हामी अहिले अर्थतन्त्रमा कुनै खतराको विन्दुमा छैनौं । यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ । हामी एउटा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रथम चरणमा छौं । स्वस्थ ढंगले अघि बढ्दैछौं । एक/दुईवटा परिसूचकहरुमा केही खाटा छन् भनेर समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यसको नकावले ढाकिदिने काम नगरौं । सबल अर्थतनत्रका राम्रा पक्षलाई केही एक दुईवटा कमजोर पक्षले ढाकिदियो भने हाम्रो मनोबल गिर्छ । लगानीकर्ताको मनोबल गिर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल पनि गिर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्छ । त्यो काम हामीले नगरौं ।
किनभने, तथ्यांकहरु आफैं बोल्छन् । नेपालको इतिहासकै लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो र त्यो भन्दामाथिको आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौं र त्यसका लागि हामीले तयारी गर्दैछौं ।
त्यो आर्थिक वृद्धिले ल्याउने बचत, त्यसले बढाउने राजश्वको क्षमता, त्यसले सिर्जना गर्ने लगानी र उपभोगको अवसर हामी कल्पना गर्न सक्छौं । यसले हामीलाई छिटो विकास गने एउटा स्पाइरल खडा गर्दैछ । त्यो स्पाइरलमा नै छौं हामी । माथि नै जाँदैछौं, तल जानेवाला छैनौं ।
समग्र आर्थिक परिसूचकहरु वृद्धिको कुरा गरिन्छ । आर्थिक वृद्धिको कुरा, मूल्यवृद्धिको कुरा, भुक्तानी सन्तुलनको कुरा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कुरा, सरकारको वित्त घाटाको कुरा, यि कुरा हामी २५ वर्षदेखि तपाइँहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं ।
हाम्रो बजेट अनुशासनमा छ । अनुशासनमा नभएका कुरा ल्याउन कोशिस गरिएको छ । त्यस्तो कोसिस गर्दा केही थप प्रयास गर्नुपरेको छ, त्यसले गर्दा आलोचना पनि भोग्नुपरेको छ । तर, त्यो मुलुकको हितको लागि हुन्छ ।
जतिसुकै भनिए पनि हाम्रो राजस्व प्रणाली वैज्ञानिक प्रणालीबाट आधारित भएर अघि बढेका छन् । भन्सारमा आसिकुडा प्रणाली लागू गर्यौं । भन्सारका दरहरु तल समायोजन गर्दै लगेका छौं । संस्थागत आय करका दर कतिवर्षदेखि हामीले बढाएकै छैनौं ।
म दाबी गर्छु, हामी दक्षिण एसियामा राम्रो संस्थागत आयकर भएका मुलुकमा पर्छौं । हामीले केही भन्सारका दरहरु बढायौं, केही राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्नका लागि । चाहे त्यो औषधि होस्, चाहे त्यो, सिमेन्ट होस्, चाहे त्यो चिनी होस्, चाहे कागज नै किन नहोस् । मुलुकले धान्न नसक्ने उपभोगका लागि आयात बढाउने कुरा गर्नुहुँदैन र धान्न सकिँदैन भन्नेमा हामी सबै सहमत नै छौं । ब्यापार घाटाप्रति सबैको चिन्ता यही नै हो । तर, हामीले ब्यापार घाटाको संरचनात्मक पक्षलाई हेर्नुपर्छ ।
हामीले जहाज किन्ने कुरा गर्दैगर्दा तपाईको जहाज आउँछ, ब्यापार घाटा बढ्छ भनिन्छ । सेवाको ब्यापार भएको कतै लेखिँदैन, मन्त्रीले नै गाली खान्छ । वस्तुको आयात गरेर सेवा निर्यात गर्न सकिँदैछ भने त्यो पनि प्रष्ट पार्नु पत्रकारिताको धर्म हुन्छ । कुन वस्तुको आयातले उपभोग मात्रै बढाउँदैछ, कुन वस्तुको आयातले उत्पादन बढाउँदैछ र निर्यात क्षमता बढाउन सघाउँदैछ भन्ने बुझ्नुभयो भने ब्यापार घाटाबारे स्वस्थ आलोचना गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ ।
यति हुँदाहुँदै निर्यात नै नबढाउने भन्ने होइन । हाम्रो आयातको ठूलो अंश निर्यातले धान्न सक्ने बनाउनुपर्छ । तर, त्यसको एउटा चरण यस्तो हुन्छ, जुनबेला निर्यात गर्ने क्षमता बढाउन आयात चाँहि गरी नै रहनुपर्ने हुन्छ । मेसिनरी आयात गर्नुपर्ला, कन्सल्टेन्सी आयात गर्नुपर्ला । कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ला, निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्ला । संक्रमणकलीन समय यस्तो हुन्छ, ब्यापार घाटाको एउटा स्थिति हन्छ नै ।
तर, त्यसलाई लामो समय रहन दिनुहुँदैन । अब हामीले सुधार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौं । अब आउने लगानीलाई हामीले निर्यातसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लगानीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, आन्तरिक उपभोगलाई बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी निजी क्षेत्रसँग काम गर्दैछौं । हामी नजिकबाट काम गर्दैछौं, उहाँहरुसँग ।
अहिले हाम्रो राजनीतिक संक्रमण सकियो तर, कानुनी संक्रमण सकिएको छैन । यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संघीयता लागू भएको डेढ महिना पनि भएको छैन । ठ्याक्कै भन्दा एक महिना १२ दिन भयो । यति दिनमै सबै कुरा ठीक गर्नुपथ्र्यो भनेर अपेक्षा गर्दा अली कठिन हुन्छ । चाहे, त्यो दोहोरो करको विषय होस्, चाहे करसँगसम्बन्धी अरु कुनै विषय वा बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रणका सवाल नै होस् । हामीले स्पष्ट भनेका छौं ।
वित्तीय संघीयता लागू गर्नका लागि हामीलाई चाहिने कानुनहरु निर्माण गर्दैछौं । हामीले करिब-करिब सम्पूर्ण रुपमा संविधान कार्यान्यवनको समेत हिसाव गर्दा पछिल्लो दिनमा दिनको एउटाका दरले कानुन निर्माण गरिरहेका छौं । ऐन मात्रै भन्दिनँ, त्यससँग सम्बन्धित नियमावली र कार्यविधिसमेत यसमा आउँछ ।
कार्यविधिका पनि ऐन हुन्छन् । त्यसका लागि काम गर्दैछौं । अब सरकारले दर्जनौं कानुनहरु नबनाई काम गर्यो भने सरकार मनेमानी ढंगले चल्यो, सरकार तदर्थवादमा चल्यो, सरकार विधिसम्मत चलेन, सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले यो के गरेको भन्ने प्रश्न त आउँछ ।
अहिले हामीले कानुन निर्माणको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेर जान चाहेका छौं । सुझावसहित कानुन बनाउन चाहेका छौं । त्यो भनिरहँदा कहिले आएका एक दुईवटा बेथितिहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ । गरी पनि रहेको छ । तर, अहिले नै सबै प्रतिफल खोजिहाल्ने र कुरा अलि अव्यवहारिक होला । म सबैलाई भन्न चाहान्छु, हामीलाई केही समय पर्खिदिनुस् । हामीले कुनै नराम्रो काम गरेका छैनौं । राम्रा काम भइरहँदा खेरि अलिकति समय लाग्दो रहेछ ।
भूकम्पपछि हामीले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ भन्याैं नि ! त्यसका लागि केही समय त लाग्दो रहेछ । महंगो पनि पर्दो रहेछ । राज्यको पुनर्संरचना गरिरहेका छौं, नयाँ संरचनाबाट अघि जान लागेका छौं । यो अवस्थामा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ नै हुनुपर्छ । यो सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको ‘बेटर’ निर्माणमा हामी अघि बढेका छौं । अलि बलियो, अलि दरिलो अलि टिकाउ बनाउन खोज्दा अलिकति समय लागेका छौं, यो बुझिदिनुपर्छ ।
अब बजेट कार्यान्वयनको ६ हप्ता बितिसकेको छैन, अब हामीले हहिले नै रिजल्ट मागिहाल्यौं भने त्यो पनि अतिसयोशिक्त हुन्छ । हामीले भदौको १२ गतेसम्म आइपुग्दा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकांश कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तयार गरिसकेका छौं । अब हामी कार्यान्यवयनको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्ने बेलासम्म त पर्खिदिनुपर्यो नि ।
हाम्रो मुलुकमा हामीले चाहेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निजी क्षत्रेको सहभागिता विना परिकल्पना नै गर्न सकिन्नँ । त्यो लगानीका लागि हामी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेका छौं । हामी प्राथमिकीकरणको प्रक्रियामा पनि छौं । मौलिक हकसम्बन्धी नागरिकका अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने छ । कानुनविनाका कुराले मात्रै लगानी सुरक्षित हुँदैन ।
अबको कुरा भनेको कानुन पालना गराउने निकाय इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी र न्याय दिने संस्था समेत छिटो निर्णय दिने र न्याय दिने सक्ने गरी लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण तयार गर्नपर्यो । सुरक्षित रुपमा लगानी भएको छ र त्यसलाई पछि सुरक्षित रुपमा फिर्ता लैजान पाउँ भन्ने अवस्था बन्नुपर्छ । त्यसको तयारीमा पनि लाग्दैछौं ।
हामी लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछौं । चाहे त्यो पूर्वाधार या औद्योगिक क्षेत्रका लागि होस् । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको समीक्षा पनि गर्दैछौं । र, त्यस आधारबाट लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डको संरचना परिवर्तनदेखि सम्पूर्ण लगानीको स्वीकृतिका लागि छिटो निर्णय गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं । त्यसको कानुन तर्जुमाको हामी अन्तिम चरण्मा पुगेका छौं । केही दिनमा लगानीसम्बन्धी ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमा पुग्छ ।
यो ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कुराहरु पनि हुन्छन् । व्यवसायिक सम्भाब्यता कम भएका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा सरकारले गर्नुपर्ने लगानीका विधिहरु पनि यसमा हुन्छन् । अब लगानीका लागि बिजुलीको समस्या छैन । श्रमसम्बन्धी ठूला समस्या छैनन् । न्युनतम् ज्यालादरका समबनधमा केही प्रश्न उठेका छन् । तर, उत्पादनकर्ता र कामदारबीचको सम्बन्ध पहिलो जस्तो बिगि्रएको छैन । अहिले स्वस्थ श्रम सम्बन्ध र औद्योगिक वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा सरकार आफैं लगानीकर्ता हैन । सरकार लगानी ल्याउन दौडेर पार्टनर खोज्दै हिँड्ने पनि हैन । तर, कोही आउँछ भने वातावरण बनाइदिन्छौं । हामी त्यसका लागेकै छौं । निजी क्षेत्रमा पनि त्यसमा लागिदिनुपर्यो । मुलुकको लगानीको दुईतिहाई निजी क्षेत्रबाटै खोज्ने हो । हामीले गर्ने आर्थिक वृद्धिको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रबाटै खोज्ने हो । हामीले सिर्जना गर्न खाजेको रोजगारी पनि निजी क्षेत्रमै निर्भर छ ।
हामी आयातको राजस्वबाट मुलुक चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । हामी राजश्वको आन्तरिक आधार नै बढाउने हो । त्यसका लागि औद्योगिक लगानी नै गर्ने हो ।
म एउटा त्यस्तो अर्थमन्त्री परेँ, जो राजश्व बढी उठ्यो भनेर कहिले गर्व गर्दिनँ । मैले त्यसरी भन्ने गरेको पनि छैन, विगतमा पनि भनिनँ ।
तर, के भने ब्यापार हुन्छ, ब्यापारमा अवरोध गर्दिन पनि भएन । त्यसबाट स्वभाविक रुपमा राजश्व उठ्छ, उठेको राजश्वलाई उठेन भन्न पनि भएन । जसरी वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई रकम नै होइन भन्नुभएन । अनि भन्यो भने लासमाथिको आम्दानी भनेर पनि आलोचना हुने गर्छ ।
कहिले काँही साथीहरुले मूल्य र ब्याजदर नियन्त्रणको कुरा गर्नुहुन्छ । हामी कहाँ के छ भने मेरो उत्पादनको मूल्य भने मैले नै तोक्न पाउँ पनि भन्ने र मैले उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्य भने सरकारले तोकिदियोस् भन्ने पनि । यो चाँही गर्नुहुन्न । सरकारले पनि यस्तो काम गर्नुहुन्न । बजार मूल्य विनिमयले निर्धरण हुने हो । मूलतः निजी क्षेत्रमैत्री व्यवसाय प्रवर्द्धनको पक्षमा सरकार छ ।
बजारमा विकृति आयो भने बल्ल सरकारले हेर्न कुरा हो । त्यो विकृति आइरहने कुरामा हामीले बजारमैत्री प्रक्रियाबटै समाधान खोज्नुपर्छ । सरकारले हस्तक्षेप गर्दा लिबरल भएर वा कन्जर्भेटिभ भएर भन्ने कुरै होइन । सुशासनका मापदण्डका माध्यमबाट हामी चल्ने हो ।
कहिलेकाँही मौसमअनुसार पनि चल्नु पनि पर्छ । जाडोमा चिसो आउँछ भनेर घरका झ्यालहरु बन्द गर्नुपर्छ,। गर्मीमा फेरि खुल्लै राख्नुपर्छ । दिनमा घरको ढोका पनि खुल्लै हुन्छ । राति बन्द गर्नुपर्छ । राति ढोका बन्द गरेको कुरालाई कन्जर्भेटिभ र दिउँसो खुला राखेको कुरालाई लिबरल भन्नुहुँदैन । हामी कुनै स्कुलबाट गाइडेड हुन जरुरी नै छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना स्पष्ट छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको सहकार्यमा चल्छ । त्यो गर्नलाई सहकार्यको सबै ढोका खुला राखेका छौं ।
तर, असुरक्षा हुने भयो, अस्वस्थ हावा आउने भयो, कहिले काँही दुर्गन्ध नै बाहिरबाट आउने भयो भने झ्याल लगाइन्छ नि, गर्मी नै भए पनि । यस्तो वतावरण हामीले बुझ्नुपर्छ । यस्तो वातावरण कसैले सिर्जना गर्ने काम गर्नुहुन्न ।
(आर्थिक पत्रकार समाज -सेजन)को वार्षिक साधारणसभामा बुधबार अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राखेको भनाइको सम्पादित अंश )
