Comments Add Comment

बैंकहरुले प्रदेश सरकारको विदा नमान्नु स्वभाविक : अर्थमन्त्री खतिवडा

१८ भदौ, सप्तरी । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेकाले प्रदेश सरकारले दिएको विदा नमानेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंक र अन्य वित्तीय संस्थाले प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक विदाका दिन पनि कार्यालय खोलेकोमा विरोध भइरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरुको निर्णय बचाउ गरेका हुन् ।

करदाता सेवा कार्यालय उद्घाटन गर्न सोमबार राजविराज आएका संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरु केन्द्रीय नीति अनुसार चल्ने भएकाले प्रदेश सरकारले दिएको विदा नमानेको बताए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘बैंकहरु केन्द्रीय सरकारको अधिनमा रहेकाले उहाँहरुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहनुभएको छ ।’ केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयले केन्द्र सरकारले दिएको विदा मात्र मान्ने उनले बताए ।

‘केन्द्रीय सरकारको अधिनमा रहने सरकारी कार्यालयहरुले केन्द्रले दिएको विदा मान्ने हो’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘उहाँहरुले कर्तव्य पालना गरिरहनुभएको छ ।’

प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारको पनि केही अधिकार रहने भए पनि यस विषयमा छलफल जरुरी रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले दिने विदाको सम्बन्धमा र कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बसेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने । मन्त्री खतिवडाले यसबारेमा चाँडै केन्द्र र प्रदेश सरकार बसेर छलफल गर्ने बताए ।

गत भदौ १० गते जनैपूणिर्माको दिन प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक विदा दिँदा पनि कार्यालय खोलेको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको जनकपुर कार्यालयमा ताला लगाएकाा थिए । त्यस्तै भदौ १७ गते प्रदेश सरकारले कृष्णा जन्मष्टमीको अवसरमा दिएको विदामा पनि कार्यालय खोलेको भन्दै मन्त्री नै बैंक अगाडि धर्नामा बसेका थिए ।

कर बढेको फेसबुके कुरा

मन्त्री खतिवडाले करदाता सेवा कार्यालय राजविराजको उद्घाटन गर्दै सरकारले कर बढाएको हल्लालाई ‘फेसबुके’ हल्लाको संज्ञा दिएका छन् ।

‘कुनै पनि करको दर बढाइएको छैन, यो हल्ला मात्रै हो’ खतिवडाले भने, ‘कुनै पनि सामान बिक्री गर्न जाँदा भएको फोहोर नगरपालिकाका मेयरले आफ्नो गोजीबाट रकम तिरेर सफा गराउने हो ? यसैले थोरै कर लगाउँदा पनि धेरै करको दर बढाइएको भनेर हल्ला चलाइएको छ ।’

यद्यपि कति कर लिने हो त्यसबारेमा स्थानीय सरकारले पनि सबैसँग छलफल गरेर लागू गर्न उनले सुझाव दिए ।

विदेशी ऋणले अब मुलुक चल्दैन

मन्त्री खतिवडाले करको दर बढ्न सक्ने आशय पनि प्रकट गरे । ‘कर लिनुपर्छ, तर लिइएको करबाट गरिने विकासको बारेमा जनतालाई बुझाउन जान्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तिरेको कर उपयोग नभए त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई जनताले तत्कालै दण्डित पनि गर्नुपर्छ ।’

उनले जनताको क्षमता अनुसारको करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै जसले बढी आम्दानी कमाइरहेका छन्, उसलाई त बढी कर तिर्नैपर्ने बताए । उनले जनताले कर नतिरेमा देशको विकास हुन नसक्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment