२६ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘क्रेडिट कार्ड’ को अर्थतन्त्र विश्वमा धरासायी भएको उदाहरण दिँदै आम नागरिकलाई भनेका छन्- ‘कमाएर गाडी किन्नुहोस् । ऋण लिएर, ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभई गाडी नकिन्नुहोस् ।’
मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको गाडी बिक्रेताहरुको ‘नाडा अटो शो’ प्रदर्शनी उद्घाटन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले गाडी व्यापारीहरुलाई भने, ‘तपाईंहरुले बढी गाडी बेच्नुभयो भने हामीलाई राजस्व पनि बढी नै आउला । यद्यपि मैले भन्ने गरेको छु, राजस्व नै हाम्रो सबै कुरा अन्तिम होइन ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सार दर शून्य नै बनाए पनि चोरी पैठारी नरोकिने बताए । राजस्वमा आन्तरिक स्रोतको योगदान दुई तिहाई नबन्दासम्म भन्सारमा निर्भर रहनुपर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई भने, ‘हामी एउटा सन्तुलित भन्सार नीतिमै पुग्ने हो । त्यो पुगुञ्जेल हामीलाई हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाउनलाई अलिकति समय दिनुस् ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यक्रममा गरेको संवोधनको सारांश उनकै शब्दमाः
नाडाको मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गाडी किन्ने रहर लागिराख्छ । उहाँहरुलाई रहर नलागे त गाडीको व्यवसाय नै चल्दैन । तर, मैले उहाँलाई के भन्याथें भने कमाएर गाडी किन्नुहोस् । ऋण लिएर गाडी धेरै नकिन्नुहोस् । ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभई धेरै गाडी नकिन्नुहोस् । क्रेडिट कार्डको इकोनोमी कसरी कोल्याप्स भयो भनेर हामीले २००७/०८ को विश्व अर्थ हेर्यो भने पुगिहाल्छ । हामीले त्यो अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्यो ।
अटो डिलर साथीहरुसँग मेरो अनुरोध छ, हामी आयात प्रतिस्थापन भन्दैछौं भने वातावरणमैत्री सवारी साधनको कुरा आएको छ । आम सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढी जोड दिउँ भन्ने कुराहरु आएका छन् । यसमा सरकारको प्राथमिकता छ । हामीले विद्युतीय सवारी साधनका लागि वा ठूलो सार्वजनिक यातायातको साधनका लागि अलि बढी प्राथमिकता दिएका छौं । त्यसमा तपाईंहरुको सहयोग र सहकार्यको हामीले अपेक्षा गरेका छौं । तपाईंहरु आउनुस्, हामीसँगै यसमा काम गरौं ।
चोरी पैठारी र भन्सार दरका कुराहरुमा केही सम्बन्ध छ । तर, यस्तो पनि स्थिति हुन्छ, चोरी पैठारी हुन्छ भनेर भन्सारको दर घटाउँदै घटाउँदै शुन्यमा लगे पनि यो रोकिहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, त्यसपछिका अरु प्रक्रियाहरु त बाँकी रहन्छन् ।
मलाई के लाग्छ भने, भन्सारको दर घटाएपछि बढी राजस्व आउँछ भन्ने सिद्धान्त पनि विकास भएको थियो विगतमा । त्यो सिद्धान्तले हामीलाई कहाँ लैजान्छ भने भन्सारको दर शून्य गर्यो भने राजस्व चाहिँ असीमित रुपमा बढ्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित हुन्छ । त्यो कहाँबाट होला ? अर्थशास्त्रको कुनै सिद्धान्तले दिँदैन ।
हाम्रो प्रयास के भने, चोरी पैठारी हुने विन्दुमा प्रशासनिक संयन्त्रबाट यसलाई रोक्ने हो । भन्सारका दरहरु अटोमोबाइलको राजस्व संरचना परिवर्तन गर्दै जाँदा यिनीहरुमा पनि स्वभाविकरुपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिने नै छ ।
अलिकति आन्तरिकरुपमा स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्युब लगायतका कतिपय कुराहरुको उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ हामीले संरक्षण दिने कुरामा लाग्छौं । गोरखाकाली टायर उद्योग तपाईंहरु सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी आह्वान गर्न सक्छौं । यस्ता अरु कतिपय कुराहरु हुन सक्छन् । त्यो संरक्षण हामी अलिकति बढी दिन्छौं ।
हामी चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्छौं । र, दरहरु पनि क्रमशः आगामी दिनहरुमा डब्लुटीओ, साफ्टा आदि भोलि कार्यान्वयनमा आयो भने बिमस्टेक समेतका प्रावधानहरुलाई पनि सम्वोधन गर्दै जाने हो ।
हामी एउटा सन्तुलित भन्सार नीतिमै पुग्ने हो । त्यो पुगुञ्जेल हामीलाई हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाउनलाई अलिकति समय दिनुस् ।
हामी आन्तरिकरुपमा राजस्वको आधार, कमसेकम दुई तिहाई राजस्व मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाटै उठ्ने स्थिति भएपछि भन्सारमा विचार गछौर्ं । होइन भने अहिले भन्सारमा आधारित मूल्यअभिवृद्धि कर, आयात हुने वस्तुको नाफामा लाग्ने आयकर समेत जोड्दा ५० देखि ६० प्रतिशत हाम्रो आम्दानीको स्रोत चाहिँ व्यापारमा आधारित भइराखेको हुन्छ । यसलाई हामीले व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउका लागि पनि केही प्रयास गरेका छौं ।
हामीले केही औद्योगिक संरक्षणका कुराहरुलाई ल्याएका छौं । र, यी काम सुरु भइसकेका छन् । म के भन्छु भने केही समय हामीले तपाईंसँग मागेका छौं । यी सुधारहरु क्रमशः हुँदै जानेछन् र भन्सार प्रशासनलाई शुद्ध बनाउने, पारदर्शी बनाउने र सदाचारी बनाउनेमा हाम्रो जोड रहनेछ । कहीँ कतै गल्ती भएको देखिए सोझै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । हामी ती ठाउँमा कारवाही गर्न पछि पर्ने छैनौं ।
हामी व्यापार घाटाको पनि चिन्ता गरिरहने । आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहने । ऋण लिएर होइन, कमाएर उपभोग गर्नुपर्छ पनि भनिरहने । अथवा मुलुक आत्मनिर्भर, स्वावलम्वी बन्नुपर्छ पनि भनिरहने । अनि बाँकी अटोमोबाइल सम्बन्धी सप्पै गुनासो राखिरहने । यसको बीचमा हामीले काँही तालमेल खोज्नुपर्छ ।
आर्थिकरुपमा हामी सबल हुँदै जाँदा, मुलुक आधुनिकीकरण हुँदै जाँदा, जीवनशैली आधुनिक हुँदै जाँदा, हाम्रो आर्जन गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदा र एफोर्ड गर्ने क्षमता सँगसँगै बढ्दै जाँदा त हामीले उपभोगलाई अघि नबढाइकन आर्थिक वृद्धि हुँदैन ।
तर, त्यो उपभोग जहिले पनि हाम्रो आम्दानीमा आधारित हुनुपर्यो, हाम्रो क्षमतामा आधारित हुनुपर्यो । सप्पै ऋणमा आधारित उपभोगले हामीलाई दिगोकालसम्म विकास दिँदैन, यो कुरो मैले भन्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो कुरा, हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अलि बढी नै कर लगाएका छौं । यो भन्सारको मात्रै कुरा पनि होइन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको मान्यताअनुरुप हामीले यस्ता करहरुलाई मिलान गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नेबित्तिकै हाम्रो राजस्वको १५ प्रतिशत अटोमोबाइल क्षेत्रबाट आउँछ ।
अनि अटोमोबाइलको आयातचाहिँ हामीले भन्सार घटाउने, सडकचाहिँ जति बढ्दै आउँछ, अटोमोबाइलको संख्या त्यति नै विस्तार गर्दै जानुपर्ने । अघि मैले भनेको ऋण लिएर धेरै काम नगर्ने, हाम्रो आम्दानीले काम गर्ने भन्ने मेरो सिद्धान्तलाई फेरि त्यसले युक्तिसंगत बनाउँदैन ।
सडक बनाउन त फेरि राजस्व चाहियो । राजस्वका लागि आधार चाहियो । अहिले हाम्रो भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली हो । विस्तारै भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानु छ । तर, आन्तरिक उत्पादनमा अलिकति पनि करको कुरा गर्दा हाम्रो क्षमताका प्रश्न आए, तिर्न सक्ने कुरा आए, संरक्षण दिनुपर्ने कुरा आए ।
बाल्यावस्थाका उद्योगहरुलाई यति धेरै कर किन ? भन्ने विषय आउँछ । अनि राज्यले कर पनि नउठाउने । विकास पनि धेरै गर्नुपर्ने । सडकको विस्तार पनि गर्नुपर्ने ।
धेरै ऋण लियो भने त त्यो ऋण तिर्नलाई क्षमता नपुग्ने भन्ने कुरो त फेरि मेरो सिद्धान्त नै भयो । यो असम्भव कुराहरुको बीचबाट हामीले केही सम्भाव्य समाधानहरु निकाल्नुपर्छ । जहाँ जसलाई जे राम्रो लाग्छ, त्यही बोल्दिने अर्थमन्त्री भयो भने त के रमाइलो होला र । यसो माहोल हेर्यो अनि त्यही कुरा बोल्दियो । भोलि अर्को दिन अर्कै बोल्यो । पर्सि अर्को दिन अर्कै बोल्यो । सम्भवतः मेरो जीवनमा म त्यस्तो बोल्दै बोल्दिनँ ।
मेरो प्रोफेसनल जीवनमा २० औं वर्षदेखि मैले त्यही कुरा भन्दै आएकोछु, जुन आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु । यो भनिरहँदा, गरिरहँदा तत्काल केही नतिजाहरु नआउन सक्छन् ।
किनभने, सुधार भन्ने कुरो त्यति सजिलो छैन । बोलेर सुधार हुने भएदेखि त बोलिन्थ्यो होला । तर, गरेर सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ । संरचनागत समस्याहरु छन् । त्यसलाई हल गर्नुपर्ने कुराहरु छन् ।
हामीले बजेट कार्यान्वयन गरेको दुई महिना भर्खर पुग्न लागेको छ । त्यसो हुनाले अहिले हामीले रिजल्ट खोज्नका लागि केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । हामीले कृत्रिमरुपमा देखाइएका उपलब्धिहरु भोलि बेलुन फुटेझैं फुट्न सक्छन् । दरिलो आधार भएका उपलब्धिहरुको बाटोमा हामी हिँड्या छौं । त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने तपाईंहरुले यसमा सरकारलाई पर्ख र हेरकै अवस्थामा राखिदिनुस् । राम्रो गर्यो भन्न जरुरी छैन ।
तर, सरकारले ६ महिनामै केही गरेन भनिरहँदाखेरि यति लामो समयसम्म योभन्दा अगाडि नभएका कुराहरु छन् । २० औं, ३० औं वर्षसम्म मुलुकमा आर्थिक विकृति, आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीन तुल्याइएको अवस्था हो । हामीले सुधारका कामहरु अघि बढाइरहँदा ६ महिनामै सप्पै सुधार भइसक्छ भन्ने तपाईहरुको सदाशयताका लागि म धन्यवाद दिन्छु । तर, त्यो अव्यवहारिक थिएन ।
अब हामीलाई तपाईंहरुले सुझाव पनि दिँदै जानुस् । हामी गर्दै पनि जान्छौं । यो सहकार्यको यो बेला हो । अर्को पक्षलाई दोष दिएर हामीले आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउनु पनि हुँदैन । सरकार यसमा बढी सचेत छ । म यसमा बढी सचेत छु ।
निजी क्षेत्रसँग सहयोगको वातावरण हामीले बनाउने हो । सहकार्यको वातावरण पनि हामीले बनाउने हो । त्यसमा आइदिनुपर्छ तपाईंहरु । हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । त्यसमा तपाईंहरुको तयारीको पनि मेरो उच्च अपेक्षा रहन्छ, हामी अघि बढौं ।
लगानीसम्बन्धी कानून तर्जुमाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अरु कतिपय कानूनहरुलाई हामी निजी क्षेत्र मैत्री बनाउँदैछौं । बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई समाधान गर्नेतर्फ धेरै प्रयास गरेका छौं । बाहिरबाट पनि बैंकहरुले ऋण लिएर तरलता इजेक्सन गर्ने वातावरण बनेको छ । ब्याज दरमा क्रमिकरुपमा सुधार होला, तरलतामा सुधार भएसँगै । त्यसअनुसार बजारमा पुँजीको उपलब्धता पनि होला । त्यही अनुसार अटो उद्यमले पनि ऋण पाउने अवस्था सहज होला ।
तर, हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब विकासको एउटा आर्थिक वृद्धिको एउटा चरणमा प्रवेश गर्छौं, तब हामीलाई अत्यन्त धेरै स्रोतको माग हुन्छ । त्यो मानेमा बैंकको ऋणको पनि माग हुन्छ, त्यो ऋणको माग पूरा गर्नलाई बैंकिङ प्रणालीले थप साधन स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिकरुपमा त्यो गर्ने भनेको बचतै हो । त्यो भनेको आन्तरिकरुपमा राजस्व बढाउने पनि कुरा हो ।
यहाँनेर हामीले कतै फेरि बचत बढाउने र वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन ।
