५ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका दश वटै विषयगत समितिका सभापतिहरुले शुक्रबार सपथ लिएका छन् ।

सिंहदरवारका आयोजित समारोहमा नवनिर्वाति सभापतिहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महरा समक्ष पद तथा योपनियताको सपथ लिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाका संसदीय विषयगत समितिको सभापतिमा ६० प्रतिशत महिला नेतृत्व चयन भएका छन् । दश वटै समितिका सभापति निर्विरोध भए ।

सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले एक/एक वटा समितिको नेतृत्व पाएका छन् भने अन्य समितिको सभापतिमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु निर्वाचित भए ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा सत्तारुढ फोरम, नेपालका विमलप्रसाद श्रीवास्तव र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह निर्वाचित भए । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीले लिने अभ्यास छ ।

अन्य सबै समिति सभापति सत्तारुढ दल नेकपा आफैँले राखेको छ । महिला तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा निरुदेवी पाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पूर्णकुमारी सुवेदी, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पवित्रा निरौला खरेल, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल निर्वाचित भए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा शशि श्रेष्ठ, अर्थ समिति सभापतिमा कृष्णप्रसाद दाहाल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापतिमा जयपुरी घर्ती र विकास तथा प्रविधि समिति सभापतिमा कल्याणी कुमारी खड्का निर्विरोध निर्वाचित भए ।

६० प्रतिशत महिला नेतृत्व गौरवको विषय !

प्रतिनिधि सभाका दश वटा विषयगत समितिहरुमध्य छ वटा समितिको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । यो ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो ।

नवनिर्वाचित सभापतिहरुको सपथपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले विषयगत समितिको नेतृत्वमा ६० प्रतिशत महिला आउनु गौरवको विषय भएको बताए । ‘संसदीय अभ्यासमा विषयगत समितिहरुको धेरै ठूलो भूमिका रहन्छ’, सभामुख महराले भने, ‘त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा ६० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु गौरवको विषय हो ।’

सभामुख महराले मौलिक हकसँग सम्बन्धित बिभिन्न १६ वटा कानून संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको समेत जानकारी दिए ।

यो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको उपलब्धी भएको र त्यसमा संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी भूमीका निर्वाह गरेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले एक तिहाई महिला सभापति अनिवार्य भनेकोमा ६० प्रतिशत पुगेको छ ।