इलेक्ट्रिक कम्पनी कब्जा प्रकरणः दुई उपसचिव पनि मतियार !

२१ भदौ, काठमाडौं । कीर्ते गरेर करिब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको इलेक्ट्रिक कम्पनी कब्जा प्रकरणमा दुई उपसचिव समेत मतियार बनेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत् उपसचिव धर्मराज रोकाया र गंगाधर पौडेलको प्रकरणमा मिलेमतो भेटिएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रोकाया र पौडेलको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ । हाल उनीहरु फरार छन् ।

कम्पनी रजिष्टारमा कार्यारत ४ जना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा कार्यालयका सहायक रजिष्टार नारायणप्रसाद पोखरेल, उमेशमान जोशी, आईटी शाखामा करारमा कार्यरत् आशिष महर्जन र पुष्पकला राई छन् ।

उनीहरुको सहयोगमा भारतीय नागरिक राम निरञ्जन जटियाको शंकर इलेक्ट्रिक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. नामको कम्पनी रामेछापका जीतबहादुर मगरको नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ ।

कम्पनीको करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति कुम्ल्याउने प्रयासमा मगरसहित मकवानपुरका राजनप्रसाद लम्साल र चन्द्रागिरीका निरजकुमार मानन्धर समेतको मुख्य योजना गरेको देखिएको सीआईबीका एक अधिकारी बताउँछन् ।

उनीहरुले जटियाको घरबाट कम्पनीको कागजपत्र चोरी गरेर कीर्ते धन्दा सुरु गरेका थिए । यसमा संलग्न भएको अभियोगमा १२ जना पक्राउ परेका छन् । (को को पक्राउ गरे ? कसरी भयो ठगी ?)

कहाँ चुके कर्मचारी ?

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार नेपालमा कम्पनी स्थापना गरेको वा लगानी गरेको विदेशी नागरिकको सम्पत्तिको नामसारीका लागि उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ ।

तर, शंकर इलेक्ट्रिक कम्पनीका सञ्चालक जटियाको शेयर जीतबहादुरको नाममा नामसारी गर्दा विभागको स्वीकृति नै दिइएको छैन । यसमा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका उपसचिवदेखि आईटीका करार कर्मचारीसम्म संलग्न रहेको भेटिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सहायक रजिष्टार पोखरेल र जोशीले कम्पनीको नामसारी गर्दा फरक पर्दैन भनेर टिप्पणी उठाएका थिए भने दुई उपसचिवले प्रमाणिकरण गरेका थिए ।

त्यस्तै, आईटीका कर्मचारीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई कम्पनीको यूजरनेम र पासवर्ड दिएको आरोप लागेको छ । उक्त कम्पनी २०२८ सालमै स्थापना भएको देखिएको छ ।

सञ्चालक भाटिया पछिल्लो समय सिंगापुर बस्दै आएका थिए ।