सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्याउँ ट्याउँ’ शब्द निकै चल्तीमा छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक बैठकमा महिला नेताहरुप्रति लक्षित गरेर बोलेको भनिएको यो शब्द अहिले उनैतिर फर्काइने गरेको छ । विशेष गरी फेमिनिस्ट -नारीवादी) हरुले ओलीप्रति व्यंग्य र आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा यो शब्दको झटारो हान्ने गरेका छन् ।
‘ट्याउँ ट्याउँ’ शब्दसँग नेकपाकै प्रभावशाली नेतृ एवं सांसद बिन्दा पाण्डे शुरुदेखि नै जोडिएकी पात्र हुन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि बनेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला नभएको भन्दै पाण्डेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा देखाएर निर्वाचन आयोग र पार्टी नेतृत्वसमक्ष कानुनी प्रश्न उठाएकी थिइन् । पाण्डेले उठाएको यो प्रश्न अहिले अदालतसम्म पुगेको छ ।
यसबीचमा सांसद पाण्डे फेरि चर्चामा आइन्, जतिबेला उनकै अगुवाईमा महिला हिंसाविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल प्रधानमन्त्रीकै दबावमा सभामुखले रोकेको चर्चा चल्यो ।
यसबीचमा सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनका लागि ल्याएको विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जाकी बनाएको भन्दै संवैधानिक अंग (निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोग) का सदस्यहरुले नै ट्वीटरबाट ‘दोस्रो दर्जाकी’ भन्ने ट्रेण्ड चलाइरहेका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी यस विवादमा पनि नेकपा नेता तथा सांसद बिन्दा पाण्डे सरकार र पार्टी नेतृत्वसँग आम्ने-साम्ने भएकी छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा सधैं ओली निकट रहने गरेकी पाण्डे अहिले ओलीको आलोचक बनेकी हुन् ? उनको आलोचना ओलीले भनेजस्तै ट्याउँ-ट्याउँ मात्रै हो कि, पार्टी तथा सरकारको बचाउ पनि गर्दैछिन् ?
यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर नेकपा नेता एवं महिला तथा श्रमिक अधिकारकर्मी पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छः
पछिल्लो समयमा नेकपा केन्द्रीय कमिटी गठनदेखि नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुख केपी ओलीसँग तपाईको विमति बढ्दै गएको हो ?
मेरो पार्टी नेतृत्वसँग पनि अन्तरविरोध छैन र प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन । मेरो प्रश्न भनेको सुशासन र समृद्धिको कुरा गरिरहेका बेला राज्यले बनाएको कानुन हामीले लागु गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । कमरेड ओलीसँग मेरो अन्तरविरोध बढेको भनेर जुन ढंगले बजारमा खपतको विषय बनाउन खोजिएको छ, त्यो होइन । उहाँ र पार्टी नेतृत्वसँग मेरो कुनै समस्या छैन ।
पार्टी एकतालगत्तै संसदीय दलको बैठकमा ‘एनजीओले उचालेको भरमा ट्याउँ ट्याउँ नबोल्नू’ भनेर तपाईलाई प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिनुभएको होइन र ?
पहिलो कुरा, त्यो संसदीय दलको बैठक होइन, केन्द्रीय कमिटीकै बैठक थियो । उहाँले खासगरी भनेको चाहिँ त्यतिखेर हामीले दल दर्ता गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको कुरा उठाएको हो । त्यसमा ३ वटा उपधाराको कुरा मैले उठाएँ ।
पहिलो- दफा १० को ४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरुको सम्मिलन भयो भने पनि त्यसरी बन्ने नयाँ पार्टीमा यो कानुनमा तोकिएको शर्तहरु पालना हुनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ । दोस्रो- दफा १५ को ३ मा नेपालमा रहेको विविधतालाई सम्बोधन गर्नका लागि सदस्यका आधारमा कमिटीमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्नेछ भनिएको छ । त्यसपछि १५ को ४ मा चाहिँ महिलाको सन्दर्भमा निर्वाचित सबै कमिटीहरुमा एक तिहाई महिला हुनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ । अनलाइनखबरले पनि त्यो दफा ‘कोट’ गरेर त्यसबेला समाचार बनाएको हो ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोध भनेको नीतिमा हामी धेरै प्रगतिशील छौं, सोचमा हामी हिजोको परम्परागत सोचबाट धेरै अघि बढ्न सकेका छैनौं । त्यसैले मेरो र प्रधानमन्त्रीको बीचको दूरी बढेको होइन, हाम्रो बानी, व्यवहार र हाम्रो नीतिबीचको दूरी बढेको हो
त्यो कुरा मलाई पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा थाहा थिएन । पार्टी एकीकरणपछि अर्कै सन्दर्भमा एकजना पूर्वमाननीयजीसँग कुरा गर्दा, ल बिन्दाजी १ कानुन त बनाइएको थियो, तर अहिले पनि पालना भएन भन्नुभयो । म त्यसपछि मात्र कानुनमा के रहेछ भनेर चासो राख्ने अवस्थामा पुगेँ ।
एक कमिटीमा तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान पार्टी एकीकरणमा लागु भएन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएपछि मात्र मैले कानुन हेरेँ । मैले कानुनमा त्यो भेटेपछि सबैलाई सुसूचित गराउँदा निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराउन ट्वीट लेखेँ । निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्ने हिसाबले ट्वीट लेखेको हो ।
त्यसको भोलिपल्ट म अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको निवासमा पनि गएकी थिएँ । उहाँलाई पनि मैले भन्दा ए हो र ? भन्नुभयो । त्यसकै दिउँसो हाम्रो दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई भेटेर यसले दल दर्तामा समस्या ल्याउला भनेँ ।
मैले त नेतृत्वलाई सघाएको हो ।
तर, तपाईले यस्तो प्रश्न उठाएर नेतृत्वलाई दबावमा पार्नुभयो र त्यही कारण ट्याउँ ट्याउँ नबोल भनेर प्रधानमन्त्रीले बोली बन्द गराउन खोज्नुभयो भन्ने चर्चा छ नि ?
दबावभन्दा पनि मैले ट्वीट गरेँ । धेरै साथीहरुले रिट्वीट गर्नुभयो । मिडियामा समाचार पनि बन्यो । मैले मेरो नेतृत्वलाई भेटेर भनेको हो । मैले त्यसलाई एकदमै सामान्य रुपमा लिएकी थिएँ । पछि हाम्रो बैठक भयो । त्यो बैठकमा जाँदा सबै काम हामीले गरेका हौं, एक तिहाई अहिले तुरुन्तै लागु गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्दै अध्यक्षले त्यो शब्द नभन्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो ।
उहाँले यो एनजीओहरुले गरेको होइन, अहिलेसम्म जति उपलब्धी भएका छन्, पार्टीहरुको नेतृत्वमै भएको हो । हामी फेरि पनि महाधिवेशन गर्दाखेरि कानुन लागु गर्छौं, त्यसैले बाहिर बसेर धेरै ट्याउँ ट्याउँ नकराए हुन्छ भनेर उहाँले बैठकमा भन्नुभयो । मैले मलाई भनेको भनेर लिइनँ । त्योचाहिँ बैठकमा बोल्ने क्रममा एनजीओहरुले धेरै ट्याउँ ट्याउँ नगरेको राम्रो भन्नुभएको थियो । अब मिडियामा चाहिँ मलाई भनेको जस्तो गरी प्रस्तुत भयो, वास्तवमा होइन ।
यस्ता कुराले अध्यक्षसँग मेरो कुनै विमति छैन । उहाँको नियतमाथि मलाई कुनै शंका वा विरोध छैन ।
तपाई त केपी ओलीसँग लामो समय एउटै समूहमा रहेर काम गर्नुभयो । तर, अहिले चाहिँ तपाई र उहाँबीच बुझाइमा धेरै फरक देखियो नि होइन ? ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता त अरु दलमा पनि छैन नि ?
होइन, त्यस्तो पनि होइन । अरु कुन पार्टीले कानुन लाग्यो गर्यो कि गरेन भन्ने होइन । हामी यो मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ, राज्यसत्तामा बसेर कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने दल हौं । अरुले मानेनन् भनेर हामीले नमाने पनि हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । तर, अहिले ३३ प्रतिशतवाला केस अदालतमा गइसक्यो, यसमा धेरै बहस नगरौं ।
अदालतमा एउटा केस गयो, तर फेरि तपाईकै नेतृत्वमा अर्को केस संसदमा गयो- महिला हिंसाविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव । तर, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै दबावमा संसदमा छलफल हुन सकेन नि ? यसले तपाईको संघर्ष परिरहने भो उहाँसँग होइन त ?
यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग किन जोडियो मलाई थाहा छैन । यो अहिलेको कुरा होइन । महिलाविरुद्ध हिंसा एकदमै बढिरहेपछि हामीले संसदको पहिलो अधिवेशनमै सल्लाह गरेर यो साझा विषय भएकाले सबैले संकल्प गरौं भन्ने कुरा भयो । भोलि कसरी अघि बढ्ने भनेर समाधानको उपायसहित जानुपर्छ भनेर चैतको पहिलो सातादेखि नै छलफलमा थियौं ।
छलफल गर्दै जाँदा हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेका उपेनतासँग पनि सल्लाह गरेका हौं । सहमतिमै हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । संकल्प प्रस्तावमा एक नम्बरमा मेरै नाम छ । तर, त्यसमा दोस्रो नम्बरमा पुष्पा भुसालको नाम छ र तेस्रो नम्बरमा तत्कालीन माओवादीकी रेखा शर्माको नाम छ । यसमा पुरुष पनि सहभागी हुनुपर्छ भनेर ४ नम्बरमा कृष्णभक्त पोखरेलको नाम छ ।
हामीले त्यो चैतको १२ गते दर्ता गरेका थियौं । तर, संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले त्यसमा छलफल भएन । वैशाखमा बजेट अधिवेशन शुरु भएपछि बजेट पारित नहुन्जेल त्यसमा छलफल भएन । असार १४ मा बजेट पारित भएपछि संकल्प प्रस्तावमा छलफल गरौं भन्यौं ।
संसद सचिवालयले फेरि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले असार २१ मा पुनः दर्ता गरेका थियौं । त्यसलाई परिपक्व हुन एकसाता लाग्ने भयो । असार ३२ गतेको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको पनि थियो । संकल्प प्रस्ताव बाँडियो पनि । फेरि, डा. गोविन्द केसीको अनसका कारण सदन एक सातासम्म चलेन ।
साउन ११ गते सदन खुलेपछि अब त छलफल गरौं भन्दा अहिले अलिकति प्राविधिक समस्या परेको छ, त्यसले गर्दा खेरि यो समस्या समाधान भएपछि छलफल गरौं भन्नुभयो सभामुखज्यूले । अब त्यो प्राविधिक समस्याचाहिँ के हो, भन्ने मलाई थाहा छैन ।
तर, प्रधानमन्त्रीबाटै रोकिएको भन्ने आयो नि ?
मैले पनि त्यसपछि बुझ्ने प्रयास गरेँ । प्रधानमन्त्रीलाई यो संकल्प प्रस्तावका बारेमा त्यसमा राखिएको विषय र यसले सरकारलाई पुर्याउने मद्दतका बारेमा अलिकति स्पष्ट नभइसक्नुभएको हो कि भन्ने अलिअलि सुनियो । मैले त्यो हामीले पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव उहाँको सचिवालयमा पि्रन्ट गरेर प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुले जस्ताको तस्तै दिनुहोला भनेको छु ।
यी घटनाक्रमले महिलाको मुद्दामा नेतृत्व संवेदनशील बन्न नसकेको र यही कारण तपाई र प्रधानमन्त्रीबीच पनि दूरी बढेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
संवेदनशीलता भनेको चाहिँ हामीले दुनियाँले अवलम्वन गरेका विषयलाई नीतिगत हिसाबले जसरी आत्मसात गरेका छौं, त्यसअनुसार हाम्रो सोच्ने तरिका, बोल्ने तरिका र गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं । त्यो पार्टीभित्र पनि गर्न सकेका छैनौं र राज्यभित्र पनि गर्न सकेका छैनौं ।
अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोध भनेको नीतिमा हामी धेरै प्रगतिशील छौं, सोचमा हामी हिजोको परम्परागत सोचबाट धेरै अघि बढ्न सकेका छैनौं । त्यसैले मेरो र प्रधानमन्त्रीको बीचको दूरी बढेको होइन, हाम्रो बानी, व्यवहार र हाम्रो नीतिबीचको दूरी बढेको हो ।
२०५६ को संसदपछि छोरीलाई अंंशमा अधिकारदेखि महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणसम्मको अधिकार दिलाउन तत्कालीन एमालेको जुन भूमिका थियो, अहिले आएर यही नेतृत्व महिलाको मुद्दामा अनुदार बन्न थालेको हो ?
नीतिगत हिसाबले पार्टी ठीक छ । नीति बनाउने कुरा गर्ने कुरामा हामी कमजोर छैनौं । तर, हामीले हाम्रो सोच्ने तरिकालाई रुपान्तरण गर्न सकेनौं । दिमागमा जे छ, बोल्दा त्यो प्रकट हुन्छ ।
अर्को कुरा, हिजो महिलाप्रति संवेदनशील देखिएको थियो भन्ने सन्दर्भमा हिजो हामी धेरै बोल्ने ठाउँमा थियौं । जति बोले पनि हुन्थ्यो । आज त गर्ने ठाउँमा छौं ।
राज्यले पनि त्यो कुरा लेख्यो । तर, अब कार्यान्वयनको चरणमा संघर्ष परिरहेको छ । हिजोदेखि बसेर आएका मान्छे सीमान्तकृतहरुलाई कुर्सी छाड्न तयार नभएकाले समस्या भएको हो । महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति सबैलाई कुर्सी छाड्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं । तर, कसले छाड्ने भन्नेमा मिलेको छैन ।
तर, महिलामाथि यति ठूला हिंसा र बलात्कारका घटना भइरहेका बेला संसदमा छलफल गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याउँदा यसलाई रोक्नुले के संकेत गर्छ ? सरकार अनुदार भएको कि, तपाईहरुले सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेको भन्ने बुझाइ परेको हो ?
मेरो अहिलेसम्मको बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छैन । यो त साझा प्रस्ताव हो । यसमा विपक्षले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने अवस्था पनि होइन । जसले क्याबिनेटमा यसको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने हो, त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट पार्न नसकेको कारण हुनसक्छ । म प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाउन चाहान्न ।
मन्त्रिपरिषदमा क्लियर गर्नुपर्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रीले गर्नुपर्छ । सभामुखले पनि गर्नुपर्छ र परेको खण्डमा हामी पनि गर्छौं । तर, संकल्प प्रस्तावमा छलफल गराएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्न खोजियो भनेर रोकेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
फेरि संसदमा ‘ट्याउँ ट्याउँ’ गर्छन् भनेर हो कि ?
अब ट्याउँ ट्याउँ त के भने, सबै नेपाली नागरिक ‘बहिरा’ हुनुपर्यो ? होइन भने बोल्न सक्ने मान्छेहरु त बोलिहाल्छन् नि ।
एशियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि फरक र आलोचनात्मक विचारहरुलाई निषेध गर्ने गरी नेतृत्व अशहिष्णु र अनुदार बन्न थालेको हो ?
असहिष्णु बन्ने भन्दा पनि पार्टी एकीकृत पनि एकैपटक भयो । सरकार पनि यही बेलामा चलाउनुपर्यो । सरकार पनि यति धेरै भताभुंग भएको स्थितिमा बनेकाले त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनै समस्या छ ।
हाम्रो लिडरशीप पनि पार्टी बनाउनुपर्नेहरु सबै संसदमा र सरकारमा छौं । त्यो कारणले गर्दा पार्टीको कामलाई लोकतान्त्रिक र व्यवस्थित ढंगले लैजान सकिएको छैन । त्यसले गर्दा कुराहरु छरपस्ट भएका छन् ।
अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो संसदीय दल राम्रोसँग चलेको छैन । आजका मितिसम्म संसदीय दलमा कम्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीले भ्याउनुभएन भने पनि अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बरिष्ठ नेताहरु हुनुहुन्छ । उपनेता हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ । सबै नेताहरु संसदमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले सांसदका कुरा सुन्नुपर्दैन ? सांसदहरुका कुरा सुन्ने पनि फुर्सद छैन ।
दलको बैठकमा सांसदका कुरा व्यक्त हुन दिने हो भने धेरै कुराको समाधान हुन्थ्यो । अहिले त विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने स्थिति बनेन । यी मान्छेहरुलाई आफ्नै आफ्नै ठाउँमा ट्याउँ ट्याउँ गर्ने वातावरण पार्टीले बनाइदिएको भए अहिलेको यो आलोचनाको स्तर कम हुने थियो । जे हुन्थ्यो, पार्टीभित्र नै हुन्थ्यो ।
तर, अहिले त संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले बोल्न पाएका छैनन् । अस्ति एउटा बैठकमा बोल्नका लागि ५० जनाले नाम लेखाउनुभएको थियो, २० जनाले बोल्नुभयो । बाँकी ३० जनाको पालो कहिले आउने, त्यो पनि थाहा छैन ।
अहिले सबै कुरा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको समय छैन भनेर टार्ने काम भइरहेको छ । सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले भ्याउनुहुन्न । पोजिशनमा हुने अरु कमरेडहरुले कामलाई व्यवस्थित गर्नुभएको छैन, त्यसैले यो समस्या आयो ।
प्रधानमन्त्रीले सांसद र पार्टी नेताहरु सरकारको बचाउमा बोलेनन्, सघाएनन् भन्ने गुनासो गरिरहेका बेला तपाईहरु थप अप्ठेरो पार्ने गरी संसद र सडकमा गएपछि त समस्या आइहाल्छ नि ?
अब पार्टी सत्तामा पुगिहाल्यो भनेर चुप लाग्ने छुट हामीलाई छैन । हामीले बाहिरबाट उठाउने आवाजले पार्टीलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउँछ
यो कुरा त सरकारको डिफेन्ड गर्न आएको हो । हिजो एक तिहाईको कुरा पनि मैले नउठाएर अरुले उठाएको भए के भनेर बचाउ गथ्र्यौं ? मैले त त्यसमा पार्टीलाई सघाएको हो । अहिले संकल्प प्रस्ताव पनि यो सरकारलाई सहयोग गर्न ल्याइएको हो ।
यतिधेरै घटना भइरहेका छन्, यस्तोबेला सरकारलाई यसले सघाउँछ । संसदमा छलफल गर्ने कुरा सरकारको विरुद्धमा हो र ? यसले त सरकारलाई धेरै सहयोग गर्छ । भोलि यसलाई संश्लेषण गरेर सरकार अघि बढ्न सक्छ ।
यसैबीचमा फेरि नागरिकतामा महिलालाई दोस्रो दर्जाको बनाउन खोजियो भनेर ‘दोस्रो दर्जाकी’ भन्ने ट्रेण्डिङ नै चलाउन थालिएको छ । महिलालाई नागरिकतामा विभेद गर्ने गरी सरकारले नियोजितरुपमै विधेयक ल्याएको भन्ने ठहर हो तपाईको पनि ?
नियोजित होइन र म सरकारमा रहने नेताहरुको नियतमा प्रश्न पनि उठाउदिनँ । फेरि पनि यसको सम्बन्ध भनेको हाम्रो हिजोको मानसिकतामै छ । हिजो हामीले प्रगतिशील मुद्दा बोकेर राजनीति गर्यौं । प्रगतिशील कानुन पनि बनायौं । प्रगतिशील विचारहरु अघि सार्यौं । तर, हामीले दिमाग रुपान्तरण गर्न सकेनौं ।
मचाहिँ महिलाहरु दोस्रो दर्जाका हुन् भन्दिनँ । दोस्रो दर्जाको हुन् भने पुरुष हुन् । किनभने महिला पहिलो दर्जाकाले जन्माएका हुन् । दर्जा कायम गर्ने हो भने दोस्रो दर्जा पुरुष हो भन्छु । अहिले आएको विधेयकले पनि बाबुले स्वीकार नगरेको र आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्किएका छोरीछोरीहरुले ठाडो शीर गरेर नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने स्थितिचाहिँ यसले ल्याएन ।
मेरो प्रश्न के हो भने, हामीले राष्ट्रको शीरठाडो पार्ने हो भने हरेक नागरिकको स्वाभिमान ठाडो पार्नुपर्छ । निहुरेको शीर भएको एकजना पनि नागरिक छ भने राष्ट्रको शीर उँचो भएको मान्न सकिन्न ।
एकजना भोको रहेसम्म पनि सबैले खाना खाएका छन् भन्न सकिँदैन भनेर हामीले जुन नीति र कार्यक्रम पारित गरेका छौं । एउटा नेपाली सन्तानले मात्रै पनि नागरिक पहिचान पाइनँ भनेको स्थितिमा सबै नेपाली नागरिकले शीर ठाडो पारेर म स्वाभिमानी नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्ने स्थिति बन्दैन ।
राष्ट्रियताको सवालमा कहाँनेर छलफल गर्नुपर्छ, गरौं । राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ । तर, त्यसो गर्दा योचाहिँ महिलाको सन्तान र योचाहिँ पुरुषको सन्तान भनेर विभेद नगरौं । पुरुष नागरिकको सन्तान र महिला नागरिकको सन्तान भनेर जब हामी विभेद गर्छौं, यो संविधानको धारा १८ को मर्म विपरीत पनि हो । समानताको हक विपरीतको कुरा नगरौं ।
महिलाको समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने कुरा जुन लेखिएको छ, यो कुरालाई सम्मान गरौं । नेपाली नागरिकका सन्तानले समान हैसियतमा नागरिकता सहज रुपमा पाउने कुरा गरौं । हाम्रो मुद्दा भनेको चाहिँ, कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुन हुँदैन ।
विधेयकमा बाबु नखुलाउने सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानमा आपत्ति होइन ?
त्यही कुरा बाबुले चाहिँ किन घोषणा गर्नु नपर्ने ? आमाले किन घोषणा गर्ने ? नागरिकताको कुरामा आमा र बाबु भनेर छुट्याउनु हुँदैन । आमाबुबा भनेर अलग नगरौं । यसमा हामी संशोधन पनि राख्छौं ।
फेरि पनि संशोधनसहित पास गर्न त नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्नैपर्ला नि होइन र ?
हामीलाई थाहा छ, वयस्क भएर बुढेसकालमा लागेका मान्छेको दिमाग परिवर्तन गर्न सजिलो छैन । तर, पनि प्रयास जारी राख्नुपर्छ । गणतन्त्र ल्याउन त सात दशक लाग्यो भने यस्ता कुरामा संघर्ष गरिरहनुपर्छ ।
म ०३७ सालमा अखिलको झण्डा बोकेर हिँडेकी मान्छे । मैले कुनै मार्क्सवाद लेनिनवाद बुझेर वा नेकपा माले बुझेर हिँडेकी होइन । अखिलले महिला र पुरुषमा समानताको कुरा गर्छ रे भनेर झण्डा बोकेको हो । अखिलको पर्चामा महिला समानताको नारा लेखेको पढेर लागेकी हुँ म ।
संविधानमा २००९ र २०१९ सालमा दिएको बंशीय हक ०४७ को संविधानमा त खोसियो नै, तर पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुनेछ भन्ने लेखौं न भन्दा पनि संविधान सुझाव आयोगमा हुने सदस्यहरुले अहिले समाज बिग्रन्छ लेख्न मिल्दैन भनेकै हुन् नि ।
तर, हामीले निरन्तर बोक्दै जाँदा ०५८ मा पुग्दा अविवाहित हुँदासम्म अंश पाउने भन्यौं र अहिले सबै सन्तानले समान हक पाउने भनेको छ । लागू कसरी गर्ने भन्नेमा संघर्ष गरिरहनुपर्छ । अहिले हाम्रो अभियानले नेतृत्वको सोचाइ परिवर्तन गर्नेछ ।
कता-कता ‘फेमिनिजम’ र ‘कम्युनिजम’ को टकराव परेजस्तो लाग्दैन ?
फेमिनिजम बिनाको कम्युनिजमले सोसियलिजमसम्म लैजाँदैन । यसमा म एकदम क्लियर छु । अहिले हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा फेमिनिजम भनेर शब्द लेखेको छ कि छैन मैले हेरेको छैन । तरजनताको बहुदलीय जनवाद, जुन मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पास भएको कार्यक्रम छ, त्यसलाई यो कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने जबज भनेको समाजवादी महिलावादी कार्यक्रम पनि हो । तर, हाम्रा नेताहरु महिलावाद भनिहाल्ने चाहिँ आँटै गर्नुहुन्न ।
नीतिमा भन्नुहुन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवादको महिलासम्बन्धी नीतिमा लेखिएका कुराको मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले दुनियाँमा चलेको समाजवादी महिलावादी आन्दोलनको एजेण्डामा समानता छ ।
पार्टी एकतापछि महिला लगायत सीमान्तकृतका आवाज झन् बढी दमनमा परेको अवस्था हो अहिले ?
हामी विद्यार्थी हुँदा एउटा कुराले हामीलाई आँट भथ्र्यो क्या । मान्छे कति बलियो छ, उसको बहादुरी भनेको शरीर होइन, मनसँग जोडिन्छ भन्थे । अहिले हाम्रो पार्टी कति वृहत् भयो भन्ने कुरा यसको सदस्य संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन । यसले चूरो कुरा बोकेर अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
आजसम्म बहुसंख्यक मान्छेले नेकपाको समर्थन किन गरेका छन् भन्दा यसले महिलाको अधिकारको कुरा गर्छ, यसले दलित, मधेसी, आदिवासी, सीमान्तकृत र श्रमजीवी वर्गको कुरा गर्छ भनेर विश्वासका साथ यसका वरिपरि लाखौं मान्छे लागेका छन् ।
हामी यही शक्तिका कारण चुनाव जित्न सफल भएका छौं । तर, भोलि सरकारमा बसेर यी समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेनौं भने पार्टी सदस्यले मात्रै जित्न सकिँदैन । हामीसँग दुईटै पार्टीका सदस्य जोड्दा ७/८ लाख होलान् । तर, ३ करोड नेपाली जनता भएका ठाउँमा, झण्डै २ करोड मतदाता भएको ठाउँमा हाम्रा सदस्यको संख्या त ३ प्रतिशत मात्र हो ।
भोलि ५ वर्षपछि फेरि हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ । यी मान्छेलाई हामीले साथमा लिएर जानुपर्दैन ? भोलि म महिलाको बीचमा गएर बोल्दा हिजो हामीले भनेको कुरा यति गर्यौं भन्दा न तिनीहरुको समर्थन रहिरहन्छ । हिजो यसो भनेका थियौ खोई ?भन्दा मै त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने स्थिति भयो भने मेरो पार्टीमा भएका अरुको पनि हालत त्यही हुन्छ होला नि । अनि बन्छ पार्टी ?
अब पार्टी सत्तामा पुगिहाल्यो भनेर चुप लाग्ने छुट हामीलाई छैन । हामीले बाहिरबाट उठाउने आवाजले पार्टीलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउँछ । उदाहरणका लागि नागरिकताकै सन्दर्भमा कुरा गरौं । सबै नागरिकका सन्तानले एउटै हैसियतमा नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा त हामीले त्यहाँ लागु गर्न सक्यौं भने आज पीडा भोगिरहेका आमाका सन्तानहरुले पनि भोलि हामीलाई समर्थन गर्छन् ।
अनि हामीचाहिँ हाम्रो पार्टीको सरकार छ, बोल्नु हुँदैन भनेर चुप लाग्ने हो भने तिनले हामीलाई किन समर्थन गर्नुपर्यो ? तिनले समर्थन गर्ने भनेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाका सन्तानको कुरा हो नि त । यसो गर्दा पार्टी र सरकारलाई हामीले सहयोग गरेको होइन र ? यति कुरा बुझ्नुपर्छ ।
