संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने

१९ भदौ, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित भएका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

जुन साढे सात अर्ब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।

राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहायताका साझेदार निकायसँग बाढीपछि सिर्जित विपद्को राहतका लागि उक्त रकम सहयोगका लागि सहयोगको आह्वान गरेको हो ।

भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग शुक्रबार राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरेको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको हिउँद सुरु हुनुअघिका लागि (चार महिने) योजनालाई उक्त सहयोग रकमले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले जनाएको छ ।

उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि हुनसक्ने कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यसँगै समन्वयमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण निम्तिएको विपद्मा हालसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिका कारण यातायातका मार्ग अवरुद्ध छन्, विद्युत् प्रणालीमा असर परेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेका छन् । यसले विकट भेगका बासिन्दालाई आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनाएको छ ।

‘जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा गर्न यो संयुक्त योजनाले विभिन्न क्षेत्रका अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराइनेछ,’ राष्ट्रसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिउँद लाग्नुअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउने अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ भने विद्युत् नपुगेका ठाउँमा घरपरिवारलाई सौर्य उपकरण उपलब्ध गराइ बत्ती र आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

यस योजनाबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मत, द्रुत पानी शुद्धीकरण प्रणालीको जडान र सरसफाइ सामग्री वितरणमार्फत पानीजन्य रोगको फैलावट रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमार्फत तत्काल उपचार र पोषण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भने परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकालाई पुनर्मिलन गराउन संरक्षण समूह परिचालित हुनेछन् ।

यसका साथै आकस्मिक खाद्य सहायता वितरण र बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण जीविकोपार्जन जोगाउने काम हुनेछ ।

‘भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट परिवारहरूले केही क्षणमा आफ्ना परिवारजन, घर र  बाँच्ने आधार गुमाएका छन्,’ नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले भनिन्, ‘यो आह्वानको मुख्य प्राथमिकता भनेको सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद लाग्नुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीसम्म ओत, उपचार, सफा पानी र नगद सहयोग पुर्‍याउनु हो ।’