Comments Add Comment

सरकारी कार्यालयमै यौन हिंसा, सीडीओकै रोहवरमा मिलापत्र !

१२ असोज, काठमाडौं । महिला हिंसाको घटना खोज्न अब टाढा जानुनपर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयभित्रै हाकिमबाट महिला कर्मचारी यौन हिंसाको शिकार हुन्छन् र सिडियोको रोहबरमा मिलापत्र गराइन्छ भन्ने दृष्टान्त काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखिएको छ ।

आफ्नै कार्यालयको हाकिमबाट यौन हिंसामा परेको बताउने महिला कर्मचारीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मिलापत्र गरेकी छिन् ।

गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध परेको यौनजन्य हिंसा र बलात्कार प्रयासको मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याइएको विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएको छ ।

यौन दुर्ब्यबहारको मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याइएकोमा असन्तुष्ट बनेका कोषका अन्य महिला कर्मचारीले आफूहरु कार्यथलोमा हाकिमबाटै असुरक्षित रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मौखिक उजुरी दिएका छन् ।

गरिबी निवारणमा यौन हिंसा, जिल्ला प्रशासनमा मिलापत्र

गरिवी निवारण कोषका बहालवाला कार्यकारी निर्देशकमाथि यौनजन्य हिंसामा उजुरी परे पनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले असार १७ गते मिलापत्र गराएको थियो ।

कोषका हाकिमविरुद्ध सहायकस्तरकी कर्मचारीले गत जेठ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसअघि उनले आफू कार्यरत कोषको कार्यालयमा कोषका उपाध्यक्षसमक्ष उजुरी दिएकी थिइन् ।

कोषका उपाध्यक्षसमक्ष निवेदन दिँदा पनि दोषीमाथि कारवाही नभएको भन्दै कार्यथलोमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण ऐनबमोजिम पीडित कर्मचारी सिडिओ कार्यालमा गएकी थिइन् ।

महिला कर्मचारीको उजुरीमा आफू लगायत महिला कर्मचारीहरुमाथि पटक-पटक यौनजन्य हिंसा भएको, अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने, संवेदनशील अंग चलाउने र ढोका थुनेर हाकिमबाट बलात्कारको समेत प्रयास भएको उल्लेख थियो ।

गत ०७४ फागुन १ गते कार्यालय बिदाको दिन काम छ भनी कार्यालयमा बोलाएर शरीरमा हात हाल्न खोजेको, शान्त वातावरणमा काम गर्नुपर्छ भन्दै होटलको कोठामा लगेर ढोकामा चुकुल लगाई जबर्जस्ती गर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।

आफूमाथि पटक-पटक यौन दुव्र्यवहार र बलात्कार प्रयास भएको भनेर उजुरी गरेकी उजुरीकर्ता र पीडक भनिएका कार्यकारी निर्देशकबीच गत असार १७ गते काठमाडौं सिडिओ कार्यालयमै नाटकीयरुपमा मिलापत्र भएपछि अन्य महिला कर्मचारीले तत्कालीन उपाध्यक्षसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।

सो क्रममा कोषका उपाध्यक्षले महिला पनि दोषी छन् यस्ता घटनामा भन्दै अनौपचारिक रुपमा गरेको कुराकानी सार्वजनिक गरेपछि उपाध्यक्ष वाइबी थापाले कोषको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, यौन हिंसाको आरोप लागेका कार्यकारी निर्देशक भने मिलापत्रपछि अहिलेसम्म कार्यरत छन् ।

सीडीओ कार्यालयमा मिलापत्र हुनुअघि कोषले समेत केसीमाथि लागेको आरोपको छानविन गर्न आन्तरिक समिति गठन गरेको थियो । कोषकै सदस्य विश्वशान्ति विष्ट, मानव संशोधन विभाग प्रमुख अम्बिका महर्जन र बरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसहितको तीन सदस्यीय छानविन समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सचेत गराउने कारवाहीबाट मात्रै चित्त नबुझेपछि उजुरीकर्ता महिला कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेकी थिइन् ।

यसबीचमा लेनदेनमा कुरा मिलेपछि पीडित भनिएकी महिलाले उजुरी फिर्ता लिएर उल्टै आरोपी निर्देशकसँगै मिलेर उपाध्यक्षविरुद्ध लागेको आरोपसमेत केही कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।

बलात्कार प्रयासजस्तो गम्भीर अपराधको घटनामा मिलापत्र गरिएपछि पीडितको पक्षमा लागेका महिला अधिकारवादी संस्था तथा व्यक्ति अचम्मित भएका छन् ।

आरोपी र आरोपित दुबै भन्छन्- हामी मिलिसक्यौं

पीडित महिला कर्मचारीले आफू र हाकिमबीच कुरा मिलेकाले मिलापत्र गरेको बताइन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्- पत्रकारले कानुन बुझ्दा रहेनछन्, महिला अधिकारवादीले विषय नै नुबुझ्दा रहेछन् । बलात्कार भनेर बलात्कार नै गरेको त होइनथ्यो, पटक- पटक त्यस्तो गर्न खोजेकाले उजुरी दिएकी थिएँ, हाम्रो कुरा मिलेपछि मिलापत्र भयो ।’

आरोप लागेका कोषका कार्यकारी निर्देशकले पनि आफूमाथि उजुरी गर्ने कर्मचारीले उजुरी फिर्ता लिएर ऐनबमोजिम नै जिल्ला प्रशासनमा मिलापत्र गरेको बताए । उनले अब सो विषय पुरानो भइसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

यसरी मिलापत्रकर्ताहरुले जिल्ला प्रशासनमा सहमति गरिसके पनि यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा मिलापत्र गराइएको भन्दै अन्य कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय गुहारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं गरिवी निवारण कोषका अध्यक्ष हुने भएकाले उनले यो प्रकरणमा चासो दिएको स्रोतले बतायो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment