१९ असोज, वीरगञ्ज । सरकारले वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी) बीचको जग्गा अधीग्रहण गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ ।
आईसीपी र आईसीडि बीचको ६२ बिघा जग्गा अधीग्रहण प्रक्रिया अघि बढेपछि उद्योगी व्यवसायी खुसी भएका छन् । किनकी साविकको सिर्सिया खल्वा टोला वडा नम्बर ६ र ७ तथा अलौ गाबिस वडा नम्बर ५, ६ र ७ मा रहेको जग्गा अधीग्रहणपछि आईसीपी र आईसीडिबीचको दुरी समाप्त हुन्छ ।
रेल्वे लाइन तथा कन्टेनर राख्न यार्ड विस्तार, आवश्यक गोदाम घर निर्माण, सेड निर्माणलगायतका थप काम सो जग्गामा गर्न सकिन्छ । जसबाट आर्थिक नगरी वीरगञ्जबाट भारत तथा तेस्रो मुलुक हुँदै भइरहेको आयात निर्यातमा थप सहजता थपिन्छ । डिटेन्सन र ड्यामरेज पनि घट्ने दावी व्यवसायीहरुको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका सचिव माधव राजपाल जग्गा अधिग्रहण छिटो भइदियोस र पूर्वाधार निर्माण होस भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा मालसमानको माग बढी रहेको छ । अहिलेको संरचना अप ६२ विगाह जमीन छिटो भन्दा छिटो अधिग्रहण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा भयो भने माल समान लोड अनलोड गर्न र भण्डारण सहज हुन्छ, रेल्वे लाइनलगायतका पूर्वाधार प्रर्याप्त भयो भने नेपालमा मालसमान अनलोड गर्नका लागि लाइन बस्नुपर्दैन, त्यसपछि नेपाली व्यवसायीहरुले तिर्दै आएको डिटेन्सन, ड्यामरेज पनि कम गराउँछ ।’
ठाउँको अभावमा आइसीपी र आईसीडिमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउन सकिन्छ । भदौ २८ नै गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया अघि बढाएको छ ।
विज्ञापनमा पनि जग्गा भन्सार जाँच चौकीको यार्ड, गोदाम निर्माण तथा रेल्वे लाइन विस्तार लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिने जनाइएको छ ।
स्थानीय बासिन्दा चिन्तित
६२ विगाहा जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सिर्सिया र अलौका बासिन्दा भने चिन्तामा छन् । सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षाजाँच चौकीको बीचमा २ सय ९७ जग्गाधनीहरु नाममा करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ ।
जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेदेखि नै त्यहाँको जग्गा खरिद बिक्री गर्न तथा संरचना निर्माणमा रोक लगाईएको छ ।
नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मार्फत प्राप्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जग्गाधनीको हक कायम रहेको जग्गाको हक हस्तान्तरण, बिक्री तथा निर्माण कार्य गर्न रोक लगाएको हो ।
अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गामा, ठूला-ठूला, भवन, पक्की सडक, विजुली, मन्दिर लगायतका संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन् ।
ठूलो परिवार एकै घरमा मिलेर बसेको अवस्थामा घर जग्गा छोड्नु परेपछि घर पनि अलग अलग बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले दिएको मुआब्जाले ठूला परिवारलाई अलग अलग घर बनाउन पनि बजेटले नपुग्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
स्थानीय किशोर पटेल जग्गा अधिग्रहणमा ढिलासुस्ती गर्दा जग्गावालाहरु निकै समस्यामा रहेको बताउँछन् । ‘बैंकवालाले हैरान गरिरहेको छ । भत्किसकेकाको पनि घर बन्न पाईरहेको छैन । जग्गा धितो राख्न, विद्युत लाइन जोड्न दिएको छैन, सडक बनेको छैन, कुनैपनि पूर्वाधार निर्माण गर्न दिएको छैन,’ पटेलले भने, ‘खेत बेचेर वा धितो राखेर बच्चा पढाउनुपर्छ, विवाह गराउनुपर्छ, व्यवसाय गर्न ऋण पाईरहेको छैन । ५ महिनाअघिदेखि रोक्का गरिएको छ, के हुने अन्यौलको अवस्थामा हामी छौं ।’
बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न माग
अहिले १२ विगाह लिने भनेर कुरा चलाईएको र पछि ६२ विगाहा अधिग्रहण गर्ने भनेको पनि ५ वर्ष वित्न लागिसकेको स्थानीयको गुनासो छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अगाडि बढाएकोले स्थानीय बासिन्दा थप चिन्तित देखिएका छन् ।
स्थानीय रामबहादुर साह जग्गा अधिग्रहणपछि कहाँ गएर बस्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताउँछन् । ‘४० लाख जति बैंकको कर्जा छ । गाउँमा साथीभाईसँग पनि सरसापटी लिएको छु । केहिदिन यस्तै अवस्था रहने हो भने घरद्वार नै जान्छ ,’ उनले भने, ‘एउटा हैन, १०/१५ वटा परिवार छ, यहाँबाट उठाएपछि हामी कहाँ बस्ने ? सरकारले बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्दैन ?’
स्थानीयका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको हल्लापछि वरिपरिको जग्गा पनि भू-माफियाहरुले खरिद गरेर कब्जामा लिईसकेका छन् । जसले गर्दा भाउ छुन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पूनर्वास तथा पूर्नस्थापना सम्बन्धी नीति २०७१ को नीतिहरुमा उल्लेख गरिए अनुसारको प्रकृया पूरा नगरेर सिधा मुआब्जा दिने र विस्थापित गराउने सरकारी योजना देखिएको स्थानीयको ग्ुनासो छ । जसले गर्दा जिल्ला प्रशासनमा एकदमै न्युन मात्रामा निवेदन संकलन भइरहको छ ।
प्रशासनले जग्गा प्राप्तिको ऐन २०३४ को दफा १० -क) बमोजिम सरोकारवालाले १५ दिनभित्र आ-आˆनो हकदबैया र भोगचलन सम्बन्धी निस्सा प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो ।
स्थानीयले निवेदन नै कम दिएः प्रजिअ पौड्याल
जग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित मुआब्जा दिइने भएकोले स्थानीय बासिन्दाले आत्तिन नपर्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले स्थानीय बासिन्दाले नै आवश्यक पक्रिया पूरा गर्नमा ढिलाइ गर्दा पक्रिया लम्बिने देखिएको बताउँछन् । ‘हामीले कानून संवत निवेदनहरु माग गरेका थियौं, एकदमै न्युन संख्यामा निवेदन परेको छ, निवेदन जति धेरै आयो, काम सहज हुन्छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने ।
निवेदन कम परेको अवस्थामा जग्गाधनीहरुको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘अब आएका निवेदन उपर कारबाही सँगै निवेदन नआएका जग्गाधनीहरुको बारेमा मालपोत र नापी कार्यालयहरुसँग समन्वय गरेर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले गर्दा बढी समय लाग्छ ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय बमाजेमि बाँकी पक्रिया पनि अघि बढ्छ । सरकारले उचित मुआब्जा दिने कुरामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । पक्रियामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
