१५ असोज, वीरगञ्ज । सधैं मधेस आन्दोलनको केन्द्रमा रह्यो वीरगञ्ज । मधेस आन्दोलनका बेलामा बढी शहादतसमेत यहीँका जनताले दिए । आर्थिक कारोवारलाई चौपट पारेर भए पनि मधेसी जनताको हक र अधिकारका लागि भनेर गरिएको आन्दोलनमा वीरगञ्जवासीले सकेको योगदान गरे ।
आन्दोलनकै कारण आर्थिक नगरीको उपमा पाएको वीरगञ्जबाट कतिपय व्यवसायी पलायन नै भए भने कतिले आफ्नो प्राथमिकतामा वीरगञ्जलाई नै राखेनन् ।
आफैं रेटिएर गरेको आन्दोलनबाट वीरगञ्जले राजनीतिक रुपमा लाभ लिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, समय बित्दै जाँदा विगतका नेताका प्रतिवद्धताहरुमा खिया लागेको अनूभूति यहाँका नागरिकलाई भएको छ ।
एकमात्रै मधेसीबाहुल क्षेत्र प्रदेश नः २ को राजधानी वीरगञ्ज हुनेमा यहाँका स्थानीय आश्वस्त थिए । तर, सरकारले जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि यहाँ जनताका आशंका पैदा भयो ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभा अधिवेशनको पहिलो बैठक जनकपुरमा बस्दै गर्दा त्यसको विरोधमा यहाँका स्थानीयले वीरगन्ज बन्द गरे । त्यसअघि सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई घोषणा गरेका दिन पनि वीरगन्ज बन्द गरियो ।
चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायीदेखि अन्य पेशाकर्मीहरु पनि पालैपालो अनशनमा बसे । प्रदेश राजधानीको माग गर्दै करिब एक महिनासम्म घण्टाघर चोकमा यहाँका स्थानीयले आन्दोलन गरे ।
दशकयता तीनपटक भइसकेको मधेस आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’ वीरगञ्ज भएको स्वंय मधेसी नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् । तर, प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा वीरगञ्जलाई ठूलो धोका भएको आम बुझाइ अधिकांश वीरगञ्जवासीमा मौलाएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गेटमा भेटिएका वीरगञ्ज मनपा ३० का मनोज यादवले जनकपुर प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त नहुने बताए । ‘वीरगञ्ज भएन भने जनकपुर पनि हुनुहुँदैन’ मनोजले भने ‘जनकपुर राजधानी हुनका लागि कुनै पूर्वाधार छैन, टाढा छ, भाषाको पनि समस्या छ । हामी मिथिला भाषा बुझ्दैनौं ।’
एउटा सत्य कुरा के हो भने करीव तीन वर्षअघिको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ६ महिना एक्लै आन्दोलन धान्ने मात्र वीरगञ्जले गरेको थियो । वीरगञ्जले जति दबाव काठमाडौंलाई सायदै अन्य जिल्लाका आन्दोलनले दिन सक्यो ।
मधेस आन्दोलनलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने काम पनि वीरगन्जले नै गरेको स्थानीय मनोज यादवको दाबी छ । काठमाडौंलाई वीरगञ्जले जति अप्ठ्यारो बनाउन सक्यो अरुको त्यति तागत पनि विगतमा देखिएन ।
तर, वीरगञ्जको योगदान र उपयोगितालाई बिर्सिएर ‘सबै दृष्टिले योग्य शहर’लाई पाखा लगाएको वीरगञ्जवासीको गुनासो छ । समग्रमा मधेसवादी दलबाट नै धोका भएको आरोप उनीहरुको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका ४ का प्रकाश शर्मा प्रदेश नम्वर दुईको स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाकरण गर्न अब ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । प्रदेश नम्वर दुईको नाम मधेस प्रदेश, राजधानी गढीमाई राखिनुपर्ने तर्क शर्माको छ ।
प्रदेशको नाम जनकपुर राख्न नहुने र त्यसले कुनै एक भूगोल र समुदायको मात्रै प्रतिनिधीत्व गर्ने शर्माको भनाइ छ । बर्दिवास वा चन्द्रनिगाहपुरमा पहाडीया र मधेसका वासिन्दाको मिश्रित कम्युनिटी भएकोले प्रदेशको राजधानीका लागि उपयुक्त हुने सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिने उनले बताए ।
मधेस केन्द्रित दलका शीर्षस्थ नेताहरूले बेला–बेलामा यहाँ आएर सार्वजनिक रुपमा वीरगन्जलाई राजधानी बनाउने बाचा गरे पनि अहिले आएर वीरगन्जलाई बिर्सेको गुनासो छ ।
प्रदेशको एक मात्र महानगर, आर्थिक राजधानी, मुलुकको प्रवेशद्वार तथा उद्योग धन्दाले भरिभराउ, वीरगन्ज नजिक प्रदेशको एक मात्र निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गढीमाई मन्दिर र सिम्रौनगढजस्ता ठूला तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएका मन्दिर तथा पर्यटकीय स्थल पनि भएकाले धार्मिक तथा पर्यटकीयरूपमा पनि जनकपुरभन्दा वीरगन्ज कम नरहेको तर्क वीरगन्जवासीको छ ।
किन भएन वीरगञ्ज प्रदेश राजधानी ?
प्रदेश नम्वर दुईमा ८ जिल्ला छन् । बारा, पर्सा, रौतहट यो प्रदेशका पश्चिमी जिल्ला हुन भने बाँकी जिल्ला पूर्वेली । मधेसवादी दलका अधिकांश शीर्षस्थ नेता मिथिला क्षेत्रकै छन् । भोजपुरा क्षेत्रका मधेसवादी दलका नेताहरुले निर्णायक समयमा वीरगन्जको पक्षमा लबिइङ गर्न नसक्दा पनि वीरगन्जले अवसर गुमाएको बुझाई यहाँ देखिन्छ ।
वीरगञ्जका पक्षमा डटेर लड्ने केन्द्रीयस्तरको नेता वीरगञ्जमा नभएको गहिरो अनूभूति यहाँ भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले केन्द्रीय नेता नहुनु र वीरगञ्जलाई राजनीतिक उपयोगको माध्यम बनाइँदा राजधानी बनाउन नसकिएको बताउँछन् ।
आर्थिक मुद्दाका आन्दोलनबाहेक कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा वीरगञ्जको साथ अब कसैलाई पनि नहुने दावी शर्माको छ । वीरगञ्जलाई प्रदेश नः २ को मुख्यमन्त्री दिएर फकाउने काम मात्रैं गरिएको र यो एक प्रकारको जालझेल भएको स्थानीय ताराप्रसाद गुप्ता बताउँछन् ।
पूर्वका सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा र सिरहा जनकपुरलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउने पक्षमा छन् भने, वारा, पर्सा र रौतहट मात्रै वीरगञ्जको पक्षमा छन् । सर्लाही न्यूट्रल छ । उसलाई जनकपुर भएपनि बीरगञ्ज भएपनि केही फरक छैन ।
तर, यिनीहरुको वीचमा ठूलै द्वन्द्व खडा भए बर्दिवासदेखि नवलपुरसम्म कतै राजधानीको प्रस्ताव लैजाने दाउ सर्लाहीको छ । बारा, पर्सा, रौतहट पनि वीरगञ्ज नभए सर्लाहीको पक्षमा उभिन तायर छ ।
मधेसका ठूला भनिएका नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर लगायतका नेता पूर्वी मधेसका भएकोले वीरगञ्जका लागि बल पुग्न सकेन । उनीहरुलाई क्रस गर्न सक्ने क्षमता नत यहाँका नेतामा छ, नत प्रदेशसभामा मतदान नै गराएर जित्ने अवस्था छ ।
स्थानीय बिजय सर्राफ वीरगञ्ज राजनीतिको मैदान मात्रै बनाइएको गुनासो गर्छन् । ‘राजनीतिक पार्टीले वीरगञ्जलाई प्रयोग मात्रै गरे, वीरगञ्ज विना मधेस आन्दोलनको परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैनथ्यो, तर त्यसको लाभ कहिँबाट पनि वीरगञ्जले पाएन,’ उनी भन्छन् ।
ठूला राजनीतिक दलले वेवास्ता गरेको वीरगञ्जलाई मधेसवादी दलले पनि हेप्न थालेको अनुभूति यहाँका स्थानीयले गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन पहल गर्ने निर्णय समेत गर्याे । महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । तर, त्यसका लागि निरन्तर पहल आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
तीन जिल्लाको राजधानी वीरगञ्ज बनाउने चेतावनी
वीरगञ्ज नभए जनकपुर पनि प्रदेशको राजधानी नहोस् भन्ने चाहाना यहाँका प्रदेश सांसदहरुको छ । बरु नयाँ स्थानमा होस् भन्ने इच्छा उनीहरुले व्यक्त गरे ।
बारा, पर्सा र रौतहटलाई छुट्टैं मिलाएर भोजपुरी प्रदेश र त्यसको राजधानी बीरगञ्जलाई तोक्न पनि सकिने तर्क उनीहरुले गरे । तर, संविधानमा २० वर्षभन्दा अगाडि प्रदेश संरचनामा हेरफेर गर्न नपाउने प्रावधानका कारण त्यति सजिलै यो हुने अवस्था भने छैन ।
प्रदेश सांसद ओमप्रकाश शर्माले तीन जिल्लाको अलग्गै प्रदेश बनाएर त्यसको राजधानी वीरगञ्ज तोक्न सकिने बताए । ‘कहिँ पनि धार्मिक क्षेत्र राजधानी हुन सक्दैन, वीरगञ्ज सबै हिसावले राजधानीका लागि उपयुक्त छ । हेटौंडा प्रदेश नम्बर ३ को र बिराटनगर प्रदेश नं १को राजधानी हुन सक्छ भने बीरगञ्ज किन हुन सक्दैन ?’
बारा, पर्सा र रौतहटका धेरैजना प्रदेश सांसद छन् । संघीय समाजवादी फोरमका नेता एवम् प्रदेश सांसद प्रल्हाद गिरीले आफूले चाहेर मात्रै वीरगञ्ज बहुमत हुन नसक्ने बताए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सामान्य बहुतले भए पुग्थ्यो, दुईतिहाई हामीसँग छैन, तर सम्भावना जे पनि हुन सक्छ ।
पहिला खस भाषाले पीडित बनेको क्षेत्र अहिले मैथिली भाषाले पीडित बनाउन खोजेको विषय सदनमा उठाएको सांसद गिरीले बताए । मागमाथि दवाव बढाउन चेतावनीका रूपमा तीन जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने तर्क गरिएको सांसद गिरीले बताए । उनले यसका लागि बारा, पर्सा, रौतहटमा छुट्टै आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
