१८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन कारणले शक्तिशाली छन्ः एक- उनको सरकारलाई दुई तिहाई बहुमतको समर्थन छ । दोस्रो- उनले नेतृत्व गरेको नेकपाले ५ वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको छ । र, तेस्रो- प्रधानमन्त्री ओली आफैंले भन्ने गरेका छन् कि उनी बाढीले बगाएको ठुटोजस्तै कमजोर नेता होइनन् ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली वीपी कोइरालाकृत ‘शत्रु’ कथाको पात्रझैं कुनै बाहिरी शत्रुबाट पिरोलिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीभित्र बास बस्न आइपुगेको मनोवैज्ञानिक ‘शत्रु’ बारे चर्चा गर्नुपूर्व उनको मन्त्रिमण्डलमा देखा परेको संकटका बारेमा थोरै चर्चा गरौं ।
बाहना गृहमन्त्री, अन्तरविरोध पूर्वमाओवादीसँग
प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापावीच बढ्दै गएको दुरी सतहमै देखिएको छ । गृहमन्त्री बादलको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको छनक स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै दिइसकेका छन्- लेनिन विष्ट प्रकरण, ट्रमा सेन्टर प्रकरण आदिमा ।
सत्ता सञ्चालनको ६ महिने अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरुबाट दरिलो साथ पाउन नसकेको सत्य हो । यसरी मन्त्रीहरुको परफरमेन्स प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको पनि सत्य नै हो ।
नेकपाका अध्यक्षसमेत प्रधानमन्त्री ओली एउटै पार्टीको सरकारभित्र संयुक्त सरकारको जस्तै नियतिमा छन् । ‘माओवादी मन्त्री’ लाई चाहेर पनि उनले फेर्न सक्ने अवस्था छैन । संघीय समाजवादीका मन्त्रीले त मन्त्रालयभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई तथानाम गाली गरेको र कुरा काटेको सुन्न थालिएको छ ।
माओवादी र एमालेवीच पार्टी एकता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सिंहदरबार परिसरमा बेग्लाबेग्लै संसदीय दलको कार्यालय खोलिरहेका दुई दलका मन्त्रीहरु अघोषित संयुक्त सरकारकै अभ्यास गरिरहेका छन्, एकमना सरकारको होइन ।
एकातर्फ सत्तारुढ नेकपामा प्रदेश र जिल्ला तहको संगठनात्मक एकीकरणलाई लिएर अन्तरविरोध चुलिएको छ । अर्कातर्फ सरकारभित्रै मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीका वीचमा अन्तरविरोध मौलाएको छ । अझ यसमा, प्रदेशका कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्रीहरु र केन्द्र सरकारवीचमा पनि अन्तरविरोध बढिरहेको छ ।
झट्ट हेर्दा अन्तरविरोध प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका वीचमा जस्तै देखिन्छ । तर, सारमा यो माओवादी र एमाले गुटवीचको अन्तरविरोधका आवर्तित रुप हो । यो अन्तरविरोधमा प्रचण्ड न बादलको साथमा छन्, न त ओलीको ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी र सरकार दुबै संरचनामा यति ठूलो आन्तरिक संकटमा जेलिन थालेका छन् कि सरकारमा रहेको यही टिमलाई लिएर रथ अगाडि बढ्ने स्थिति छैन । तर, यो टीम फेर्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।
यद्यपि, आफूलाई द्वापरयुगको ‘कलिलो’ नभएर एक्काइशौं शताब्दीको छिप्पिएको अभिमन्यु दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीमा देखिएको आन्तरिक घेराबन्दी कसरी तोड्लान् ? या उनी घेराभित्रै बरिरहलान् ? यो समय क्रममा पक्कै खुल्दै जानेछ ।
तर, यहाँ चर्चा गरौं- प्रधानमन्त्री ओलीले नचिनेको शत्रुबारे, जसले उनको विश्लेषणमा नेपालकै विरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र गरिरहेको छ ।
को हो त्यो खतरनाक शत्रु ?
अघिल्लो साता बालुवाटारमा सम्पादकसित करिब तीनघण्टा लामो कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र भैराखेको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु सामान्य होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको हुबहु भनाइ यस्तो थियो- ‘नेपालका विरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र भइराखेको देखिन्छ । अर्कातिर खुलेआम देश टुक्र्याउँछु भनेर, यद्यपि अहिले शान्तिपूर्ण भनेको छ । तर, देश टुक्राउने कुरा गरेर, भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिएर, शान्तिपूर्ण भन्दै । माओवादीले पनि हिजो त्यही भनेको थियो ।’
आखिर कसले गरिरहेको छ त नेपालविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र ? विप्लवले ? वा सिके राउतले ? वा अरु कसैले ?
प्रधानमन्त्रीले विप्लव र सुके राउत दुबैतिर संकेत गरेजस्तो देखिन्थ्यो । भलै, यस क्रममा उनले माओवादी जनयुद्धको प्रशंग पनि कोट्याए । त्यतिबेलाको नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए ।
सम्पादकहरुसित प्रधानमन्त्रीले यसो भने- ‘माओवादीले यो राजतन्त्रविरुद्ध हामी होइन क्यारे भन्दै दरबारमा मान्छे पठाएर साँठगाँठ गरेकै थियो । सेनाविरुद्ध हामी छँदैछैनौं भनेर विभिन्न जर्नेलहरुसँग साँठगाँठ थियो । ती माओवादी खुल्ला हुनेवित्तिकै मनोनित सांसद हुन पुगेका पनि थिए । जर्नेल हुँदाखेरि ती मान्छे नेपाली सेनाको जागिर खाएर माओवादी नेताहरुलाई बोकेर कुद्थे गाडीमा ।’ (संयोगवस अहिले सेनाकै मान्छे इन्द्रजित राई गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त भएका छन्)
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ठाउँबाट विप्लव माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि र सिके राउतको विखण्डनकारी गतिविधिको आलोचना गर्नुसम्म त स्वाभाविकै थियो, तर उनले अर्को एउटा अनौठो अभिव्यक्ति दिए । उनले भने- ‘यी सबै राजनीतिक पार्टीका नाममा भएका अराजनीतिक आतंककारी क्रियाकलाप हुन् । यस्ता तत्वहरु, यिनलाई थुन्न गाह्रो छ । यिनको कहाँकहाँसम्म पहुँच, त्यो डरलाग्दो छ । भन्न सकिँदैन, क-कसको साथ सहयोग छ, क-कसको हात छ ।’
‘नेपालविरुद्ध षडयन्त्र भैरहेको’ बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको यो संकेत निकै नै गम्भीर भएता पनि अपुरै छ । उनले विगतको माओवादी र सेनाको साँठगाँठबारे चर्चा गरेर अहिलेको विप्लव समूहको पनि त्यतैतिर साँठगाँठ छ भन्न खोजेका पो हुन् कि ? वा उनले सिके राउतको साँठगाँठ विदेशीतत्वहरुसँग छ भन्न खोजेका हुन् ? यसबारेमा उनी खुलेनन् ।
प्रधानमन्त्रीले ओलीले यति मात्रै भने- ‘लिंकेज कसको, कहाँ भनेर भन्न गाह्रो छ । अहिले म व्यक्त गर्दिनँ यो । तपाईहरुले, न पहुँचे कवि, त्यहाँ पहुँचे पत्रकार ! तपाईहरु जान्नुहुन्छ, मेरो त्यत्रो धेरै एक्सेस छैन ।’
देशको गुप्तचर निकायसमेत गृहमन्त्रालयबाट झिकेर आफैंसँग राखेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउत र विप्लवहरुको लिंकेज कहाँसम्म छ भन्नेबारे आफूसित ‘एक्सेस’ नभएको बताउनु या त उनको छल हो, या निरीहपन हो । या त उनी पत्रकारहरुसँग खुल्न नचाहेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले जिब्रो चपाउँदै व्यक्त गरेको यस्तो अभिव्यक्तिबाट कतिसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ भने सिके राउत वा विप्लवको पहुँच अदृश्य शक्तिहरुसम्म छ, जसले गर्दा उनीहरुलाई थुन्न गाह्रो भएको प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गरेका हुन् ।
सिके राउत र विप्लवबारे सरकारी नीति
ओली सरकारले विप्लव समूहका नेता-कार्यकर्तालाई देशव्यापीरुपमा धरपकड र गिरफ्तार गरिरहेको छ । सिके राउतका कार्यकर्तालाई भन्दा विप्लव माओवादीलाई सरकारले बढी ‘टार्गेट’ गरेको देखिन्छ, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालोझण्डा देखाउनेलाई पक्रेको बाहेक ।
विप्लव माओवादीका नेता-कार्यकर्तालाई समातेर प्रहरीले शान्ति सुरक्षामा ठूलो सफलता हात पारेको प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले समेत दाबी गरेका छन् ।
केही दिनअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आइजीपी खनालले देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो भएको मानकका रुपमा यसो भनेका थिए- ‘प्रहरीहरु सफल भएका छन् । विप्लवका त्यत्रा मान्छे पक्राउ परेका छन् । हामीले काम नगर्ने त कुरै छैन नि, त्यत्रो मान्छे पक्राउ गरेका छौं । प्रकाण्डदेखि लिएर १०/१२ जना पक्राउ गरिसक्यौं । अस्ति दुई/तीनपटक नेपाल बन्द गरे, कहाँ सफल भए ?’
आइजीपी खनालले यसो भनिरहँदा सिके राउतमाथि कारवाही गरेको वा उनीहरुको गतिविधि नियन्त्रणमा प्रहरीले सफलता पाएको कुनै मानक प्रस्तुत भएन । तथापि प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भीर चिन्ता यसैमा छ- ‘नेपालविरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र भैरहेको छ, खुलेआम देश टुक्राउने कुरा गरेर, भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिएर, शान्तिपूर्ण भन्दै । माओवादीले पनि हिजो त्यही भनेको थियो ।’
यसै सन्दर्भमा सिके राउत र विप्लव माओवादीको सन्दर्भमा कारवाही अगाडि बढाउने विषयमा गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीवीवीच केही अन्तरविरोधजस्तो देखिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उनका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिक विप्लव समूहलाई यही मौकामा कमजोर पारेर आफ्नो राजनीतिक भविश्यलाई असुरक्षित हुन नदिने योजनामा देखिन्छन् । यही कारणले उनीहरुको ध्यान विप्लव समूहतिर बढी केन्द्रित भएको छ ।
कतिपय पूर्वमाओवादीहरु चाहिँ विप्लव समूहभित्र खड्कबहादुर बिक र विप्लववीच अन्तरविरोध बढेको र विश्वकर्मा समूहलाई गृहमन्त्रालय लगाएर कमजोर पार्ने भित्री खेल भइरहेको समेत दाबी गर्छन् । तर, विप्लव स्वयंले विज्ञप्ति जारी गरेर बिकको रिहाइको माग गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो दाबीलाई तर्कसंगत मान्ने आधार देखिँदैन ।
तर, केचाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उनको सल्लाहकार टीमले विप्लव समूहलाई निमिट्यान्न पार्ने अवसरका रुपमा गृहप्रशासनलाई राम्रैसित प्रयोग गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । यसमा विप्लव समूहको हिंसावादी गलत कार्यनीतिले गर्दा दमनका लागि सरकारलाई आधार प्रदान गरिदिएको छ ।
विप्लवको जस्तो सिके राउतले हिंसाको बाटो समातेका छैनन् । यद्यपि उनको नारा मधेसलाई अलग्गै देश बनाउने भन्ने ‘हेट स्पिच’ सँग सम्बन्धित छ, जुन विप्लवको हिंसात्मक राजनीतिभन्दा कम्ता घातक छैन ।
शायद यही कारणले गर्दा सरकारले सिके राउतलाई सराप्ने र विप्लव समूहलाई समात्ने दुईधारे नीति लिएको हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइलाई पत्याउने हो भने विप्लवलाई समात्न जति सजिलो छ, सिके राउतलाई समाउन त्यति सहज छैन ।
एउटा फरक के देखिन्छ भने विप्लव समूहका नेता पक्राउ पर्दा मानव अधिकारवादीहरुले खासै आवाज उठाउँदैनन् । तर, सिके राउतलाई समातियो भने मानवअधिकारकर्मीले विरोध जनाइहाल्छन् ।
विगतमा सिके राउत पक्राउ पर्दा मानवअधिकारकर्मीहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । अहिले खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई सर्वोच्च अदालतले छाड्न पटक-पटक आदेश दिँदा र प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्दा मानवअधिकारवादीहरु मौन छन् । स्वतन्त्र न्यायायालय र अदालतको गरिमाको कुरा गर्नेहरु पनि चुपचाप छन् ।
यस्तो किन हुन्छ भने बिक माओवादी नेता हुन् । माओवादीमाथि हुने जस्तोसुकै कारवाहीमा पनि शहरका मानवअधिकारकर्मीहरु खासै बोल्दैनन् । सिके राउतचाहिँ वर्गवादी नभएर जातिवादी नेता हुन् । जातिवादसँग खेल्ने मामिलामा विदेशी तत्वहरुको पनि अभिरुची रहने गरेको पाइन्छ ।
सहरिया नक्सलाइट !
अहिले भारतमा ट्रेन्डिङमा आएको शब्द हो- ‘सहरिया नक्सलाइट ।’ मोदी सरकारले भारतीय माओवादीलाई दमन गर्ने बाहनामा सरकारका आलोचकमाथि समेत धमाधम गिरफ्तारी सुरु गरेको छ । आलोचकहरुमाथि गिरफ्तारी सुरु गरिएको विरोधमा मोदी सरकारका आलोचकहरुले आफूहरुलाई ‘सहरिया नक्सलाइट’ स्वघोषणा गर्न थालेको अवस्था छ ।
भारतमा मानवअधिकारकर्मी एवं सामाजिक अभियन्ताहरुमाथि भइरहेको धरपकडलाई लिएर नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा दुईखाले अभिमत प्रकट हुन थालेका छन् । कतिपयले नेपालमा पनि ओली सरकारले आलोचकहरुलाई त्यसैगरी झ्याप-झ्याप पक्राउ गर्नुपर्ने बताउँदैछन् भने अर्काथरि नेपाली चाहिँ मोदी सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन् र ओलीलाई त्यो बाटोमा नहिँड्न खबरदारी गरिरहेका छन् ।
नेपालमा भर्खरै मुलुकी संहिता जारी भएको छ । यसले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेसको घाँटी निमोठ्न लागेको भन्दै तीब्र विरोध भइरहेको छ । यस्तोबेलामा ओली सरकारले विप्लव समूहमाथि सुरु गरेको धरपकड सिके राउत हुँदै मधेस र पहाडका अन्य आलोचकसम्म फैलने त होइन भन्ने डर पनि कतिपयमा पलाउन थालेको छ ।
किनभने, सत्तापक्षका कतिपय मानिसहरुले खगेन्द्र संग्रौला, सिके लाल जस्ता लेखकहरुको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखेर भारतमा मोदी सरकारले गरेजस्तै ओली सरकारले यिनीहरुलाई पक्राऊ गरोस् भन्न थालिसकेका छन्, जुन निकै नै घातक संकेत हो ।
बिमस्टेक बैठकमा भाग लिन मोदी काठमाडौं आएका बेला ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाललाई ओली सरकारले पक्राउ गर्यो । कालोझण्डा देखाएकोमा हैन, ‘देखाउन लागेको’ अभियोगमा नेपाल समातिए ।
उता, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालोझण्डा देखाएको सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रहरी हस्तक्षेपमात्रै भएन, हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्युसमेत भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरोधी कार्टून पोस्ट वा सेयर गर्नेहरु पनि समातिन थालिसकेका छन् ।
‘फेक इन्काउन्टर’ देखि बलात्कारी समात्न नसकेकोसम्म आरोप खेपिरहेको नेपाल प्रहरीको लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति शंका जन्मिन थालेका छन् ।
यी सबै परिघटनालाई हेर्दा नेपालमा पनि ओली सरकार नरेन्द्र मोदीकै बाटोमा हिँड्ने र नागरिक अधिकार नै कुण्ठित हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेकै छ । र, यस्तैबेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको अपुष्ट समाचार बालुवाटारमा पत्रकारलाई सुनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालविरुद्ध षडयन्त्र भैरहेको भनिरहँदा त्यस्ता शत्रु पत्ता लगाउने जिम्मा भने उनले पत्रकारहरुलाई नै छाडिदिएका छन् ।
हुन त अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । ओली सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्न थालेको छ । प्रदेशमा नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरु समेत केन्द्र सरकारसित चिढिएर आगो बनेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा घुसखोरी र ढीलासुस्ती घट्नुको साटो बढेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति प्रहरीले दाबी गरेजस्तो सुधि्रएको छैन, बरु बिगि्रएको छ । बिराटनगरमा बम पड्काएर तराईको सशस्त्र समूहले ओली सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।
तर, सरकारको आलोचना गर्नेजतिलाई सबैलाई विखण्डनकारी र देशको शत्रु नै ठान्ने हो भने नेपालमा पनि भारतमा जस्तै ‘सहरिया नक्सलाइटहरु’ जन्मने सम्भावना देखिन्छ ।
आखिर कहाँबाट जन्मेला त त्यस्तो शहरिया नक्सलाइट ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरामा सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई गरेको सम्वोधन सम्झने हो भने ‘शहरिया नक्सलाइट’ नेकपाभित्रैबाट नजन्मेला भन्न सकिन्न । नेकपाको पनि केपी ओली गुटबाटै ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सिंहदरबारमा बिराजमान ओली सरकारप्रति लक्षित गर्दै भनेका छन्- ‘जसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ, त्यो किन डराउँछ ? जोसँग शक्ति छ, त्यो किन डराउँछ ? त्यो केवल मानसिकताको कमजोरी हो । हाम्रो संकीर्णता हो । अहंकार हो । हामी आफूभन्दा अरुलाई राष्ट्रवादी नै देख्दैनौं । आफूभन्दा अरुलाई शान्तिपि्रय देख्दैनौं ।’
फेरि पनि प्रश्न ज्युँका त्युँ नै छ- आखिर को होला शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले नचिनेको त्यो ‘खतरनाक’ शत्रु, जसले नेपालकै विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको छ ?
