२१ भदौ, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैंगिकतालाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ । अब आपसी सहमतिमा दुई वयस्कबीच राखिने समलैंगिक सम्बन्ध अपराध मानिने छैन ।
प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश राहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डीआई चन्द्रचूड र इन्दु मल्होत्राको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश मिश्राले भने, ‘जो जस्तो छ, त्यही रुवमा स्वीकार गर्नुपर्छ । समलैंगिक मानिसहरुलाई सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार छ ।’
यसअघि भारतकै सर्वोच्च अदालतले २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै यसलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको थियो । त्यसविरुद्ध २० छात्राले नाज फाउन्डेसनसँग मिलेर रिट हालेका थिए । बीबीसी हिन्दीका अनुसार मानिसहरुले पनि समलैंगिक सम्बन्धलाई लिएर अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए ।
