गण्डकी प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा

१३ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश बुधबारदेखी पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा भएको छ । पोखरामा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहका १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुको राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम १५ महिना भित्र पाउनु पर्ने सबै खोपहरु पाइसकेको सुनिश्चित गर्दै गण्डकी प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा गरे ।

घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,’पूर्ण खोपको दिगोपना कायम रहेको अवस्था भएकोले आज हामी गण्डकी प्रदेशलाई पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्दछौं, आगामी दिनमा कुनैपनि अवस्था र परिस्थितिमा कुनै पनि बालबालिका कुनै पनि खोप लिनबाट बन्चित हुने छैनन् ।’

गण्डकी प्रदेशमा १६ देखि २३ महिना भित्रका ३५ हजार ८ सय ४२ जना वालवालिकाले खोपको मात्रा पुरा गरेको जनाइएको छ । स्याङजा जिल्लाका ४ हजार ४ सय ९८ जना, कास्कीका ८ हजार ६ सय ९८ जना, बागलुङका ३ हजार ९ सय ६ जना, पर्वतका १ हजार ६ सय ७९ जना, गोर्खाका ५ हजार ३ सय ४३ जना, नवलपरासी सुस्ता पूर्वका ४ हजार ४ सय १ जना, म्याग्दीका १ हजार ६ सय ५२ जना, तनहुँका ३ हजार ४ सय ६६ जना, मुस्ताङका १ सय १७ जना, लमजुङका २ हजार २३ जना र मनाङका ५९ जना बालबालिकाहरुलाइ पुर्णखोपको मात्रा खुवाइएको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको तेश्रो बृहत बहुबर्षीय योजना २०१७ देखि २०२१ ले नेपाललाई खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरुबाट मुक्त देश बनाउने परिकल्पना गरेको छ ।

एउटा बच्चालाई पूर्ण खोप सेवा प्रदान गर्न करिब ३० हजार खर्च लाग्ने बताईन्छ । गण्डकी प्रदेशका लक्षित बालबालिकाहरुलाई पूर्णखोप सुनिश्चित गर्न मात्र  वार्षिक करिब एक अर्ब ७० करोड खर्च लागेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका खोप सुपरभाईजर एकनारायण लम्सालले जानकारी दिए ।

खोप कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य बालबालिकाहरुमा खोपबाट जोगाउने सकिने रोगहरुबाट हुने बिरामी दर, अपाङ्ग दर तथा मृत्यु दर कम गराउने रहेको खोप सुपरभाईजर लम्सालले बताए ।

बिफर उन्मुलन, पोलियो मुक्तको अबस्था, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको मुत्यदरमा सह्रशताब्दी विकास लक्ष्य हासिल हुनु, नवजात शिशुमा हुने धनुष्टंकारको निवारण, दादुरा रोग निवारण उन्मुलन रहनु तथा जापनिज इन्सेफ्लाईटिस तथा रुबेला रोग नियन्त्रणको अबस्थामा रहनु खोप कार्यक्रमका मुख्य सफलता रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एक पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, १७ वटा सरकारी अस्पताल, २५ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४ सय ८७ वटा स्वास्थ्य चौकी, ६२ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र ८२ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पोखरा क्षेत्रमा मात्र करिब २५ वटा बढी निजी अस्पताल छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ७ सय ७० वटा खोप केन्द्र तथा १ हजार ४ सय १६ वटा गाँउघर क्लिनिक छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ५ हजार ९ सय ३९ जना महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकामार्फत समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको लम्सालले जनाए ।

गौरवपूर्ण घोषणा, निरन्तरता दिन चुनौती

पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश आजदेखि खोप सुनिश्चित प्रदेश भएको बताए । आजको दिन गौरवको दिन भएको बताउँदै उनले भने,’हामीले रहरले हतारमा खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरेको होइन, बरु सबै मापदण्ड पूरा गरेर सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका खोप सुनिश्चित भएपछि प्रदेश नै खोप सुनिश्चित भएको घोषणा गरेका हौं ।’ यद्वपि, केन्द्र सरकारको ढिलासुस्ती र अधिकार दिन गरिएको आनाकानीले भने यसलाई निरन्तरता दिन भने चुनौती हुने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले करबारे जनतालाई बुझाउन नसक्दा भ्रम फैलिएको जिकिर गरे । अहिले स्थानिय र प्रदेश सरकारले लगाएको कर जायज भएको बताउँदै उनले भने,’कर लगायो भन्नु गलत हो, कर नलगाई सरकार कसरी चल्छ ? राज्य कसरी चल्छ ? अहिले करको बारेमा गलत ढंगले प्रचारबाजी भइरहेको छ यसको प्रतिवाद गर्न जरुरी छ, कर त लगाउनै पर्छ ।’ गलत तरिकाले लगाएको कुनै कर भए त्यो भने पुनरविचार गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेको बताइन् । उनले भनिन्,’हामी जनताको स्वास्थ्य प्रति, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर घटाउन लागिरहेका छौं, अब कोही पनि बच्चाहरु जन्मिने वित्तिकै खोप नपाएर मर्न पर्दैन, बरु खोपबाट बञ्चित नगराउनका लागि भने सबै मिलेर सचेतना फैलाउन जरुरी छ ।’

उनले २०७० सालमा शुरु भएको खोप अभियान अहिले आएर पूरा भएको उल्लेख गरिन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन खोप कोष स्थापना गरी कोषमा एक करोड रकम विनियोजना गरिसकेको मन्त्री पुनले बताइन् ।