१८ भदौ, काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टर र सरकारबीच सोमबार दिउँसो २ घण्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वार्ता भयो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच भएको वार्ताले खास उपलब्धी भने दिन सकेन ।
अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ को दफा २३० देखि २४० सम्ममा भएका व्यवस्थामाथि केन्दि्रत भएको वार्ता शब्द चयनमा त्रुटी भएको निश्कर्ष निकाल्दै सकियो ।
मुलुकी ऐनमा भएका त्रुटी संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाउने र कानूनले संशोधन विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गरेपछि डाक्टरहरुको आन्दोलन फिर्ता लिने नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ
चिकित्सक संघको आन्दोलन रोकिएन
सोमबारको वार्तापछि आन्दोलन स्थगित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाल चिकित्सक संघले कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिक्रिया पर्खिएको छ । कुनै पनि ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयमार्फत नै संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता हुनुपर्छ ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सोमबारको वार्ता सकारात्मक मात्रै भएको फाइनल नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी -स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सक संघ) ले सहमति गरेर उहाँ (कानुन मन्त्रालय) लाई लेखेर दिने र त्यो ड्राफ्ट अनुसार कानुन मन्त्रालयले संसदमा संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता अगाडि बढाउने सहमति भएको छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यति नहुँदासम्म हाम्रो घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहन्छन् । फिर्ता हुँदैन ।’
चिकित्सक संघले मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेक अन्य सेवामा ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका छन् । बुधबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य शल्यक्रिया बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बिहीबारदेखि आकस्मिकबाहेक ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने भन्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले २२ गतेसम्म पनि आफ्ना मागको सुनुवाई नगरे आकस्मिकबाहेक बहिरंग लगायत सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
चिकित्सकको मागमा मन्त्रालय सहमत
वार्तामासरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव सहभागी भएका थिए । राज्यमन्त्री यादवले सरकार उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई तुरुन्त जेल पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु पनि नरहेको भन्दै संहितामा त्रुटी देखिए सच्याउन सकिने बताएका थिए ।
‘मुलुकी ऐनका केही दफाले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक आशय बढी झल्काएकोमा हामी सहमत छौं’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. राईले भने ‘मेडिकल एशोसिएशनले यी यी बुँदाहरुमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइसकेको छ । त्यसै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने भन्ने सहमति भएको हो ।’
मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार डा. राईले ऐनको उद्देश्य सही भए पनि केही शाब्दिक त्रुटी भएको बताए । ‘उपचारमा संलग्न बिरामीको अरु कारणले गर्दा मृत्यु भयो भने पनि डाक्टरहरु जेल जानुपर्ने भयो’ उनले भने, ‘यस्तो उपचार पद्धति सुरु भयो भने डाक्टरहरुले सामान छैन, पूर्वाधार छैन, के छैन भनेर गम्भीर प्रकृतिका बिरामी नछुने र रिफर टु रिफर इन्डियातिर जाने स्थिति दखियो । यसकारण यो ऐन संशोधनको महसुस भयो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार डा. कृष्णकुमार राईले भने ‘संशोधनका लागि यो यो बुँदा यी यी कुराहरु राख्नुपर्छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित रहृयो, हाम्रो संयुक्त वार्ताले त्यसलाई संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।’
चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्कीले सहमतिमा मस्यौदा तयार गरी मुलुकी संहिताको संशोधन मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘संहिताको कुन कुन दफाहरुमा के-के संशोशन गर्न आवश्यक छ, के कारण संशोधन गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा छलफल भयो’ कार्की भन्छन्, ‘तीनवटै पक्ष मिलेर बनेको ड्राफ्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तावकै रुपमा संशोधन अगाडि बढाउनका लागि सिफारिस गर्ने भन्नेमा कुरा टुङ्िगएको छ ।’
