२८ असोज, काठमाडौं । नेपाली कामदार निःशुल्क लैजानेबारे नेपाल र मलेसियाबीच कात्तिक १२ गते समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुने भएको छ । समझदारीपत्रसँगै नेपाली कामदार पुनः मलेसिया जाने बाटो खुल्नेछ ।
समझदारीका लागि मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरन ११ गते काठमाडौं आउने तय भएको छ ।
बिचौलिया संयन्त्रका कारण भिसा प्रक्रियामै कामदार ठगिएपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले केही महिनादेखि नेपाली कामदार मलेसिया जान लगाएका छन् ।
कामदार नै रोकिएपछि मलेसिया भिसाा प्रक्रिया निःशुल्क बनाउन सहमत भएको छ । आइतबार एनआरएएनएका पदाधिकारीहरुस“ग भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले कात्तिक १२ गते एमओयू हुने जानकारी दिए ।
एमओयूको मस्यौदामा दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ, जसअनुसार नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमति छ ।
एक अधिकारीका अनुसार यो समझदारी लागू भएपछि नेपाली कामदारको करिब एक लाख रुपैया“ बच्ने छ । अहिले स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लेबीसम्म र टिकटदेखि सेवाशुल्कसम्मका सबै प्रक्रिया सकि“दा र मलेसिया पुग्दासम्म एकजना नेपाली कामदारको सरदर एक लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो ।
एमओयूमा हस्ताक्षरपछि मलेसिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर, मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्समा फेल भएका कामदार मलेसिया जान पाउ“दैनन् । साथै प्रक्रियामा लागेको रकम पनि आफैंले व्यहोर्नुपर्छ ।
सबै प्रक्रिया पास गरेको कामदारको शुल्क मात्र मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने हो ।
सिण्डिकेट पनि तोडिने
नेपाल र मलेसियाबीच हुने समझदारीले बायोमेट्रिकका नाममा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा यसअघि ३९ वटा मात्र मेडिकलले चलाएको सिण्डिकेट समाप्त हुनेछ ।
नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त र पुर्वाधार पूरा भएका स्वास्थ्य संस्थामा मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल हुनेछ । सिन्डिकेटका कारण ४५ सय तिर्ने कामदारले झण्डै २ हजारमा मेडिकल गर्छन् र रकम रोजगारदाताले दिनेछ ।
करार अवधि २ वर्षमात्र
हस्ताक्षर हुन लागेको एमओयू अनुसार नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ ।
यसअघि तीन वर्षको करार हुन्थ्यो । लामो करार अवधिले गर्दा नेपालले धेरै ठूलो पारिवारिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको र परिवारहरु बिखण्डन हुने अवस्था रहेको भन्दै २ वर्र्षे करारमा मलेसियालाई सहमत गराएको छ । कम्पनीले चाहेमा २ वर्षको करार अवधिपछि पुनः कामदार फर्किन सक्नेछन् ।
कामदार पठाउने म्यानपावर एजेन्सीले सेवा शुल्क बापत कामदारको आधा महिनाको तलब बराबर रकम पाउनेछन् । तर, यो कामदारको तलबबाट काटिने छैन । श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सो रकम रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
