२१ साउन, डोटी । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट स्थलगत भ्रमण गर्न आएको टोलीले प्रदेश ७ सरकारसँग छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।
अन्तरक्रियामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वजेट, कार्यक्रम र योजना, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोगको गठन लगायतका बिषयमा छलफल भएको छ ।
यस्तै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारविचको सम्वन्ध, प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका, कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति र प्रदेश निजामती सेवा ऐन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश सरकार संचालनमा आएका अड्चन फुकाउदै जन अपेक्षा अनुसार अगाडी बढ्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विशन सिं थापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका यथासिघ्र बनाइ प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ ।’
प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोक सेवा तथा योजना आयोगको गठन प्रक्रिया सम्वन्धमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता थापाले बताए ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै चालु आवको वजेट, कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
