१८ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरुले सरकारलाई मौलिक हक अन्र्तगत रहेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा’ लागू गर्ने आधारबारे प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधिसभामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधानमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको शिक्षाको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको आधार बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षा अपाङ्ग र दृष्टिबिहीनहरुलाई आवश्यक पूर्वाधारसहित शिक्षा दिने, प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो. मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रष्ट आधार विधेयकमा नभएको टिप्पणी गरे । वजेटसमेत कम भएको भन्दै उनले कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत वजेट शिक्षालाई छु्याउनुपर्ने माग गरे ।
सांसद पुष्पा भुसालले राज्यको दायित्वसँग जोडिएको शिक्षालाई सरकार प्राथमिकतामा राखेको जस्तो नदेखिएको भन्दै विधेयकका थप प्रष्टता आउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले विद्यालयको व्यवस्थापनबारे विधेयकमा कतै उल्लेख नभएको भन्दै थप गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए ।
सांसद अञ्जना विशुंख्ोले मातृ भाषामा विद्यालय खोल्ने अधिकार मात्र दिएर नपुग्ने भन्दै सरकारले मातृभाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा माफियाले शिक्षा मन्त्रालय चलाइरहेको आरोप लगाए । दुई नम्बर प्रदेशका गरीबहरु शिक्षामा निकै पछाडि रहेको भन्दै उनले केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद पदम गिरीले निःशुल्क भर्ना र निःशुल्क कितावको व्यवस्था गर्दैमा निःशुल्क शिक्षा सबैले पाउन नसक्ने बताए । समाजवादमा पुर्याउने खालको नीति विधेयकले अवलम्बन गर्न नसकेको बताए ।
सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले निजी क्षेत्र र सरकारी विद्यालयबाट दुई थरी नागरिक उत्पादन भइरहको भन्दै शिक्षा समान हुनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण बन्द गर्न गर्नुपर्ने र यो सरकारको दाइयित्व रहेको आफूहरुको भनाइ रहँदै आएको बताए ।
सांसद सरिता कुमारी गिरीले बर्गिकरणको आधारमा छात्रवृतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र पैसा नभइ पोशाक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए ।
विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने वातावरण बनाउन सरकारले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए । त्यसका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सांसद रेखा कुमारी झा निःशुल्क शिक्षाको जिम्मेवारी तिनै तहले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद अत्तहर कमाल मुसलमानले मुस्लिम समुदायको मदरसालाई अझैसम्म मान्यता नदिएको गुनासो गर ।
संविधानले सबैले आफ्नो धर्मसंस्कतृ अनुसार शिक्षा पाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै उनले मुस्लिम विश्वविद्यालय खोल्न माग गरे ।
सांसद सत्य नारायण शर्मा खनालले २०८५ सम्म सबैलाई शिक्षित बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न बिद्यालय र समुदायको दुरीका विषयमा विधेयकले थप व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद शशि श्रेष्ठले निःशुल्क शिक्षा भनेपछि बिद्यार्थीका लागी खाजादेखि ड्रेससम्म निःशुल्क हुनुपर्ने बताइन ।
सांसद बिन्दा पाण्डेले विद्यालयलाई शिक्षकमात्र उपलब्ध नगराएर पूर्वाधार, शिक्षाको दक्षता र सिकाइ प्रणालीबारे ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य, मुद्रा र यातायात सरकारकै मातहतमा रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद मैना कुमारी भण्डारीले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क नभएसम्म देश समृद्ध बन्न नसक्ने भन्दै राज्यले शिक्षामा वजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
