२१ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ को संसद बैठकमा सांसदहरुले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कडाइ गर्न माग गरेका छन् ।
धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरु स्वेच्छाचारी ढंगमा चलिरहेको भन्दै सांसदहरुले दर्ता प्रकृयादेखि नै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले गैरसरकारी संस्था नाफामुखी र स्वयम संचालनहरु न्ावधनाड्य बन्ने माध्यम मात्र बनेको बताए ।
प्रदेश सभाको सोमवारको बैठकमा भाग लिदै सासद शेखरचन्द्र थापा एनजीओ संञ्चालन गर्नेहरुले लक्षित बर्गका लागि भनेर कार्यक्रम आयोजनामा समावेश गरेपनि संस्था सञ्चालनक स्वयको गरिवी निवारण गर्ने काम मात्र हुदै आएकाले धारण राखेका थिए । उनले सामाजिक संस्था सञ्चालनमा दर्ता प्रकृयादेखि नै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्का सांसद एकराज कार्कीले सामाजिक संस्थाको नाममा धर्म परिवर्तनसमेत गराउने काम हुने गरेको भन्दै समाजमा यस्ता विकृती फैलाउने संस्थाको खारेजी गर्ने व्यववस्थासहितको कडा कानून ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
सांसद सीता केही गैरसरकारी संस्था संचालन नै स्वेच्छाचारी ढंग चल्ने जथाभावी कार्यक्रम सञ्चालनको नाममा गोष्ठी र सेमिनरमार्फत पैसा सक्ने कार्य हुँदै आएकाले जथाभावी पैसा खर्च गर्ने यस्ता गैरसरकारीको खारेजीसम्मको व्यवस्था कानूनमा गरिनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन ।
उनले नियमिति तीन वर्षसम्म संस्था नविकरण नगर्ने गैरसरकारी संसथाको खारेजी हुने व्यवस्था पनि कानूनमा राख्न सुझाव दिइन् ।
सोमवारको बैठकमा आधा दर्जन सांसदले विधेयकमाथि भाग लिदै आ-आफना सुझाव दिएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री जीवन घिमीरेले प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक गएको शुक्रवार सदनमा टेबल गराएका थिए ।
विधेयकमाथि आइतवारको बैठकमापनि ८ जना सांसदले भाग लिदै गैरसरकारी संघसंस्थाको दर्ता शुरुआती क्रम देखि नै यसलाई थप नियमन गर्न आवश्यक रहेको सुभाव दिएका थिए ।
