन्द्र सरकारसँग समन्वय र संघर्ष दुवै हुने बताए । ‘केन्द्र सरकारसँग समन्वय पनि हुन्छ, स्ट्रगल पनि हुन्छ’ उनले भने ।

‘हाम्रो सम्बन्ध केन्द्र सरकारको रबैयामा निर्भर हुन्छ । समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्छ भने हामी ससमन्वय गर्न तयार छौं । संघीयताको मर्म विपरित गए संघर्ष गर्न तयार छौं । विगतमा पनि संघर्ष गरेका थियौं, अब पनि गछौं ।’

संघीयतामा गएपनि संघीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकार हिचकिचाएको उनको आरोवप छट । ‘हामी केन्द्र सरकारलाई मान्छौं । तर, केन्द्र सरकार उदार हुनुपर्छ । ७ प्रदेशको बजेट जम्मा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट प्रदेश सरकारको भन्दा बढी छ । कसरी प्रदेश सरकार सञ्चालन हुन्छ ? ‘ उनले भनेका छन् ।

प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएको तर, सुरक्षा निकायले समन्वय नगरेको उनको गुनासो छट । ‘प्रदेशमा हत्या, बलात्कार, अपहरण जस्ता घटना हुन्छ तर, प्रदेश सरकारलाई थाहा नै हुँदैन’ उनले भने ‘प्रदेशको सुरक्षाका लागि मेकानिजममा जान चाहन्छौं । चाहे सीडीयो हुन वा एसपी वा अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारी हुन् । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुस् ।’

यस्तो रहेछ लाइसेन्स आवेदन रोक्ने कारण

देशका अन्य ६ प्रदेशमा लाईसेन्सका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको भएपनि प्रदेश नं २ मा रोकिएको छ । प्रदेश नं २ मा लाईसेन्सको आवेदन रोक्नुको कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका सचिव जीवक्ष मण्डलले खोलेका छन् ।

लाइसेन्स आवेदनको फिंगर पि्रन्ट लगायतका व्यक्तिगत विवरण प्राइभेट कन्सल्टेन्ट कहाँ गइरहेको थियो । व्यक्तिगत विवरण निजी कन्सल्टेन्ट कहाँ जानु गलत भएकाले आवेदन रोकेको सचिव मण्डलको भनाइ छ । फिंगर प्रिन्ट लगायतका व्यक्तिगत डकुमेन्ट सरकारी कार्यालयको मातहतमा मात्रै रहने व्यवस्था मिलाएर फुलफेज अनलाइन सिस्टममार्फत लाइसेन्स वितरण गर्ने उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment