हाँसीखुसीमै प्रधानन्यायाधीश ! २५ पन्ने कागज पढ्दापढ्दै रोकियो

२५ भदौ, काठमाडौं । सोमबार बिहान ९ बजेका लागि तय भएको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमाथिको संसदीय सुनुवाई केही ढिलो सुरु भयो । तर, सुनुवाईमा दीपकराज जोशीका पालामा जस्तो गर्मागरम भएन ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रले २५ पृष्ठ लामो आफ्नो अवधारणापत्र/कार्ययोजना सुनुवाई समितिमा पेस गरे । त्यसक्रममा उनले न्यायालयमाथि लाग्ने गरेका आरोपहरु चिर्दै सकारात्मक काम गरेर इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउने इच्छा रहेको सुनाए ।

आफू ०४६/०४७ सालदेखि न्यायाधीश रहेको र योबीचमा कुनै पनि कोणबाट पूर्वाग्रही भएर फैसला नगरेको भन्दै मिश्रले सुरुमै प्रष्टीकरण दिए ।

हाँसीखुसीमै प्रधानन्यायाधीश !

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि संवैधानिक परिषदको बैठकले दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गर्‍यो ।

लगत्तै जोशीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र फरक-फरक जन्ममितिबारे प्रश्न उठ्न थाले । अन्ततः संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय संसदीय सुनुवाई समितिले उल्ट्याउन सक्दैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्थक हुन सकेनन् ।

सुनुवाई समितिले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र विवेक प्रयोग भन्दै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जोशीको नाम अस्वीकृत गर्‍यो । त्यसबेला जोशीबारे सुनुवाइ गरेको आठ दिनपछि जोशी अस्वीकृत भएका थिए ।

त्यसैलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीले कांग्रेसले न्यायालयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठायो ।

यसैवीच गत साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रको प्रधानन्यायधीश हुने बाटो खुल्योे ।

संवैधानिक परिषदले मिश्रको नाम सिफारिस गर्‍यो । राजनीतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट नभएका भनिएका मिश्रको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले सोमबार हाँसीखुसीमै सर्वसम्मत अनुमोदनगर्‍यो ।

सोमवार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएका मिश्रले आउँदो पुस १७ गते अवकाश पाउनेछन् । अर्थात मिश्रले प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारी जम्माजम्मी चार महिना सम्हाल्नेछन् ।

सुनुवाईमा केके भयो ?

सोमबारको संसदीय सुनुवाईमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायिक काम-कारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

जनआस्था अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले समयको मागअनुसार सबै अदालतहरुलाई आइटीयुक्त बनाउने, मुद्दा फछ्र्यौटलाई छिटोछरितो बनाउने, न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार र अनियमिमता अन्त्य गर्नेलगायतका योजनाका फेहरिस्त सुनाए ।

मिश्रले समितिसमक्ष आफ्नो २५ पन्ने अवधारणापत्र/कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहँदा बीचमै समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले रोके । कर्णले भने, ‘तपाइँको अहिलेसम्मको प्रस्तुतीमा धेरै विषय आइसकेको छ । अहिले यहीँ रोकौं ।’

त्यसबेलासम्म मिश्रले आफ्नो कार्ययोजना आधाभन्दा केही बढी पढेर सुनाइसकेका थिए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफ्नो योजना सुनाइरहँदा लामो भएको ठानेर हो वा अन्य कुनै कारणले, समितिका सभापति कर्णले बीचमै रोके अनि सांसदहरुलाई मिश्रको योजना/प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न वा जिज्ञासा राख्ने समय उपलब्ध गराए ।

सुरुमै बोलेका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायालयमा एकता र अनुशासनको अभाव भएको र न्यायमा प्रतिकुल प्रभाव परेको बताए । उनले संविधानले स्वतन्त्र न्यायालय र सक्षम न्यायप्रणालीको विकास गर्ने कल्पना गरेको भन्दै मिश्रलाई छिटोछरितो काम गर्ने योजना के छ भन्दै प्रश्न गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले मिश्रलाई प्रभावकारी काम गर्न र आफ्नो छवि उच्च बनाउन सक्ने गरी काम गर्न सुझाए । ‘कुन अदालतमा कति मुद्दा छन् ? कुन प्रकृतिका मुद्दा छन् ? त्यो सुनुवाई समितिलाई उपलब्ध गराइदिनुभयो भने हामीलाई अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ’, पाण्डेले भने, ‘अहिले नै नसके केही समयपछि उपलब्ध भए पनि हुन्छ । तर, त्यसले हामीलाई धारणा बनाउन सहज हुन्छ ।’

सांसद पाण्डेले पहिले देवानी र फौजदारी मुद्दामात्रै अदालतमा पर्ने गरेकोमा अहिले नयाँखालका अपराध पनि देखा पर्ने गरेको भन्दै अदालतलाई कसरी सक्षम बनाउने र प्रविधि प्रयोग गरेर हुन थालेको अपराध नियन्त्रण गर्ने योजना के छ भन्दै जानकारी मागे ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले न्याय, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राजनीतिकरण र न्यायाधीशमा बाँडफाँट हुन थालेको भन्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई कस्तो सुधार गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरे । ‘क्याम्पसका डीनदेखि न्यायाधीशससम्म बाँडफाँट हुन्छ’ श्रेष्ठले भने, तपार्इंले गठन गर्ने भनेको न्यायिक आयोगले कसरी काम गर्छ ?’

संविधानको मर्मअनुसार समावेशिता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै श्रेष्ठले मुलुकी संहितामा प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने गरी आएको प्रतिगामी चिन्तनलाई कसरी सच्याउने भन्दै मिश्रसँग जिज्ञासा राखे ।

सांसद योगेश भट्टराईले आम मानिसको पहुँचभन्दा न्यायालय टाढा नहोस् भन्ने कामना गरे । न्यायालयमा विचौलियाको ठूलो प्रभाव रहेकोतर्फ समेत भट्टराईले मिश्रको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवद्धता माग गरे । अन्तरिम आदेशका नाममा आर्थिक चलखेल गर्ने र लामो समयसम्म मुद्दाको फैसला नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भट्टराई बताए ।

संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य एवं अर्का सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्ययोजनालाई उर्जाशील योजनाका रुपमा चित्रण गर्दै प्रशंसा गरे । तर, न्यायपालिका एवं सर्वोच्च अदालत राजनीतिक प्रभावमा पर्ने गरेको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै देवले मिश्रद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बधाइ दिए ।

कांग्रेस नेतृ एवं सांसद पुष्पा भुसालले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको मुद्दा दुई वर्षदेखि चलिरहेको भन्दै छिटोछरितो मुद्दा फस्र्यौटका लागि आग्रह गरिन् ।

नेकपा नेता तथा सांसद पार्वत गुरुङले थप दृढ भएर न्यायालयलाई सुधार गर्न मिश्रलाई सुझाए । उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच कसरी प्रभावकारी समन्वय गरेर जाने भन्नेमा प्रष्ट हुन सुझाउँदै न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने ठोस योजना के छ र कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

सांसदहरु निरु पाल, पूर्णाकुमारी सुवेदी, नन्दा चपाईँ र शिवकुमार मण्डलले विगतमा केही प्रधानन्यायधीशलाई स-सम्मान विदाई गर्न नपाएको भन्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको विदाइ स्वागतयोग्य रहोस् भन्ने शुभकामना दिए । उनीहरुमध्ये केही सांसदले समितिसमक्ष मिश्रले पेस गरेको कार्ययोजनालाई गुणात्मक परिवर्तनको संकेत भनेर टिप्पणी गरे ।

मिश्रको जवाफः अदालतमा अब मनपरीतन्त्र चल्दैन

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले सोध्ने प्रश्नको जवाफ दिने पूरा तयारीका साथ गएका मिश्रले प्रश्नभन्दा धेरै सुझाव पाउँदा प्रफुल्ल देखिएका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको प्रशंसा धेरै भयो । र, उनले कमै मात्र प्रश्नको जवाफ दिए ।

मिश्रले आफूले अहिलेसम्म १७ हजार मुद्दाको फैसला गरेको जानकारी दिँदै अब पनि लज्जित हुने गरी कुनै कदम नचाल्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले अदालतमा राजनीतिकरण नभएको दाबीसमेत गरे । सांसदहरुले न्यायालायलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने उपाय अवलम्बन गर्न सुझाएका थिए । मिश्रले भने, ‘म पनि ०४६/४७ सालदेखि न्यायाधीश छु । तर, आजसम्म कहीँ कुनै प्रकारले मैले महसुस गरेको छैन ।’

मिश्रले आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन, फोहोरमैला नियन्त्रणका लागि होर्डिङ बोर्ड हटाउने, महिलालाई होर्डिङ बोर्डमा देखाउँदा संयमित हुनुपर्ने जस्ता आफ्ना आदेशलाई महत्त्वपूर्ण फैसलाका रुपमा व्याख्या गर्ने कोसिस गरे ।

आगामी कार्ययोजनाबारे थप प्रष्टता पार्न भन्दै सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफमा मिश्रले न्यायालयमा नागरिकको पहुँच छैन भन्ने विषय अदालतको सबैभन्दा ठूलो विषय भएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

तर, अदालतमा जनशक्तिको भने अभाव रहेको उनको गुनासो थियो । ‘सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश हुनपर्नेमा अहिले १९ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ’, मिश्रले भने, ‘देशभर गरेर न्यायालयमा १ हजार ५ सय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी छ । त्यसले हामीलाई थप सहजता दिन्छ ।’

मिश्रका अनुसार असार मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा ३१ हजार ३ सय ७१ मुद्दा रहेकोमा ११ हजार फछ्र्याैट भइसकेका छन् । उच्च अदालतमा रहेका ४० हजार मुद्दामध्ये २६ हजार फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने जिल्ला अदालतमा १ लाख ४२ हजार मुद्दा रहेकोमा ८५ हजार मुद्दा फछ्र्याैट भएका र ५७ हजार बाँकी रहेको मिश्रले जानकारी दिए ।

मुद्दा फछ्र्याैटलाई छिटोछरितो बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिने मिश्रले आश्वासन दिए । इन्टरनेट, मोबाइल एप्स र अनलाइन तारेखको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले अदालतलाई आइटीयुक्त बनाउने योजना रहेको सुनाए ।

सांसदहरुले न्यायालयमा समावेशीकरणको प्रश्नसमेत उठाएका थिए । जवाफमा मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुईजना महिला न्यायाधीश, उच्च अदालतमा १० जना र जिल्ला अदालतमा ४ जना महिला न्यायाधीश रहेको सुनाए ।

कार्यपालिकाले गरेको निर्णय न्यायपालिकाले उल्टाउँदै आएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नका सन्र्दभमा मिश्रले अब त्यस्तो नहुने जवाफ दिएका छन् । ‘पहिले अदालतमा मनपरीतन्त्र भए पनि अहिले अदालत त्यस्तो छैन’ उनी भन्छन् त्यस्तो हुन दिइँदैन ।’

मिश्रले अदालतले अहिले ‘एक्सेस टु जस्टिस’को कार्यक्रमसमेत ल्याएको जानकारी दिँदै जनस्तरसम्म पुगेर सेवा दिइने बताए ।

तीन उजुरी, एक फिर्ता

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्रविरुद्ध विभिन्न पाँचवटा विषयमा तीनवटा उजुरी परेका थिए । संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार मिश्रविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गणिततर्फको उपप्राध्यापक पदको परीक्षाको प्रश्नपत्रबारे नन्दकिशोर कुमार सिंहलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेको थियो । उजुरीकर्ताले सिंह विचौलियाको प्रभावमा परेको दाबी गरेका थिए ।

यसैगरी, मिश्रलाई मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको मुद्दामा अन्तरिम आदेशमार्फत् राजश्व छलीमा सहयोग गरी करोडौँ रकम लिएको आरोप लागेको थियो ।

मिश्र विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहँदा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित चार लाख ९० हजार भ्रष्ट्राचार गरेको अर्को उजुरी पनि परेका थियो ।

मिश्रविरुद्ध सनुवाई समितिमा परेको एउटा उजुरी भने उजुरीकर्ताले फिर्ता लिएका थिए । उजुरीकर्ताबारे भने सभापति कर्णले केही खुलाएनन् ।

सुनुवाईमा जवाफ दिनेक्रममा मिश्रले आफूले कहीँ कतै कानुनभन्दा बाहिर गएर फैसला नगरेको र आफूबाट गल्ती भएको भन्ने महसुस नभएको बताए । र, मिश्रको जवाफ सबै सांसदहरुले पत्याए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशमा मिश्रको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्र भन्छन्- अदालतमा राजनीतिक प्रभाव छैन

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता– अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्छु

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्रको सुनुवाइ आज