२२ साउन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनुका पछाडिको भित्री कारण के होला ? नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो जोशीलाई देखाएर सरकारले न्यायालयमाथि थ्रेट गर्न खोजेकै हो त ? वा सत्तापक्षले भनेजस्तो उनी अयोग्य देखिएकाले सोचेरै गरिएको निर्णय हो त यो ?
जोशीलाई अस्वीकृत गरिएको प्रकरणबारे अनलाइनखबरले विभिन्न पक्षहरुसँग भेटेर यसको भित्री कथा खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।
प्राप्त विवरणहरुले के देखाएका छन् भने दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुमा उनी आफैं पनि अलिकति दोषी देखिएका छन् । उनले व्यवहारमा ढंग पुर्याएको भए प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने सहज परिस्थिति रहेछ, तर जोशीले पटक्कै ढंग पुर्याएनन् ।
त्यसैगरी कांग्रेस पनि ढंग पुर्याउन सकेनछ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पुष्पा भुसालहरुले अलिकति बुद्धि पुर्याएको भए नेकपाका सांसादहरुले जोशीको नाम स्वीकृत गरिदिने परिस्थिति रहेछ, जसलाई कांग्रेसले उपयोग गर्न जानेन ।
१० साउनमै रोकिनु जोशीको दुर्भाग्य
सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग साउन १० गते सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई सुरु हुनुअघिसम्म सबै सांसदहरु अनुमोदन गर्ने मुडमै थिए । नेकपाका सांसदहरु पनि जोशीलाई अनुमोदन हुन नदिने लाइनमा थिएनन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले ‘भर्खर डा. गोविन्द केसीको अनसनका कारण सरकार दबावमा परेको छ, अदालतलाई चलाउँदा फेरि अर्को विवादमा पर्छ । बरु सामान्य प्रक्रिया पुर्याएर अनुमोदन गरौं’ भन्ने मुड बनाएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
तर, सुनुवाईका दिन जोशीको प्रस्तुतीले अल्छी लागेको नेकपाका एक सांसदले सुनाए । ‘सुनुवाईमा प्रस्तुत हुँदा सुशीला कार्कीले थर्काएर जानुभयो । कल्याण श्रेष्ठले अस्वीकार गरे गर्नुस् भन्नुभयो’ विगतका सुनुवाईको प्रशंग सुनाउँदै ती नेताले भने, ‘जोशीले पनि आफ्ना कुरा राखेर विगतमा काम गर्दा कमी कमजोरी भयो होला तर, अदालतको नेतृत्व गर्ने मौका दिनुभयो भने काम गरेर देखाउँछु भनेको भए हामी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा थियौं । तर, उहाँको प्रस्तुतीले अल्छी लाग्यो । यस्ता कमजोर व्यक्तिले कसरी न्ययालय हाँक्छन् भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा उब्जियो ।’
र, त्यो दिन सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई प्रभावित गर्न नसक्नु जोशीका लागि दुर्भाग्य बन्यो ।
केपी ओलीको इशारा
सुनुवाई सकिएको भोलिपल्ट ११ साउनमा बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक सकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु बाहिरिँदै थिए । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हातले इशारा गर्दै केही सांसदहरुलाई रोके ।
प्रधानमन्त्री ओलीले इशारा गरेपछि सुनुवाइ समितिमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, पार्वत गुरुङलगायतका सांसदहरु प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भएतिर गए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाईबारे के गर्ने भनेर छलफल गर्न संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरुलाई बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुनुवाईबारे छलफल गर्नुछ’ भनेपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसमेत बालुवाटारकै एउटा कोठामा छिरे । त्यहाँ योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र पार्वत गुरुङहरुले अघिल्लो दिन भएको जोशीमाथिको सुनुवाईबारे ओली र प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरे ।
स्रोतका अनुसार त्यतिबेलासम्म ओली र प्रचण्ड दुबै नेताहरु जोशीलाई अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने लाइनमा थिएनन् । उनीहरु केही अलमलमा जस्तै देखिन्थे । त्यसैले ओली र प्रचण्ड दुबैले सांसदहरुलाई राय लिएका थिए । तर, त्यहाँ सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले भने जोशी कमजोर रहेछन्, हामी त उनका कुरा सुनेर निराश भयौं भन्ने जवाफ शीर्ष नेताहरुलाई दिए ।
सुनुवाई समितिमा जोशीको प्रस्तुतीप्रति असन्तुष्ट देखिएका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बालुवाटारको सोही छलफलमा पार्टी नेतृत्वलाई सोधेका थिए- ‘अब के गर्ने ?’
त्यसक्रममा ओली र प्रचण्डले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी शुक्रबार (सुनुवाईकै भोलिपल्ट) भेट्न बालुवाटार आएको सुनाए ।
बालुवाटारको त्यो भेट
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दा जोशीले सुनुवाई समितिमा जस्तै कमजोर प्रस्तुती देखाएछन्, जसले ओलीलाई उनीप्रति ‘इरिटेट’ बनायो । जोशीको त्यो भेटप्रति प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट भएनन् ।
जोशीसँग बालुवाटारमा त्यस दिन के कुराकानी भएको थियो भन्ने त ओली र प्रचण्डले पार्टीका सांसदहरुलाई विस्तृतमा त सुनाएनन्, तर जोशीको प्रस्तुती चित्त नबुझेको सुनाए । प्रधानमन्त्रीले कार्यापालिका र न्यायपालिकाबीच धेरै द्वन्द्व नहोस् भन्ने चाहेको भन्दै एक सांसदले भने, ‘जोशी म पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेको हुँ । संविधान, कानुनले दिएसम्म सहयोग गर्छु भन्ने भावमा प्रस्तुत भएको बुझियो ।’
सुनुवाईमा दिएको प्रस्तुति नेकपाका सांसदहरुलाई चित्त नबुझेको र बालुवाटारको भेटबाट मुख्य नेतृत्व पनि आश्वस्त हुन नसक्नु जोशीका लागि घातक बन्यो ।
त्यही बालुवाटारको छलफलमा नेकपा नेताहरुवीच कुरा उठ्यो- ‘यी जोशी नेकपाका पनि हैनन्, अब आउने प्रधानन्यायाधीश पनि नेकपा नजिकका होइनन्, यिनको प्रमाणपत्र र फैसलाहरुमाथि प्रश्न उठिसकेको छ, सारा सोसियल मिडियामा उनलाई अनुमोहन नगरियोस् भज्न्ने दबाव आइरहेको छ, हामीले जोशीलाई किन बोकिरहने ?’
तर, बैठकमा सांसदहरुले नेतृत्वलाई सोधे, ‘तपाईहरु दह्रो खुट्टा टेक्नुहुन्छ त ? भोलि आ… होस् भन्नुहुने त होइन ? त्यस्तो हुँदैन भने हामी जोशीको कमजोरी के के रहेछ, खोज्छौं र चित्त नबुझे अनुमोदन नगरौं । चित्त बुझ्यो भने अनुमोदन गरौं ।’
ओली र प्रचण्डले सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुसँग जोशीलाई अस्वीकार गर्नु त भनेनन्, तर उनीबारे खोजविन गर्न ‘गि्रन सिग्नल’सम्म दिएको भेटमा सहभागी एक सांसदले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कांग्रेसले बुद्धि नपुर्याउँदा नेकपालाई फाइदा
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डमा अलमल देखिइरहेकै बेला उही दिन दिउँसो जोशीबारे निर्णय गर्न सुनुवाई समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सांसदलाई नेताहरुले भने- सकेसम्म अर्को दिनलाई दिन बैठक सार्नुस्, नभए निर्णय नगर्ने प्रयास गर्नुस् ।
त्यसपछि बालुवाटारबाट नेताहरु संसदमा गए । सुनुवाइ समितिको बैठक बस्नुपूर्व नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खुसुक्क सुनुवाई समितिको बैठक सार्ने प्रस्ताव राखे । कार्की बैठक सार्न सहजै तयार भए । लगत्तै जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका लक्ष्णलाल कर्णलाई भनियो र सुनुवाई समितिको बैठक सहजै स्थगित भयो ।
नेकपा स्रोतका अनुसार यदि त्यो दिन बैठक बसेको भए पनि जोशीको अनुमोदन हुने सम्भावना थियो । किनकि नेकपाका सांसदहरुले जोशीका कमजोरीहरु केलाउन भ्याइसकेका थिएनन् र नेताहरु जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा आइपर्ने झमेला ब्यहोर्न मानसिक रुपमा तयार भइसकेका थिएनन् । तर, कांग्रेसका सांसदहरु सहजै बैठक स्थगित गर्न तयार भइदिँदा नेकपाका सांसदहरुलाई सहज भयो ।
भोलिपल्ट शनिबार परेको थियो । त्यसैले एकैपटक १४ गते सोमबार सुनुवाई समितिको बैठक बोलाइयो ।
तर, त्यो दिन कांग्रेससम्वद्ध कानुन व्यवसायीहरुको संगठन डीएलएको चुनाव परेछ । समितिकी सदस्य समेत रहेकी पुष्पा भुसाल मतदानका लागि काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने थियो ।
समितिको बैठक ८ बजे भनिएको थियो । तर, सदस्यहरु पुग्दा साढे ८ बजिसकेको थियो । भुसालको फ्लाइट साढे ९ बजे भएकाले फेरि पनि कांग्रेसकै कारण बैठक स्थगित गरियो ।
स्रोतका अनुसार साउन १५ गते कांग्रेसले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेकाले ज्ञानेन्द्र कार्कीले नै नभ्याइने बताएका कारण बैठक सार्न सजिलो भयो ।
यसरी कांग्रेसका सांसदहरुले बुद्धि पुर्यानन् र नेकपा नेताहरुलाई पटक-पटक सजिलो बनाइदिए । अहिले कांग्रेसका नेताहरु जोशीको नाम अनुमोदन नहुनुमा नेकपाका नेताहरुलाई एकोहोरो दोष लगाइरहेका छन् । तर, यसमा कांग्रेसको कमजोर भूमिकाले पनि काम गरेको नेकपा नेताहरु सुनाउँछन् ।
अनि सुरु भयो दौडधुप
सुनुवाई समितिको अर्को बैठक १६ गतेलाई तोकियो । योबीचमा योगेश भट्टराईलगायतका नेकपा सांसदहरुले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र विवादास्पद फैसलाहरु मगाएर अध्ययन गरे । एक सांसद भन्छन्, ‘ इलाममा हुँदा गरेको फैसलासमेत मगाएर हेर्यौं ।’
यसवीचमा जोशीले पनि आफ्नो लबिङ र दौडधूप बढाए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने प्रयास गरे । उनी जति नेताको घरदैलो धाउँथे, त्यति वातावरण बिगि्रँदै गइरहेको थियो । हुन त जोशीले सुनुवाई हुनुभन्दा धेरै पहिले नै नेताहरुको घर चाहारेर आफ्नो छवि धुमिल पारिसकेका थिए ।
जोशी कहीँ न कहीँ गलत छन् र त नेताहरुकहाँ धाइरहेका छन् भन्ने समितिका सदस्यहरुलाई लाग्यो । त्यसपछि उनीहरु विभिन्न च्यालनमार्फत विजय मेमोरियल स्कुलदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीसम्म पुगेको एक सांसदले अनलाइनखबरलाई बताए ।
स्रोत भन्छ- ‘हामीले पूर्वन्यायाधीशदेखि अधिवक्ताहरुसँग पनि कुरा गर्यौं तर, कोहीबाट सकारात्मक कुरा आएन, त्यसैले हामी अनुमोदन नगर्ने निर्णयमा पुग्यौं । ओली र प्रचण्ड पनि कन्भिन्स भए ।’
यसवीचमा नेकपाका केही सांसदले १५ गते राति नै पार्टीका शीर्षनेताहरुलाई अलग- अलग रुपमा भेटेर अध्ययनका क्रममा पाएका तथ्यहरु सुनाउँदै जोशीलाई अस्वीकृत गरौं भनेका थिए । जोशी आफैंमा विवादास्पद पात्र भएको र उनलाई घर पठाउँदा डा. केसीको अनसनका बेला गिरेको सरकारको साख पनि फर्किने उनीहरुको तर्क थियो । त्यसमा शीर्ष नेताहरुले सहमति जनाएको नेकपाका एक नेताले बताए ।
योबीचमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले एक-पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका पनि थिए । तर, त्यसपछि ओली झनै पार्टीका सांसदहरुको प्रस्तावमा सहमत भए ।
अर्को ‘कटवाल’ काण्ड !
तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली सेनाका सेनापति रुकमाङगत कट्वाललाई हटाए । उनले कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाए । तर, राष्ट्रपतिले कटवालको पद थमौती गरेपछि प्रचण्ड आफैं सरकारबाट हटे ।
माओवादीले संविधान बनाउने क्रममा अदालतमा ठूलो उथलपुलथ ल्याउन खोजेको थियो । तर, कांग्रेस र तत्कालीन एमाले तयार नभएका कारण सम्भव भएन ।
तर, सम्झौताका रुपमा सुनुवाईको व्यवस्था आयो । त्यही समितिमार्फत नेकपाका सांसदहरुले पहिलोपटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकार गरेका छन् । यो निरन्तरतामा क्रमभंगता भएको उनीहरुको दाबी छ ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसलाई न्यायालयमाथिको आक्रमण र अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भनेको छ । तर, नेकपाका सांसदहरु भने त्यो मान्न तयार छैनन् । उनीहरु भन्छन्, ‘लाइनमा रहेकाहरुले पनि फैसलाको ट्रयाक रेकर्ड रहन्छ । गलत गर्दा भोलि सुनुवाई समितिले हेर्छ भन्ने सन्देश दिइएको मात्र हो ।’
