१२ भदौ, काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास (विमस्टेक) सदस्य राष्ट्रहरुबीच विद्युत प्रशारण लाइनसम्न्धी सहमतिका लागि मस्यौदामा प्रारम्भिक सहमति भएको छ ।
मंगलबार बसेको सचिव स्तरीय बैठकले विधुयत प्रशारण लाइनसम्बन्धी सहमतिपत्रको मस्यौदा हस्ताक्षरका लागि सिफारिस गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जानकारी दिए ।
भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनपछि यो समझदारी कार्यान्यवन भएमा एक देशबाट अर्को देशमा ग्रीडहरु जोडिने छन् । यसबाट क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत खरिद-बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि सार्क राष्ट्रहरुबीच पनि यस्तो समझदारी भइसकेको छ ।
बिमस्टेक तहमा यस्तो समझदारी भएमा नेपालले म्यान्मार हुँदै थाइल्याण्डसम्म पनि विद्युत बेच्नका लागि पहुँच पाउने अवस्था बन्छ । हालसम्म नेपालले विद्युत् आदान-प्रदानका लागि भारत र बंगलादेशसँग मात्रै समझदारी गरेको छ । तर, यसअघि पनि सार्कस्तरमा भएको यस्तै सहमति कार्यान्यवनमा नआएकाले यसबाट धेरै उत्साहित हुने अवस्था चाहिँ नरहेको ऊर्जा विज्ञहरु बताउँछन् ।
क्षेत्रीय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाउने तर कार्यान्यवनका बेला खुट्टा कमाउने दक्षिण एसियाली प्रवृत्तिका बीचमा बिमस्टेकमा हुने ग्रीड कनेक्सनको समझदारी पनि कर्मकाण्डीमात्रै हुने आशंका ऊर्जाविदहरुको छ । यद्यपि सबैले कार्यान्वयनमा तत्परता देखाए त्यसले नेपाल, भुटानलगायत जलविद्युतमा धेरै सम्भावना भएका मुलुकलाई बढी फाइदा हुनेछ भने ऊर्जा संकट भोगिरहेका अन्य देशले पनि लाभ उठाउन सक्ने अवस्था बन्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने नेपालले अब बिजुली बिक्रीका लागि विभिन्न देशसँग द्वीपक्षीय सम्झौताहरु गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
आफूनिकटका मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय साझा मञ्चमा ग्रीड कनेक्टिभिटीका लागि प्रतिवद्धता जनाउँदा त्यसबाट भोलि द्विपक्षीय समझदारी गर्नकै लागि पनि सजिलो हुने तर्क अधिकारीहरुको छ । ‘भुटान वा भारतले म्यानमारसँग ग्रीड जोड्दा हाम्रो बिजुली म्यान्मार पुग्ने बाटो खुल्छ र म्यान्मारले थाइल्याण्डससँग ग्रीड जोड्यो भने थाइल्याण्डसम्मै नेपालले बिजुली पुर्याउन सक्छ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यो समझदारीपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न बिमस्टिेक तहमै विभिन्न संयन्त्रहरु बनाउनुपर्छ र संयुक्त संयन्त्र बनाएर नियमित सम्वादहरु गर्नुपर्छ । थप सम्झौताहरु पनि आवश्यक पर्छ ।
यदि भारतले समझदारीलाई कार्यान्यवन गर्न चासो देखाएर खासै समस्या नहुने ऊर्जा अधिकारीहरुको तर्क छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । नेपालले आगामी १० वर्षभित्रै १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यस्तो अवस्थामा विजुलीका बजारहरु खोज्न यस्ता समझदारीहरु सहायक सिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ ।
तर, समझदारी कार्यान्वयनमा आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन् । नेपालले बषर्ायाममा बढी हुने बिजुली बेच्ने गरी प्रस्ताव गरेको ‘इनर्जी बैंकिङ’ मा भारतले अझै सम्झौता गरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय स्तरमा हुने संयुक्त समझदारीलाई सदस्य राष्ट्रहरुले गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्लान् भन्नेमा अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ ।
