Comments Add Comment

अर्को घुँडाको अपरेशन त्रुटी हो, ‘लापरवाही’ होइन

'हामीलाई जिस्काउने हो भने राजीनामाको विज्ञप्ति निकालिदिन्छौं'

भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले डाक्टरहरुलाई जेल हाल्न खोजेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रियो । यद्यपि सरकारसँग सोमबार वार्ता भएको छ ।

अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकको सेवा अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले आलोचनाको समेत सामना गरिरहनुपरेको छ । अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नहुने आवाज एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपचारका क्रममा लापरवाही गर्नेमाथि कारवाही हुनैपर्छ भन्ने मत पनि बलियो रहेको छ । तर, आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ यो मतलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । एउटा घुँडाको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा अर्को घुँडाको गरियो भने पनि त्यसलाई डाक्टरको लापरवाही नभएर मानवीय त्रुटी मात्र सम्झनुपर्ने डा. श्रेष्ठको जिकिर छ ।

उपचार गर्दाखेरि ज्यान मारेको आरोपमा जेल जानुपर्छ भने चिकित्सकको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाएर खेतीपाति वा अन्य व्यवसायतिर लाग्ने डा. श्रेष्ठले बताए । उनले भने- ‘आखिर, दुई करोड ९० लाखले पनि त ज्यान पालेकै छन् नि । डाक्टरले चाँहि किन रिस्क लिएर ज्यान लिने ?’

आखिर डाक्टरहरु किन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् त ? मुलुकी संहिताका सम्बन्धमा उनीहरुको खास विमति कहाँनेर हो ? अब यो आन्दोलन कहाँ पुगेर टुंगो लाग्छ ?  यिनै विविध प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठसँग समसामयिक कुराकानी गरेको छः

चिकित्सकहरुदले ओली सरकारको अनुहार हेरेर आन्दोलन गरेको हो ? प्रधानमन्त्री त यसै भन्नुहुन्छ….

सरकारको मुख कस्तो छ, हामीलाई थाहा छैन । हामीले त कानुनमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, मुलुकी अपराध संहिता जुन आएको छ, त्यसको परिच्छेद १९ मा भएको उपचारसम्बन्धी कसुरलाई हेरेर आन्दोलन गरेका हौं ।

यस कानुनले चिकित्सकहरुमा खतराजन्य अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने हुनाले यसको विरुद्धमा गएको हो । न कि प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुहुन्छ भनेर अनुहार हेरेर । अथवा, सरकार कस्तो छ भन्ने हेरेर आन्दोलन गरेको हैन ।

डाक्टरहरुको आन्दोलनलाई कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले सर्मथन जनाइसकेका छन् । चिकित्सक संघमा पनि कांग्रेस समर्थक डाक्टरको संख्या पनि बढी छ । यो आन्दोलन त्यसकै उपज हैन र ?

बुझाइको फरक हो । अहिलेको माग भनेको नितान्त पेशागत हो । यो सरकारलाई हामी जनताले नै भोट दिएर ५ वर्ष स्थापित गर्न भनेर पठाएका छांै । यो सरकारलाई फालेर हामी सत्तामा जान खोज्या हैन ।

चिकित्सक संघमा विभिन्न विचार राख्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । कोही कांग्रेस हुनहुन्छ, कोही कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरुको विचार पनि फरक हुन्छ । तर, यो मुद्दा भनेको शुद्ध पेशागत मुद्दा हो । यसमा समावेश हुने साथीहरुलाई पनि कांग्रेस भन्ने हो भने त सिद्धिहाल्यो ! यसको कुनै उपचारै भएन । हैनभने त यो हाम्रो पेशाागत माग हो । ऐनको कुरा कुनै पार्टीसित जोडिएको छैन । सरकारनिकट डाक्टरलाई नै गएर सोध्नुभयो भने उहाँहरुले नै आलोचना गर्नुभयो भने यसलाई राजनैतिक कलर दिन मिल्छ ?

मुलुकी संहिताविरुद्ध यसरी आन्दोलनमा उत्रनैपर्ने कारण के पर्‍यो ?

ज्यानमारा हुनुभन्दा त लाइसेन्स बुझाएर साधारण व्यक्ति बनेको खण्डमा जेल जानबाट त बचिन्छ ! एउटा सामान्य व्यक्तिले खेतीपाती किसानी गरेर पनि त जीवन निर्वाह गर्न सकिहाल्छ !

ऐनमा जे उल्लेख गरिएको छ, त्यसले गर्दा चिकित्सकहरुको मनोवल गिरेको छ । उहाँहरुले यो स्थितिमा काम गर्न सक्नुहुन्न । धेरै चिकित्सकहरुको यो पेशाामा रहेर अब काम गर्न सकिन्न भन्ने किसिमले मनोवल गलेको अवस्था छ । बिरामीहरुलाई पनि यसले ठूलो मर्का पारेको अवस्था छ । किनभने यो ऐनपश्चात अब चिकित्सकहरुले रिस्क लिएर बिरामी जाँच नगर्ने भए । रिस्क लिँदा आफंै जोखिममा पर्ने डर हुन्छ । यसले उपचारको क्रममा विरामीको मृत्यु भए ज्यानमारासरह सजाय हुनेछ भनेको छ ।

दफा २३१ ले ज्यानमाराको सजाय भनेको आजीवन कारावास र अंगभंग भएमा १५ वर्ष जेल सजाय भनेर तोकेकै छ । त्यसकारण, यसलाई राजनैतिक कलर दिएर सरकार पन्छिन खोज्ने हो भने त ठिकै छ, यसमा हामीले केही भन्न मिलेन । हैनभने, यो समस्या समाधान गर्न उहाँहरुसित भेट हुदाँ ‘तपाईहरुले भनेको कुरा ठीक हो भन्ने’ , अरुबेला बोल्दा अनेक कुरा बोल्ने । यसको मतलव के हो भने उहाँहरु यो पेशाालाई मर्यादित बनाउनै चाहनुहुन्न ।

नेपाली जनतालाई दुःख पर्छ भनेर त्यसलाई सहज तरिकाले निकास दिन उहाँहरु लाग्नै हुन्न । बरु उहाँहरुले हेलचक्र्याइँ र लापरवाहीको कुरा निकाल्नुभएको छ । हाम्रोजस्तो देशमा एउटा बिरामी टाउको दुखेर आयो भने सिटीस्क्यान, एमआरआई गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । गरेन भने त्यो लापरवाही ठहरिन सक्छ ।

अहिले के छ भने नेपालमा नेपाली जनताको जीवनस्तर हेरेर आफूले जानेको र आˆनो सीपले भ्याएसम्म कम खर्चमा रोगको उपचार गर्ने पद्दति विद्यमान छ । जबकि अमेरिका, जापानलगायतका देशमा टाउको दुख्यो भने पनि सबैखाले जाँच गर्ने परिपाटी छ । उनीहरु सबै परीक्षण नगराई औषधि लेख्दैनन् । तर, त्यहाँ सबै खर्च इन्स्योरेन्सले कभर गर्ने हुदाँ सबै जाँच गरेन भने लापरवाही ठहरिन्छ ।

अब यहाँ भने लापरवाहीको परिभाषामा कसरी छुट्याउने भन्ने कुनै कुरा उल्लेख नगरिकनै सिधै उपचारका क्रममा मृत्यु भए ज्यानमारा सरह हुनेछ र लापवाही तथा हेलचक्र्याइँ गरे ५ वर्ष जेल सजाय हुनेछ भनेर सिधै लेखिएको छ । यो कुराप्रति हामीले आपत्ति जनाएर नै आइतबार सांकेतिकरुपमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका हाैं ।

तर, अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवामा हडताल किन गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ? तपाईहरुको मागलाई त सरकारले सम्बोधन गर्छु भनेकै थियो नि हैन र ?

हामीले कानुन आइसक्यो भन्ने थाहा पाएपछि सम्पूर्ण नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुको घरघर चहारेर कुरा राख्यौं । सुरुमा ‘हुन्छ, संशोधन गर्छौं’ भनेर मौखिक आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन भएन । योबीचमा कुनै व्यक्तिले किटानी जाहेरी गर्‍यो भने फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कुनै पनि चिकित्सक हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील पेशामा चिकित्सकहरुलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने ऐन ल्याएको हुदाँ हामीले विरोध गर्नु परेको हो ।

हुन त यो कानुन ६०१ मिलेर नै बनाएको भन्ने छ । तर, यसमा के भयो भने ०७४ साल माघ ३ गते सरकारको एउटा क्याविनेट मन्त्रीले बिरामीको मृत्यु भएमा उसैबाट क्षतिपूर्ति भराउनु हो भनेर निर्णय गरेको भनेर हामीले त्यसबेला आन्दोलन नै गरेका थियौं । स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गरेका थियौं ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल भएका बेला हामीसित एउटा सम्झौता भएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि हामीसित सुरक्षित छ । उक्त सम्झौतामा के भनिएको थियो भने यस किसिमको कानुन बनाउँदा विज्ञ टोली राखेर बनाउने अथवा नेपाल मेडिकल एशोसिएसनको प्रतिनिधि राखेर बनाउने । यसरी हामीसित सम्झौता गरेको सरकारले ३० गते गएर यसको प्रमाणीकरण गरेको रहेछ । जुन कुरा हामीलाई थाहै भएन ।

सरकार भनेको त निरन्तर चल्ने हो । अघि तपाईले भनेजस्तो अनुहार हेरेरै आन्दोलन गर्ने भएको भए हामीले त्यही बेला पनि ७/८ दिन आन्दोलन गरेका थियाैं ।

कानून त ०७४ सालमै बनेको छ । अहिले आएर किन आवाज उठिहेको छ ?

मैले अघि पनि भनिसकें, हामीले पहिल्यै यो कुरा थाहा पाएनाैं । थाहा पाउनुपर्थ्यो । हामीसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै राज्यले भित्रैबाट यस्तो कानुनको व्यवस्था गरेको रहेछ ।

अब हामी आˆनो पेशामा लागेका मान्छे, हामीले राज्यलाई सकारात्मक सोच्यौं । यिनीहरुले हामीविरुद्ध यस्तो कुठाराघात गर्दैनन् भन्ने सोचेकै कारण हामी यसको पछि-पछि लागेनौ । जुन दिन यो कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो र हामीले थाहा पायौं, थाहा पाउनासाथ हामीले यसको प्रतिकार गरेका हाैं ।

पहिले नै हामीलाई बोलाएर चिकित्सक वा कुनै प्रतिनिधिलाई राखेको भए यो कुराको त्यहीबेला विरोध गथ्यौर्ं । यस्तो कुरा राख्नु हुन्न भनेर उनीहरुलाई पहिले नै सचेत गराउँथ्यौं होला । त्यो भएन । हामीले यो कुरा थाहा पाएनौं । अब यसलाई गल्ती भने पनि, कमजोरी भने पनि त्यो कुरा हामीले थाहा नपाएकै हो ।

अब आन्दोलनका क्रममा बिरामीलाई मर्का पर्‍यो भन्ने जुन कुरा छ मेडिकल आचारसंहिताले पनि यो कुरा गर्नुहुँदैन भनेको छ । तर, आफ्नै टाउकोमा बन्दुक राखेर केही काम गर्न सकिँदोरहेनछ । किनभने सानो हलचल मात्रै भयो भने पनि बन्दुक पडि्कहाल्छ । आफू सिद्धिहालिन्छ । राज्यले यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना गर्‍यो कि जसका कारण हामीले बाध्य भएर कदम चाल्नु पर्‍यो ।

तर, डाक्टरहरुबाट उपचारका क्रममा हेलचेक्र्याइँ पनि त हुन सक्छ नि ? सक्दैन र ?

सञ्चो गराउँछु नै भन्ने ग्यारेन्टी कहीँ पनि हुँदैन । मान्छे मर्नु प्राकृतिक हो । देश विदेशमै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि ठूल्ठल्ला व्यक्तिको उपचारकै क्रममा निधन भएको छ । उनीहरु उपचार नपाएर मरेका हैनन् । उपचार गर्ने क्रममा मानिसको मृत्यु हुन्छ ।

चिकित्सकले त्यत्रो मेडिकल आचारसंहिता पढेको छ, विरामीलाई बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीसरह व्यवहार गर्छु, नजानेको गर्दिनँ भनेर कसम खाएको छ , त्यस्तो समूहलाई हेलचेक्र्याइँ गर्छ, अथवा बदनियत गर्छ भनेर इलाज सम्बन्धी कसुर भनेर सुरुवातैमै नेताहरुको आशय के छ भने यसलाई कसुर भनेका छन् । जब कि यो भनेको कसुर हैन, उपचार हो । एउटा चिकित्सकले आˆनो वुद्धि, विवेक तथा स्वविकले भ्याएसम्म आफूले जानेको उपचार गर्ने हो । जहाँसम्म उपचारको कुरा छ, उपचार राम्रो होस् भन्नका लागि राज्यले पनि त्यस किसिमको वातावरण तयार गर्न जरुरी छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख गर्ने जनतालाई बेवकुफ बनाएर संवैधानिक अधिकार हो भन्ने, अनि केही सुविधा नदिने ?

आजभन्दा ३०/४० वर्ष पहिले खोलेको अस्पतालको अवस्था हेर्नुस्, कतिमा त एक्सरेसम्मको सुविधा छैन । अरु कुरा त परै जाओस् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेको छ । तर, यिनीहरुले ४ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएका छन् । यसरी जनताको स्वास्थ्य सुधारका लागि कुनै चासो नराख्ने नेताहरुले अहिले जनताको पक्षमा नियम ल्यायौं भनेर सस्तो लोकपि्रयता र अाफ्नो गल्ती छोप्नका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कडा कानुन बनाएका हुन् ।

डाक्टरहरुले कानून मानेनन् भन्ने किसिमको सस्तो लोकप्रियता लिनका लागि जुन किसिमको ऐन ल्याइयो, यो सरासर गलत हो । यसप्रति हाम्रोे घोर आपत्ति छ भनेर हामीले सुरुबाटै भनेका छाैं । यसलाई सच्याउन जरुरी छ । नसच्याएसम्म यसले चिकित्सक र सेवा लिनेहरुलाई मर्का पर्छ । यो कुरा सर्वसाधारणदेखि वौद्धिक वर्गले समेत बुझ्न आवश्यक छ । यसमा राखिएका प्रावधानहरुले समाजमा नकारात्मक काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

अहिले नेपालमा केही मानिसहरुको हुलले मान्छे मरिसकेपछि चिकित्सकको लापरवाहीले मर्‍यो भनेर जर्बजस्ती कागज गराउने र क्षतिपूर्ति भराउने गरेका छन् । यस्तो समाजमा यस्तो कानुन बनाउनेवित्तिकै अब उसले के गर्छ भने बिरामी मरिसकेपछि परिवारको सदस्यलाई उक्साएर किटानी जाहेरी दिन लगाउँछ । डाक्टरले बदनियत तरिकाले बिरामी मारेको हो भनेपछि पुलिसले आएर समात्ने भो । त्यसरी प्रहरीले नै समातिसकेपछि अरु अपराधीसरह नै अनुसन्धान गर्ने भो । त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा काम गर्नेको जुन इज्जत थियो, प्रतिष्ठा थियो, मान मर्यादा थियो, त्यो सारा गुमेर जाने भो । त्यसैलाई वचाउन नै हामीले यो आन्दोलन गरेका हौं ।

तर, नेपालमा एउटा घुडाँ भनेर अर्को घुँडाको अपरेशन गरेको उदाहरण पनि छ । त्यो देख्दादेख्दै पनि राज्यले चिकित्सकहरुलाई लगाव लगाउनै हुन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?

लगाम लगाउन जरुरी छ । त्यसमा हाम्रो विमति नै हैन । तर, तपाईले भनेजस्तो एउटा घुँडाको अपरेशन भनेर अर्कोको गर्नु भनेको मानवीय त्रु्टी हो । त्यसलाई लापरवाही भनिँदैन । भर्खरैमात्र अमेरिकाजस्तो देशमा त एउटा महिलाको देव्रे मस्तिष्कको अपरेशन गर्नु पर्नेमा दाहिनेमा भयो भने यो कुरा संसारमा हुने कुरा हो । तर, यसका लागि संसारमा के व्यवस्था छ भने यस्तो भैसकेपछि एउटा अनुसन्धान गर्ने टोली बन्छ । त्यसले अनुसन्धान गरेपछि कारवाहीका लागि सिफारिस गर्छ । कारवाही पनि कस्तो हुन्छ भने विभागीय कारवाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ ।

एउटा डाक्टरलाई जेलमा हालेर बिरामीको क्षति पूर्ति हुँदैन । वा उसको समस्या समाधान हुँदैन । उसलाई क्षति भएको छ भने त्यसको पूर्ति गर्नुपर्छ । डाक्टरलाई वा स्वास्थ्यकर्मीलाई के गर्नुपर्‍यो भने अनुसन्धान पश्चात्त विभागीय कारवाही गर्नुपर्‍यो । उसको लाइसेन्स खारेज गर्ने वा निलम्बन गर्नेतिर लाग्नुपर्‍यो ।

तर, अहिले घटना हुन्छ, मागेजति पैसा दिएपछि सबैकुरा सकिन्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने बिरामीमरेकै कारण आजीवन कारावास बस्नुपर्ने भएपछि केही घटना घटिहाल्यो भने पनि ल..ल.. ल.. यसले लापरवाही गरेर मारेको हो, वदनियत तरिकाले मारेको हो । त्यसैले पहिले ३०/४० लाख माग्ने गरेकोमा अब करोडौ दिनुपर्छ भनेर त्यो समूहले भन्ने भयो ।

त्यसकारण, यसमा हामीले के भन्ने खोजेको हो भने, तपाईले जुन गल्तीको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा छानविन समिति बनाउने तथा दोषी ठहर भएमा त्यही किसिमको कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेकै छौं ।

कानुनी राज्य मान्दैनाैं, कानुनी दायरामा आउँदैनौ भनेकै छैनाैं । तर, उपचारका क्रममा मृत्यु हुदाँखेरि जुन ज्यान मारेसरह भन्ने छ, त्यो भनेको क्रिमिनल हो, फौजदारी अभियोग हो । क्रिमिनल अभियोग सम्बन्धी त छुट्टै व्यवस्था छ । तर, यहाँ त डाक्टरलाई नै अपराधीसरह व्यवहार गरिन खोजिएको छ । डाक्टर भनेको त डाक्टर हो । यो व्यवस्थाले त डाक्टर ज्यानमारा भयो । उपचार गर्दागर्दै मानिसको मृत्यु भयो भने त्यसलाई ज्यानमारा भन्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो ठूलो आˆत्ति नै यसमा हो ।

राज्यले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई बाँध्ने कानून ल्यायो भन्दैमा एउटा डाक्टरले उपचार नै गर्दिनँ भन्न मिल्छ ?

ज्यानमारा हुनुभन्दा त लाइसेन्स बुझाएर साधारण व्यक्ति भएर आˆनो जीवन निर्वाह गरेको खण्डमा जेल जानबाट त बचियो नि । फेरि यहाँ डाक्टरबाहेक पनि अरु पेशा छ नि । डाक्टर भनेको लाइसेन्स हुदाँसम्म हो । लाइसेन्स नै बुझाइसकेपछि साधारण व्यक्ति हुन्छ । र, एउटा सामान्य व्यक्तिले खेतीपाती किसानी गरेर पनि त जीवन निर्वाह गर्न सकिहाल्छन् ।

यो देशमा तीन करोड जनसंख्यामध्ये २० हजार डाक्टर छन् । त्यसमध्ये १० हजार नेपालमै छन् । आखिर, दुई करोड ९० लाखले पनि त ज्यान पालेकै छन् नि । डाक्टरले चाँहि किन रिस्क लिएर ज्यान लिने ? यो ऐनअनुसार त स-साना उपचारमा पनि विरामीको ज्यान जान सक्छ । आज नगए पनि कुनै दिन त अवश्य जान्छ । जस्तोसुकै असल डाक्टर भएपनि कुनै न कुनै दिन उसको हातबाट त मान्छे मरिहाल्छ । अनि भोलि फसिहाल्छ । त्यसैले भोलि फस्नुभन्दा पहिले नै सुरक्षाका लागि लाइसेन्स बुझाएपछि डाक्टरको कारवाही पनि हुँदैन, स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गरेन भन्ने पनि हुँदैन भनेर नै यस किसिमको बाटो रोजेको हो ।

डाक्टरबन्दा बिरामीको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाने, अनि यति सानो कुरालाई लिएर अहिले उपचार गर्दिनँ भन्न डाक्टरको नैतिकताले दिन्छ ?

अब तपाई यसलाई सानो भन्नुहुन्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन । यसलाई सानो कुरा भन्ने हो भने ठूलो कस्तोलाई भन्ने ? हाम्रो भनाइ के हो भने यस किसिमको कानून संसारमा कतै छ भने देखाउनुपर्‍यो । यो देशमा पनि यस्तो कानुन छ, त्यसैले हामीले अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार यो कानून ल्याएका हाैं भन्नुपर्‍यो । हैनभने, संसारमा कुनै पनि देशमा उपचार गर्दा ज्यानमारे सरह हुन्छ, कैद हुन्छ भन्ने कानून छैन । विभागीय कारवाहीअन्तर्गत उसको लाइसेन्स खारेज हुनसक्छ, निलम्बन हुनसक्छ । क्षतिपूर्ति हुन्छ । त्यो ठूलो पनि हुन सक्छ, सानो पनि हुनसक्छ ।

अब संसारमै कहीँ नभएको व्यवस्था नेपालमा गर्न लागेको हो भने त हामीलाई पनि केही भन्नु छैन । हैनभने हामी दिनरात विरामीको सेवा गर्नेलाई त अरु केही गर्नु पनि छैन । यिनीहरुलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भनेर हामीलाई कुठाराघात गर्ने काम त नेताहरुले गरेको हो । विशेषगरी मुठ्ठीभर मान्छे तथा आपराधिक तत्वहरुको वहकाउमा लागेर चुनाबका बेला सहयोग गर्छन् भनेर उनीहरुको पछि लागेर यस्तो कानून बनाउनु भनेको सानो कुरा हैन । यो भनेको त ठूलो मुद्दा हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

अब आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?

आन्दोलनको सवालमा हामीले राज्यलाई भनिरहेका छौं- राज्यले विहीबारसम्म यो संशोधन प्रस्तावमात्र राखिदियो भने हामीले आफ्ना साथीहरुलाई तपाईहरु सुरक्षित हुनुहुन्छ, नडराइकन काम गर्नुस् भनेर भन्छौं । अन्यथा शुक्रबारबाट आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवाहरु ठप्प पार्दै लैजान्छाैं ।

सेवा ठप्प पार्ने त भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त सेवा ठप्प पार्नेलाई कारवाही गर्छु भनेर चेतावनी दिएको थाहा छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरै छैन नि । हामी त राज्यले जुनसुकै कारवाही गरे पनि सहन्छाैं भनेर अगाडि बढेकोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नु कुनै आपत्ति छैन । बरु हामीले के गर्न सक्छाैं भनेर मन्त्रालयले पनि जिस्क्याउने हो भने हामीले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई आम राजीनामा लागि तयारी अवस्थामा बस भनेर अर्को विज्ञप्ति निकालिदिन्छाैं ।

यो पनि पढ्नुस् 

कानून आयोगका अध्यक्षको प्रश्न- डाक्टरले लापरवाही गरे के गर्ने ?

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment