२० भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत चैतमै गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयले अहिले थप चर्चा पाएको छ । संविधानले प्रत्येक वालिग नागरिकको मताधिकार प्रयोगको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा अब अदालतको समेत आदेश आइसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आएको छ ।
रिट निवेदक प्रेमचन्द्र राईको दाबीलाई मान्ने हो भने १८ वर्ष उमेर पुगेका ३५ प्रतिशत नेपालीहरु विदेशमा छन् । देशको ठूलो जनसंख्या मतदानको अधिकारबाट बञ्चित छ । मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने आम निर्वाचन आफैंमा सहभागितामूलक प्रक्रिया भएकाले जति धेरै सहभागी हुन्छन्, उति नै चुनावलाई निश्पक्ष, वैधानिक, विश्वसनीय र जनअनुमोदित मानिन्छ ।
अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेश कार्यान्वयन हुन सक्यो भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीले मतदान गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
‘विदेशिएका लाखौं नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार अदालतको आदेशले दिएको छ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि भोट खसाल्ने व्यवस्था गर्नू भन्ने सम्मानित अदालतको आदेशले लोकतन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउन सघाउ पुर्याउँछ ।’
आदेश त भयो, अनुभव छैन
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नु भने पनि यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा नेपालसँग अनुभव छैन ।
हुन त निर्वाचन आयोगले आफ्नो दीर्घकालीन कार्ययोजनामा यो विषयलाई सन् २००९ मै स्थान दिएको थियो । आयोगले सन् २०१४ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि विदेशबाट मत दिन सकिने निश्कर्ष निकालेको थियो । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अमेरिका, मलेसिया लगायतका देशमा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न भनिएको छ ।
यस्तै, नेपालीहरु पुगेको देशहरूसँग आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न, साधन स्रोतको सुनिश्चितता गर्न, आवश्यक तथा उपयुक्त पहल गर्न र आगामी निर्वाचनसम्ममा मतदानमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउन आदेश दिइएको छ ।
रिट निवेदक राईले ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेका दाबी गरेका छन् । तर, त्यही रिटमा पचासौं लाख मतदाता रहेको पनि उल्लेख छ । कतिपयले ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको बताउने गरेका छन् । यथार्थ के होे भने विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने अधिकारिक अभिलेख कसैसित छैन ।
कुल जनसंख्या त के, नेपाली पुगेको देशको संख्या पनि यकिनसँग कसैले भन्न सक्दैन । कसैले ११२, कसैले ११४ त कसैले ११५ देशमा नेपाली रहेको बताउने गरेका छन् । ‘यस्तो सामान्य तथ्यांकसमेत राख्न नसकेको सरकारले फलाना वास्तविक मतदाता हो र फलाना होइन भन्ने यकिन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन’, एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भन्छन् ।
गैरकानूनी रुपमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयले अर्को कानूनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
चुनौतिको पहाडः कसरी प्रयोग गर्ने मताधिकार ?
निर्वाचनका जानकारहरू विदेशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भए पनि सहज नभएको बताउँछन् । निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन, अनुगमन, मतदान केन्द्र संख्या निर्धारण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पहुँच, पारदर्शिता, निश्पक्षता जस्ता विषय चुनौतिका रुपमा रहेका छन् ।
यो नेपालले एकलौटी रुपमा सम्बोधन गरेर हुने विषय पनि होइन । यसका लागि नेपालीहरु पुगेको देशसँग आवश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केका पूर्वआयुक्त गुरुङ कतार, साउदी अरेबिया जस्ता देशले आफ्नो देशमा मतदान केन्द्र राख्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निश्चित भइनसकेको बताउँछन् ।
सबै दल र उम्मेदवारले विदेशमा रहेका मतदातालाई सम्बोधन गर्ने गरी कसरी प्रचारप्रसार गर्छ भन्ने विषयलाई पनि नकार्न सकिँदैन । ‘इमान्दार नेताले पराजित हुने र देशविदेशमा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवारले नै जित्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिदैन’, गुरुङ भन्छन् । अमेरिकाको स्थायीवासी भइसकेकाले समेत नेपालमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेको गुरुङको अनुभव छ ।
विकसित सबै देशले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । कतिपय देशले यस्तो व्यवस्था अपनाएर पनि खारेज गरिसकेको जानकारहरू बताउँछन् । जस्तो फ्रान्सले २०१२ मा विदेशमा बस्ने फ्रेन्चका लागि इन्टरनेट भोटिङको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा समस्या आएको भन्दै २०१७ प|mान्सले यो व्यवस्था खारेज गर्यो ।
देशभित्रकै निर्वाचन अपत्यारिलो ढंगले महंगो बन्दै गएको छ । ०४८ सालको आम निर्वाचनमा जम्मा २० रुपैयाँ रहेको प्रतिमत खर्च ०७४ को निर्वाचनमा १४ सय रुपैयाँ पुग्यो । निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अनुसार गत वर्ष सम्पन्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
विदेशमा मतदानको व्यवस्था गर्नका लागि लागत पनि अर्को चुनौति हो । अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल अहिलेकै लगानीले विदेशमा रहेका मतदातालाई समेट्न गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘मतदाताहरू टाढा-टाढा बस्ने, हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली जस्ता कारणले देशभित्रको तुलनामा बाहिरको प्रतिमतदाता लागत बढ्ने निश्चित छ’ पोखरेल भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनकै लागि लक्षित गरेर काम गर्ने हो भने लगानीलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन ।’
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये वास्तविक मतदाता पहिचान गर्ने विषय सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘अदालतको आदेशले सबै नागरिकलाई न्याय दिन खोजेको हो तर, कुन-कुन देशका नागरिकलाई समेट्ने भन्ने विषय पनि कम महत्वपूर्ण होइन’ पोखरेल भन्छन् ।
विदेशमा रहेका भनिसकेपछि भारतमा बस्ने नेपालीलाई पनि यो अवसरबाट बञ्चित गर्न नहुने पोखरेलको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘राहदानी नबोेकेका नेपालीको पनि मताधिकार सुरक्षित गर्न सक्नुपर्दछ ।’
हामीले अहिले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली अर्को चुनौतिको विषय हो । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको अलग-अलग ‘ब्यालेट बक्स’ को व्यवस्था गर्नुपर्दा लागत बढ्ने र व्यवस्थापन गाह्रो हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मात्रै कुरा गर्दा पनि १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिक सिटका लागि छुट्टा-छुट्टै ब्यालेट बक्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जबकि सर्वोेच्च अदालतले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय तहका सबै निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिस्थानीय तह एउटा ब्यालेट बक्स मात्रै राख्नुपर्यो भने पनि हरेक देशमा ७५३ वटा ब्यालेट बक्स राख्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय देशमा ५, ६ जना मात्रै पनि मतदाता छन् ।
के छ त उपाय ?
निर्वाचनका बेला विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाइँदैन भन्ने कानूनमा कहीँ कतै उल्लेख छैन । अनुकुलता भएका, खर्च गर्ने क्षमता र इच्छा भएका कतिपय मतदाता स्वदेशमा आएर मतदान पनि गर्ने गरेका छन् । विदेश रहेका कतिपय नेपाली त निर्वाचन प्रचार प्रसारमा लाग्नकै लागि आउने गरेका पनि छन् । तर, निर्वाचनमा सहभागी भएर मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हक जुनसुकै बहानामा अवरोध हुनुलाई कानून संगत मान्न नसकिने संविधानविदहरू बताउँछन् ।
आर्थिक रुपमा खर्चिलो भए पनि विभिन्न देशहरूले देश बाहिरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । देश बाहिर भोट खसाल्ने चारवटा तरिका प्रचलनमा छन् । पहिलो, आफ्नो मतदाता रहेको देशमै मतदानको व्यवस्था ।
दक्षिण अफि्रका, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हँगेरी लगायतका देशले सम्बन्धित देशमै मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउने गरेका छन् । उनीहरूले दुतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा ब्यालेट बक्स राख्ने गरेका छन् ।
दोस्रो हो, हुलाकमार्फत मतदान गरिने व्यवस्था । स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानडा, मेक्सिको जस्ता देशले हुलाकमार्फत मत दिन मिल्ने व्यवस्था गरेका छन् । टोगो, नायरु जस्ता देशमा प्रतिनिधिमार्फत (प्रोक्सी) मतदानको व्यवस्था छ । प्रोक्सी विधिमा विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत भोट खसाल्छन् ।
चौथो विधि हो- इलेक्ट्रोनिक भोटिङ वा फ्याक्स । १३ लाख जनसंख्या भएको युरोपेली देश एस्टोनियाले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि सन् २००५ देखि अनलाईन भोटिङको व्यवस्था गरेको छ । कतिपय देशले यीमध्ये एकभन्दा बढी विधिको पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती योजनावद्ध रुपमा काम गर्ने हो भने माथिका मध्ये उपयुक्त विधि छानेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने बताउँछन् । नयाँ प्रविधिको प्रयोग उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उप्रेती भन्छन्, ‘नयाँ नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोटिङको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।’
पूर्व आयुक्त गुरुङ समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । तत्काललाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
निर्णायक मतदाता
गत आर्थिक वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीले ७५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए । यो बैंकिङ च्यानलबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स हो । यकिन तथ्यांक नभए पनि यसले ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा छन् भन्ने देखाउँछ । उनीहरूमध्ये अधिकांश ४० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । त्यो समूहलाई सम्बोधन गर्न सक्दा निर्वाचनको परिणाम नै फरक आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ युवा पुस्ताका मतदाताले जिम्मेवार सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि गहिरो अध्ययन र पर्याप्त तयारीको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न देशको अनुभव हेर्दा आमनिर्वाचनमा तटस्थ मतदातालाई निर्णायक मानिन्छ । नखुलेका मतदाताले जसलाई रोज्छ त्यही पार्टी वा उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको देखिन्छ । नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्दा पनि मतदाताले कुनै पनि पार्टीलाई लगातार ठूलो पार्टी बनाएर पठाएको छैन । ०४८ सालमा कांग्रेस, ०५१ मा एमाले, ०५६ मा कांग्रेस, ०६४ मा माओवादी, ०७० मा कांग्रेस र ०७४ मा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । यसको अर्थ नेपालमा पनि ‘स्विङ भोटर’ नै निर्णायक छ भन्ने हो ।
२० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता उपस्थित हुँदा निर्वाचन परिणाम थप विश्वसनीय हुने जानकारहरू बताउँछन् । ०७० को निर्वाचन सम्पन्न गराएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती देशविदेश देखेका, युवा मतदाताले अझै प्रभावकारी नेतृत्व चयन गर्नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘४० वर्ष भन्दा कम उमेरका २० वर्षप्रतिशत मतदाता थपिँदा निर्वाचनको रौनक अझै बढ्ने निश्चित छ ।’
नेपालभित्रै छैन मतदानको अधिकार
सैद्धान्तिकरुपमा जति मीठो कुरा गरे पनि हाम्रो वास्तविकता के छ भने नेपालभित्रै रहेका नागरिकको पनि मताधिकार सुरक्षित गर्न सकिएको छैन । अरु त अरु, निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी निजामति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी समेत गत निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित छन् । जब कि यसअघिको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिए ।
त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत भरतकुमार मैनालीले निर्वाचनमा खटिने र नखटिने दुबै कर्मचारीलाई समानुपातिक मत दिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको थियो । तर, आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली तयार पारेर कर्मचारीहरूको भोट हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन ।
बिर्सन नहुने अर्को कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतले ६ बुँदे परमादेश जारी गरे पनि निवेदकले दर्ता गरेको रिट खारेज गरेको छ । तत्कालै यस्तो व्यवस्था गर्न सम्भव नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘…आवश्यक कानूनी तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी तत्कालै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न व्यवहारिकरुपमा सम्भव हुने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
