१७ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमबीबीएसलगायत कुनै पनि विधाको भर्नालगायतका सबै प्रक्रिया अघि नबढाउन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइएओम)लाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । असोज पहिलो साता आइएओमले लिएको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा प्रश्न उठाउँदै परीक्षार्थीहरुले दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
रेश्मा बानिया लगायतका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाको नतिजामा अनियमितता गरिएको भन्दै आइएओमविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश दिपकराज जोशीको इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । रिटमाथि डा.मनोजकुमार शर्मा, नवराज थपलिया,भक्तिराम घिमिरे र हरिप्रसाद मैनालीले बहस गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेशमाथि थप छलफल गर्न असोज २१ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन अदालतले आदेश दिएको थपलियाले बताए । यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म आइओएमले एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीएच लगायतका बिधामा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन ।
आइओमले असोज ६ गते एमबीबीएस, ७ गते बीडीए र ८ गते बीपीएचको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । परीक्षामा १५ हजार विद्यार्थी सहभागी थिए । सय पूर्णाङकको बस्तुगत प्रश्नको उत्तर दिएका विद्यार्थीमध्ये ५० नम्बर कटाउनेको मात्र नाम प्रकाशित हुन्छ । त्यसपछि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । परीक्षार्थीहरु कसले कति नम्बर पाए भन्ने तत्कालै थाहा हुन्छ ।
तर परीक्षार्थीहरुले आफूहरुले हल गरेको भन्दा २० नम्बरसम्म कम आउनुमा गडबडी देखिएको दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । गत वर्ष पनि यस्तै मुद्दा अदालतमा परेको थियो । तर त्यतिबेला भर्ना प्रक्रिया सुरू भइसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन ।
