१८ असोज, काठमाडौ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले प्रत्येक स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
जोखिममा रहेका बस्ती, भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई लक्षित गरी उक्त योजना बनाइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
भूकम्प पछिको पुननिर्माण र गुनासो सम्बोधनमा भएका ढिलाइलगायतका बिषयलाई लिएर प्राधिकरण पुगेका गोरखाका जनप्रतिनिधिसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिने जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहको समन्वयमा एक पालिकामा कम्तिमा एउटा एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘माग भए धेरै पनि गर्न सकिन्छ ।’
एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि पूर्वाधार विकासमा प्राधिकरणले सघाउने ज्ञवालीले बताए । ‘एकीकृत बस्तीमा बस्ने भूकम्प पीडितहरुले आवास अनुदान त यसै पाउँछन्, तर बस्तीमा खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधार बिकासका लागि हामी रकम सहयोग गर्छाै,’ उनले भने ।
पूर्वाधार बिकासका लागि हिमाली क्षेत्रमा प्रति बस्ती पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराइमा तीन लाख रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले ल्याएको योजनाको आधारमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र योजना बनाउन आग्रह गरे प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने ज्ञवालीले बताए ।
छलफलमा गोरखाका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो सम्बोधनमा ढिलाइ भएको, भूकम्प पीडित भुमिहीन र सुकुम्वासीहरुले लालपूर्जा नहुँदा घर बनाउन नपाएको, वास्तविक भूकम्प पीडित अझै छुटेको, भूकम्प पीडितलाई सहुलियत व्याजदरको ऋण उपलब्ध नभएको लगायतका गुनासो राखेका थिए ।
जनप्रतिनिधीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले वास्तविक भूकम्प पीडितहरु नछुटुन् भन्दै सर्वेक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना सिनिअर इन्जिनियर खटाउने तयारी भएको बताए । ‘स्थानीय तहमा अहिले भइरहेका प्राविधिकसँगै अब एकजना सिनिअर इन्जिनियर खटाउने तयारी गरेका छौ, छुटेका घरहरुको सवर्ेेक्षण गरेर अनुदान पाउने नपाउने उनीहरुले उही टुङ्गो लगाउँछन्,’ उनले भने ।
दशै लगतै प्राविधिक टोली गाउँगाउँमा पठाइने उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा काम हुने भएकाले निष्पक्ष रुपमा सहयोग गर्न उनले जनप्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनेको भन्दै ज्ञवालीले अव छिट्टै बैकहरुसँग छलफल गरेर पीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउने बताए ।
भूकम्प पीडित नभएपनि अनुदान रकम लिनेहरुसँग रकम फिर्ता गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । सँगै पुनर्निर्माणमा समुदायलाई परिचालन गर्न पनि उनले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा गोरखाको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
