५ भदौ, बुटवल । स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमिमता बढेको चर्चासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान पनि अब स्थानीय तहमै केन्द्रित हुने भएको छ ।
स्थानीय तहमा ठूलो वजेट जाने,आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढी मात्रामा हुने र अनियमितताको उजुरी पनि धेरै आउन थालेकाले अबको ध्यान त्यही हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश कार्यालय बुटवलले बताएको छ ।
जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरीसमेत बढेकाले स्थानीय तहलाई बढी निगरानीमा राखिने कार्यालयका प्रमुख सहसचिव रविलाल पन्थले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई गत वर्ष नै सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सात वटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण गरिएको स्मरण गराउँदै अब कुनै छुट नदिइ ‘एक्सन’मा जाने पन्थले स्पष्ट पारे । ‘भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नगर्न अघिल्लो वर्ष नै अभिमुखीकरण गरेरसचेत गराएका छौं,अब गल्ती दोहोर्याए कसैलाई छाड्दैनौं,’ सहसचिव पन्थले भने, ‘सूचना आउनासाथ तुरुन्त स्टिङ्ग अपरेसन गर्छौं र सय रुपैयाँको घुसलाई पनि छोड्दैनौं ।’
कार्यालय प्रमुख पन्थले सेवाग्राहीसँग सरकारी कर्मचारीले घुस रकम मागेको तर रकम नभएर घुस दिन नपाएको अवस्थामा कार्यालयमा सम्पर्क गरे कार्यालयले नै प्रमाणस्वरुप रकम उपलब्ध गराउने जानकारी गराए । ‘कुनै सेवाग्राहीले घुस दिने रकम नभएर चिन्ता मान्नुपर्दैन, हामीकहाँ आउनुस् हामी पैसा दिन्छौं र त्यसैका आधारमा रंगेहात पक्राउ गर्छौं ।’ उनले भने ।
यसअघि लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेकोमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बुटवलस्थित अख्तियारको कार्यालयको स्तरोन्नति भइ प्रदेशस्तरको भएको र कार्यक्षेत्र १० जिल्ला पुगेको तथा ३० जनाको दरबन्दी र कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हुने गरेकोमा अब सहसचिव कार्यालय प्रमुखसहित ५१ जनाको दरबन्दी भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
कार्यालयमा आ.व.२०७४/०७५ मा आयोगमा दर्ता भएका कूल ८ सय ५७ वटा उजुरी परेकामा ४ सय ७२ फर्छौट गरेको र ३ सय ८५ उजुरी बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।
जिल्लागत रुपमा रुपन्देहीबाट सबैभन्दा बढी ३०८ वटा, नवलपरासीबाट १९७, कपिलवस्तुबाट १७९, अर्घाखांचीबाट ७२, पाल्पाबाट ५३ र सबैभन्दा कम गुल्मीबाट ४८ वटा उजुरी परेका थिए ।
क्षेत्रगतरुपमा सबै भन्दा बढी उजुरी शिक्षाका र त्यसपछि क्रमशः स्थानीय निकाय,जग्गा, स्वास्थ्य, वन सम्बन्धी परेका कार्यालयले जनाएको छ ।
शिक्षामा पनि सबै भन्दा बढी शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितताका रहेका छन् भने स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिबाट भएका अनियमिततासँग सम्बन्धीत मुद्दा पनि बढी छन् ।
गत वर्ष अख्तियारले ५ जनालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको र उनीहरुबाट ६ लाख घुस रकम बरामद भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चार करोड आठ लाख रुपयाँ राजश्व असुल गरेको जनाएको छ । सो रकम अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बरले बढी हो ।
आ.व.०७४/७५ मा ६ वटा स्टिङ्ग अपरेशन गरी एक उपसचिव र एक अधिकृतसहित सात जना कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको २५ बिघा १० कठ्ठा ११ धुर जग्गा नेपाल सरकारकारका नाउमा फिर्ता गराउन सफल भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
पछिल्लो समय घुस खाने शैली बदलिएको र चेकमार्फत, जीन्सी सामान लिएर घुस खाने गरिएको, अनुसन्धान बयानमुखी मात्रै भएको, सेवाग्राहीले बयान फेर्ने जस्ता समस्या चुनौतीका रुपमा रहेको औंल्याउँदै अख्तियारले अब प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा जोड दिइने जनाएको छ ।
