८ भदौ, काठमाडौं । नेकपाले सबै जिल्ला अध्यक्षहरुको नाम टुंगो लगाउने तयारी गरिरहँदा महिलाको प्रतिनिधित्व लगभग शून्यजस्तै देखिएको छ । देशैभरि पार्टी नेतृत्वमा पुरुषहरुकै प्रभुत्व देखिएको छ ।
संविधानको धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । ०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार महिलाको संख्या एक करोड ३६ लाख ४५ हजार ४६३ भने पुरुषको संख्या जम्मा एक करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ छ ।
तर, केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको संख्या ४ अर्थात जम्मा १६ प्रतिशत मात्र छ । सातवटै प्रदेशमा एकजना पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् । र, अब चुनिने जिल्ला अध्यक्षमा पनि महिलाहरु शून्य हुने स्थिति देखा परेको छ ।
सबै जिल्ला अध्यक्षमा पुरुष !
केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाई महिला पुर्याउने निर्वाचन आयोगमा उधारो प्रतिवद्धता जनाइएको दुई महिनापछि चयन भएको नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष महिला शिला खोज्दा पनि नभेटिने स्थिति बनेको छ । ६६ जिल्लामा नेतृत्व सर्वसम्मत हुँदासम्म एकजना पनि महिला अध्यक्ष नपारिएको भन्दै नेकपाभित्रै आलोचना शुरु भएको छ ।
३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान राष्ट्रिय दलले पालना गरेका छैनन् । सातै प्रदेशमा एकजना पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् । अब चुनिने नेकपामा जिल्ला अध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुने स्थिति देखिएको छ
सहमति जुट्न बाँकी रहेका ११ जिल्लामध्ये तनहुँमा भगवती न्यौपानेको नाम सिफारिस भएको छ । तर, न्यौपाने अध्यक्ष बन्नका लागि यो जिल्ला पूर्वएमालेकै भागमा पर्नुपर्दछ । तनहुँ, पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा पर्याे भने ७७ वटै जिल्लाको अध्यक्ष पुरुष बन्ने पक्का छ ।
कतिपयले महिला नेतृ नभएकाले सबै जिल्लामा पुरुषलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको तर्क पनि गरेका छन् । तर, जिल्ला हाँक्न इच्छुक नेतृ नै नभएका भने होइनन् । प्रदेश ३ अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष बन्न काठमाडौंमा शान्ति अधिकारी, सिन्धुलीमा नीरु दर्लामी मगर, रामेछापमा लक्ष्मी गुरुङ, सिन्धुपाल्चोकमा डोल्मा तामाङ लगायतले दावी गरेका थिए । नेतृत्व गर्न योग्य र सक्षम महिलालाई पाखा लगाएर मानमर्दन गरिएको भन्दै नेकपाका महिला नेतृ एवं कार्यकर्ताहह्रुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेश ३ का १७ जिल्ला कमिटीमा समेत अध्यक्ष र सचिव दुवै पदमा महिलाको नाम सिफारिस गरेन ।
सिन्धुपाल्चोकमा तत्कालीन माओवादीबाट सचिवमा सिफारिस गरिएकी अमृता नेपालको नाम पनि अन्तिममा काटियो । सचिवमा रोल्पामा ईश्वरी जीएम बाहेक अरु महिलाको नाम सिफारिस भएको छैन ।
मुहानै धमिलो, निर्वाचन आयोग नै महिलामैत्री भएन
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएर ३ जेठमा दल दर्ता गर्न पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई निर्वाचन आयोगले कानूनअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी बनाउन निर्देशन दियो । तर, निर्देशनलाई अटेर गरे पनि आयोगले दल दर्ता गरीदियो । केन्द्रीय कमिटीमा १७.४६ प्रतिशत महिला भएको नेकपालाई आयोगले २३ जेठमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको हो ।
जब कि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनैपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यान्वयनको हिसाबले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भएको छ । विश्लेषक श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई कानून मान्न बाध्य नपारेको बताउँछन् । ‘आयोगले कानून पालन नगराउँदा महिलालाई अगाडि बढाउन नचाहने नेताहरूलाई हाइसञ्चो भयो’, श्रेष्ठ भन्छन् ।
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला नभएको सत्तारुढ नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा जम्मा दुई जना महिला छन् । जबकि ऐनको व्यवस्था अनुसार सचिवालयमा कम्तिमा तीन र स्थायी समितिमा १५ महिला हुनुपर्ने हो । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७५ जना मात्रै महिला छन् ।
महाधिवेशनपछि एक तिहाई महिला पुर्याउने शर्तमा नेकपा दर्ता गरिएको आयोगको दाबी छ । तर, जिल्ला नेतृत्व चयनलाई हेर्दा भने ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने नेकपाको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नहुने पक्कापक्की छ ।
सबै दलको उस्तै हालत
कानूनअनुसार हुनुपर्ने पनि एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान कुनै पनि राष्ट्रिय दलले पालना गरेका छैन । नेकपामा १७.४६, कांग्रेसमा २१.३३, संघीय समाजवादी फोरममा १०.४४ र राष्ट्रिय जनता पार्टीमा जम्मा १५.८२ प्रतिशत महिलाहरु केन्द्रीय समितिमा छन् । ती सबै दलको नेतृत्व पुरुषले नै गर्छन् ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार महिला प्रतिनिधित्व कम्तिमा ५१ प्रतिशत पुग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कि संविधानमा उल्लेखित राज्यका सबै निकायमा मन्त्रिपरिषद् पर्दैन भन्नसक्नुपर्याे, होइन भने मन्त्रिमण्डलमा महिला संख्या कम्तिमा आधा पुर्याउनैपर्छ ।’
नेकपामा १७.४६, कांग्रेसमा २१.३३, संघीय समाजवादी फोरममा १०.४४ र राजपामा जम्मा १५.८२ प्रतिशत महिलाहरु केन्द्रीय समितिमा छन् । निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत नपुर्याए पनि दल दर्ता गरेर पुरुषवादलाई प्रश्रय दिएको छ
श्रेष्ठका अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिको वकालत गरिरहँदा राजनीतिक दलहरू भने कानूनले बाध्यात्मक बनाएको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानकै धज्जी उडाइरहेका छन् । यसको ज्वलन्त नमूनामा हो, संघीय संसदमा रहेका राष्ट्रिय दलको केन्द्रीय समितिको संरचना ।
पीडक पितृसत्ता
कानूनमा बाध्यात्मक व्यवस्था भएपछि संविधानसभा र संसदमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव भयो । अवसर पाएपछि धेरै महिला नेतृहरूले आफूलाई अब्बल सावित पनि गरे । पुरुषभन्दा कुनै पनि हिसाबले कमजोर छैनौं भनेर महिलाहरूले पटक–पटक प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
तर, जब नेतृत्व चयनको विषय आउँछ, तब प्रायः सबै पुरुष नेताहरू ‘महिलालाई ल्याउनै हुँदैन’ भन्नेमा एकजुट भइहाल्छन् । नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्ती पितृसत्तावादी सोचले महिलालाई नेतृत्वमा आउनबाट रोकिरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘व्यवस्था फेरियो, पद्धति फेरियो, तर पुरुषवादी सोच फेरिएन ।’
योग्य र सक्षम हुँदाहुँदै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा नपरेका महिलाको सूचि लामो छ । तर, जिल्लामा समेत नेतृत्व गर्ने क्षमत छैन भनेर ल्याइएन । महिलाले नेतृत्व गर्ने विषय आएपछि कुनै–कुनै बहाना अघि सार्ने गरिएको नेतृ घर्ती बताउँछिन् ।
समाज जति आधुनिक बन्दैछ, पुरुष नेतृत्वको सोच उति नै परम्परावादी बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अरु त अरु दुई तिहाई पुरुष प्रतिनिधित्व रहेको संसदले बनाएको कानून मान्न पनि पुरुष नेतृत्वलाई गाह्रो भइरहेको देखिन्छ ।
‘आफैंले बनाएको कानूनसमेत नमान्नु भनेको पुरुषवादी सोचको पराकाष्ठा हो’, श्रेष्ठ भन्छन् । पुरुष बाहुल्य रहेको निर्वाचन आयोगले पनि पुरातन मानसिकताकै कारण प्रचलित कानूनको पालना गराउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
