शिक्षाका सरहरू ! टेम्पोको लाइसेन्स लिएर हवाइजहाज उडाउने ?

विगत केही आर्थिक बर्ष अघिदेखि चालु आर्थिक बर्षसम्म सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको वार्षिक बजेटको हिस्सा हेर्ने हो भने बढेको बढ्यै छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ देखि ०७५/०७६ सम्म बार्षिक कूल बजेटको क्रमश: १७.११ प्रतिशतबाट हाल ९.९१ प्रतिशत बिनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ। बार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि बिनियोजित बजेटको मात्रा घट्दै गएको देखिएता पनि यसको आकार हेर्दा शिक्षा क्षेत्र मुलुकका लागि कति महत्वपूर्ण हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

कुनै पनि मुलुकको शिक्षानीति जति राम्रो हुन्छ, उक्त मुलुकको मानव संशाधन विकास त्यसकै सापेक्षमा गतिलो वा अगतिलो हुने हो। मुलुकको विकास (आर्थिक, सामाजिक, नैतिक/सांस्कृतिक, राजनीतिक), समृद्धि, सुशासनको स्तर, सभ्यता र राजनैतिक संस्कार त्यस मुलुकले अंगालेको शिक्षा नीति, सोही शिक्षा नीतिको उपज उत्पादन भएका जनशक्ति र तिनको क्षमता, नैतिकता र उत्पादनशीलतामा सम्पूर्णत: निर्भर गर्छ।

मुलुककत्त सर्वाङ्गीण विकासका संवाहकका रूपमा मानिने मानव संशाधनलार्इ शिक्षित, सीपयुक्त, नैतिक, क्षमतावान, उत्पादनशील, उद्यमशील, कर्मशील र कर्तव्य परायण बनाउनका लागि तयस मुलुकको शिक्षा नीति असल हुनुपर्‍याे ।

असल नीति भनेको माटो सुहाउँदो, कार्यान्वयनयोग्य, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी र जनपक्षीय हुनुपर्छ। अनि नीति तर्जुमा मात्रै असल भएर हुन्न त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ/गरिनुपर्छ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने नीति कुनै साहित्यकारले लेखेको एउटा आख्यानात्मक पुस्तकभन्दा बढी हुनसक्दैन । जसलाई पढेर सैद्धान्तिक ज्ञान त हासिल गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको उपलब्धि शून्य हुन्छ। सार्वजनिक नीतिभित्रको कुनै क्षेत्रगत नीति तर्जुमाको आधार र तयार भएको त्यस्तो नीतिको कार्यान्वयनको सुत्रधार सार्वजनिक प्रशासनभित्रको सम्वन्धित सेवा, समूह नै हो।

सार्वजनिक नीतिहरुमध्ये मुलुकको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने शिक्षा नीतिको तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा गरेको नीति कार्यान्वयन गर्ने संगठनात्मक आधार, कार्यविधि र संरचना तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नीति कार्यान्वयनको सापेक्षतामा त्यसको नतिजा दिई प्राप्त नतिजाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्वसमेत शिक्षा सेवाको नै हो।

वि.सं. ०२८ मा नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा गरेर लागू भएपछि हालसम्म उक्त नीति कार्यान्वयनको जिम्मा, संशोधन,विकास र नीति कार्यान्वयनबाट भएको मानव संशाधनको विकास, सोही नीतिको आलोकमा शिक्षित गनिएको/भनिएको जनशक्तिले यस मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा पुर्याएको योगदान, मुलुकको राजनैतिक संस्कारको स्तर, समकालीन समाजको नैतिकताको धरातल जस्ता मानव विकासका सम्पूर्ण आयामहरुमा हालसल्म प्राप्त उपलव्धिको स्तरको जिम्मा शिक्षा सेवा (मानव संशाधन विकासको बागडोर संहालेर बसेकाहरु) ले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

हाम्रो मानव विकास सूचकांकको स्तर कस्तो छ ? राज्यको सतप्रतिशत लगानीमा सञ्चालित र शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनमा व्यवस्थित हाम्रा आधारभूत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादित/विकसित जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमताको स्तर समकालीन विश्वमा कहाँ छ ? उनीहरुले राज्यका लागि गरेको योगदान र पाएको रोजगारी, हरेक नागरिकले बाँचेको जीवनस्तर र उनीहरुको जीवनको मूल्य कस्तो छ ?यसको जवाफ कसले दिने र जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? कि हामी त अति उत्तम कार्यसम्पादन गरेका उत्कृष्ट कर्मचारी हौं, हाम्रो कामका प्रभावका बारेमा हामी जान्दैनौं, भनेर पानीमाथिको ओभानो हुन पाउने हो ? तीतो यथार्थ यस्तो होइन र ?

यो मुलुकका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरुबाट समेत आधारभूतदेखि उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका पठितहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रले के-के न हुँ, भन्ने अहमता त दिलायो । तर, शीप र सभ्यता सिकाएन ! अनि उत्पादनशीलता त परको कुरा स्वावलम्वी भएर आफ्नै जीवन सार्थकरुपमा जीउने आधार पनि दिएन। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले तथ्य र तथ्यांकमा विश्वास गर्ने होइन, कुतर्कमा लिंडेढिपी कस्ने तर्कशास्त्रीहरु उत्पादन गर्यो। यसले बौद्धिक जनशक्ति भनाउँदाहरुलाई आफ्नो नाभी गाडिएको मात्रृभूमिलाई धिक्कार्दै विदेश पलायन हुन प्रोत्साहन गरिरह्यो/गरिरहेछ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? कि यी सबै विसङ्गतिको कारक अस्थिर राजनीति मात्रै हो वा वदलिँदो समयको माग हो, भन्ने रेडिमेड जवाफ फालेर पन्छिन खोज्ने हो ?

अब त यसरी विद्या दिएर पनि विनय नदिने, शिक्षा थोपरेर शीप नसिकाउने अनि डिग्रीका कह्यौं प्रमाणपत्र थमाएर पनि परिश्रमी हुन उत्प्रेरित नगर्ने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही खोट छ र उक्त प्रणालीलाई हाँक्ने शिक्षा प्रशासन नै असक्षम सावित भयो भनेर बुझ्न ढीला भैसकेन र भन्या ? अनि यस्तो शिक्षा प्रणालीका संवाहकहरु नि,यस्तो परिस्थितिमा तिनीहरुलाई चैं काविल मान्न सकिन्छ ? अब त हुँदा-हुँदा सम्वन्धित सेवाभित्रैबाट शिक्षा सेवा खारेज गरेर उहाँहरुले आकर्षक देख्नु भएको अर्को सेवा, समूहतिर बसाइँ सर्न पाउनु पर्ने माग पो सुनिन थालियो !

यदि उहाँहरुले नसक्नु भएकै हो र हार खानु भएकै हो भने मुलुकको शिक्षा नीतिको निर्माणर्ता, कार्यान्वयनकर्ता र हर क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव संशाधन विकासको संवाहक शिक्षा सेवाले आफ्ना असक्षमता, अकर्मन्यता र दिशाविहीनताको बारेमा तथ्य र तथ्याङ्क सहितको स्वेतपत्र जारी गरोस् र अब हामी मुलुकको शिक्षा क्षेत्र सम्हाल्न सक्दैनौं भनेर हात उठाओस् । यसै पनि कसैले नगरेको/गर्न नसकेको कार्य गर्ने गृह मन्त्रालयले हो। गृह मन्त्रालयका सम्वाहक प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुन्। प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु तयार छन् आफ्नैहरु पलायन हुन खोजेर बेवारिसे बनाउन लागिएको शिक्षा सेवालाई सम्हाल्न, गति दिन र उचित दिशावोध गर्नका लागि पनि।

नत्र खेलकुद प्रशिक्षक, पाककला प्रशिक्षक, पूर्वव्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षक, प्रा.वि.नि., मा.वि.नि. जस्ता विशुद्ध प्राविधिक प्रकृतिको पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, सेवाको सर्त र सोही मुताविकको वृत्ति विकासको अवसर समेत स्वीकारेर सेवा प्रवेश गरेका आदरणीय शिक्षा सेवाका सरहरु क्रिपया: टेम्पो चालकको लाइसेन्स लिएर पाइलट हुने सपना नदेख्नु होला। र, यो पनि ज्ञात रहोस् तपाईंहरु सामान्य प्रशासनको जस्तो जनरलिष्ट हैन।

सामान्य प्रशासन सेवा, समूहप्रति गिद्दे नजर नलगाउनु होला, खुट्टा नलम्काउनु होला। तपाईंहरु प्राविधिक हो,विशेषज्ञ जनशक्ति हो। आफूहरु प्राविधिक ग्रेडसमेत खाँदै आएको प्राविधिक जनशक्ति हो भन्ने नबिर्सनु होला। र यो पनि स्मरण गर्नु होला, विगतमा सामान्य प्रशासन समूहको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खटाउँदा आफूहरुले कोकोहोलो गरेर शिक्षा सेवाकै जिशिअ हुने व्यवस्था कायम गर्न लगाएको ईतिहास।

आदरणीय शिक्षा सेवाका सरहरु ! आफू जन्मेको, हुर्केको घर पूरानो भो, छानो चुहिन थाल्यो, भित्तो चर्कियो भन्ने शोची आफ्नो जन्मघर भत्काएर, जगै फालेर सधैंका लागि छिमेकीको घरमा बसाइँ सरौं, त्यो पनि गोत्रै फेरेर भन्नु र आफू प्रवेश गरेको/कार्यरत रहेको सेवा, समूह नै खारेज गरेर अर्को सेवामा समाहित हुन पाउँ भनेर कोकोहोलो गर्नु उस्तै-उस्तै होइन र ?

तपाईंहरु प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति हुनुहुन्छ। तपाईंहरु सक्षम पनि हुनुहुन्छ । बलियो जग सहितको भूकम्प प्रतिरोधी आफ्नो घर निर्माण गर्नेतिर आफ्नो तन, मन र उर्जा खर्च गर्नुहोला। बरु बजेट कम भयो माग्नु होला, मानव संशाधन विकासका लागि राज्यले दिल खोलेर पर्याप्त लगानी गर्नैपर्छ र गर्नेछ पनि।

कृपया: आफ्नो सेवा, समूहप्रति हीनतावोध नगर्नुहोला। यहाँहरु हामी सबैको गुरुहरुको पनि प्रशासन र व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा नीति निर्माण गर्ने, नीति कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षण-प्रशिक्षण दिने महागुरुहरु हुनुहुन्छ, बरु आफ्नो अर्थपूर्ण सेवा र विशिष्ट योगदानका लागि गर्व गर्नुहोला।

(चापागाईं नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)