२१ साउन, काठमाडौं । क्रुर र निर्दयी तरिकाले पशु पक्षी ढुवानी नगर्न/नगराउन सोमबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मासु उत्पादनका लागि ढुवानी गरिने पशुपंक्षीमाथि क्रुर र अमानवीय व्यवहार भएको जनाउँदै अधिवक्ताहरु पदमबहादुर श्रेष्ठ र षट्कोण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस प्रकारको आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई भदौ ३ गतेका दिन छलफलका लागि बोलाइएको अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, बुढानिलकण्ठ, पशु सेवा विभाग, हरिहरभवन ललितपुर, पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वर, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, धुम्बाराही गरी ११ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । १० बुँदे रिटमा निवेदक अधिवक्ताहरुले ४ वटा शीर्षकमा परमादेश माग गरेका छन् ।
पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले पशु माथि भएको निर्दयी व्यबहार रोक्न थप कानुनी उपचार खोजी गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
