२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले विजय गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने निर्णयलाई ‘ईस्यु’ बनाइराख्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले मंगलबार गरेको यो निर्णय विधान अनुसार नभएता पनि ‘राजनीतिक निर्णय’ भएको कोइरालाको प्रतिक्रिया छ ।

गच्छदारलाई उपसभापति बनाइएको विषयमा रामचन्द्र पौडेल समूहले ‘विधान विपरीत’ भन्दै विरोध गरेको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले पनि गच्छदारलाई उपसभापति बनाइनु विधानविपरीत भएको बताएकी छिन् ।

तर, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखरले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अहिले देख्दा विधानविपरीतजस्तो देखिए पनि यो राजनीतिक निर्णय हो । विधानमा त दुईजना उपसभापति बनाउने व्यवस्था छैन, तर यो राजनीतिक निर्णय हो, त्यसैले यसलाई ईस्यु बनाउन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

फोरम लोकतान्त्रिकबाट चुनावअघि कांग्रेसमा फर्किएका विजय गच्छदारसँग पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जिल्ला-जिल्लामा लोकतान्त्रिक फोरमका कार्यकर्ता समायोजन हुन बाँकी रहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

डा. कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने- ‘हामीले चुनावलगत्तै एकताको प्रक्रियालाई टुंग्याउने भनेका थियौं । जिल्ला जिल्लामा फोरम लोकतान्त्रिकका साथीहरुले अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसको मान्यता पाइराख्नुभएको छैन ।’

गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने निर्णय आागमी महासमिति बैठकमा इन्डोर्स हुने र विधान संशोधनमार्फत यसले बैधानिकता पाउने डा. कोइरालाले बताए ।
तथापि, मंसिर २८ मा सारिएको महासमिति बैठकै नहुने हो कि भन्ने आम कार्यकर्तामा आशंका रहेको पनि डा. कोइरालाले बताए ।

कांग्रेस नेता डा. कोइरालासँग गच्छदारको मनोनयन र कांग्रेसभित्र देखा परेको विधानसम्बन्धी विवादका बारेमा अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

विजय गच्छदारलाई पार्टीको विधानमै नभएको उपसभापति बनाइएको छ । यो त विधानविपरीत अवैधानिक निर्णय भएन र ?

करिब एक वर्ष पहिले नै विजय गच्छदारजी एकता प्रक्रियामा आउनुभएको हो । त्योबेला नै शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, विजयजीहरु बसेर छलफल भएको हो । त्यसपछि छलफल गर्दा मिनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य र म पनि थिएँ । त्यसबेलाको सहमतिमा उपसभापति त भनिएको थिएन, तर यो छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भनिएको थियो । किनभने चुनाव आइसकेको थियो ।

हामीले चुनावलगत्तै एकताको यो प्रक्रियालाई टुंग्याउने भनेका थियौं । चुनावलगत्तै गर्दिएको भए हुन्थ्यो । अहिले हरेक जिल्ला जिल्लामा फोरम लोकतान्त्रिकका साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसको मान्यता पाइराख्नुभएको छैन ।

हामीले पार्टी मर्ज गरेका हौं, व्यक्तिगतरुपमा विजय गच्छदारजीलाई मर्ज गरेका त होइनौं । त्यसैले अहिले देख्दा विधानविपरीतजस्तो देखिए पनि यो राजनीतिक निर्णय हो । विधानमा त दुईजना उपसभापति बनाउने व्यवस्था छैन, तर यो राजनीतिक निर्णय हो, त्यसैले यसलाई ईस्यु बनाउन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, विधानमै नभएको उपसभापति बनाउने निर्णय भएको छ, यसले पार्टीमा कसरी वैधानिकता पाउँछ ?

मेरो विचारमा अब संशोधन हुने विधानमा यसलाई समेटेर अगाडि जानुपर्छ ।

रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरुले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउनु विधान विपरीत भयो भनेको सुनिँदैछ । गतसाल गच्छदारलाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरामा रामचन्द्र पौडेलको सहमति थियो कि थिएन ?

पहिले सहमति हो । त्यहीबेला एउटा कमिटी बनाइदिएर गरेको भए हुन्थ्यो । अब महासमितिको बैठक आइसक्यो । त्यसबेलाको सहमतिमा उपसभापति त भनिएको थिएन, तर यो छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भनिएको थियो ।

विधानमै नभएको दुई उपसभापति राख्ने यो ‘राजनीतिक निर्णय’ लाई अब विधान संशोधन गरेर समेट्ने कि, के गर्ने ?

यो त विधानमा राख्नैपर्ला नि त । अब अस्तिसम्म त एउटै उपसभापति राख्ने भन्ने थियो ।

तर, गच्छदारजीलाई उपसभापति बनाउने निर्णय विधानमै नभएकाले अलिकति अनौठोजस्तो त देखियो नि हैन र ?

गच्छदारजीलाई उपसभापति बनाउने अहिले जुन निर्णय भएको छ, यसलाई महासमितिले इन्डोर्स गर्छ । पहिले यसलाई महासमितिले इन्डोर्स गर्नुपर्‍यो ।

अर्को, केन्द्रीय कार्यसमितिले विमलेन्द्र निधीजीको मातहतमा ५ जनाको कमिटी बनाएर फोरम लोकतान्त्रिकसँगको समायोजनका लागि जिल्ला कमिटीको संख्या तय गर्दैछ । महासमितिको बैठकमा यो पनि इन्डोर्स हुन्छ ।

मंसिर पहिलो साता हुने भनिएको महासमिति बैठक पनि अकस्मात सरेको छ । यो बैठक चाडबाडकै कारणले स्वाभाविक रुपमा सरेको हो कि यसमा अरु नै कारण छ ?

अहिले पनि साथीहरुलाई मंसिर २८ गते महासमितिको बैठक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका उपशंका छ । तर, बैठक सर्ने भन्दा पनि विधान पास हुनुपर्ने मुख्य विषय छ । अहिले पनि विधान संशोधन समितिले धेरै काम त गरेको छ । तर, केही सिरियस मुद्दाहरुमा अहिले पनि विभाजित मनस्थितिमै छ ।

कस्तो सिरियस मुद्दा ?

जस्तो-क्रियाशील सदस्यका बारेमा भयो । पदाधिकारीहरु कति राख्ने ? पदाधिकारीहरु निर्वाचित गर्ने कि मनोनित गर्ने ? अहिले विधानमा रहेकै व्यवस्था अनुसार गर्ने कि ? यी विषयहरुमा विवादै छ अहिले पनि । यसलाई टुंग्याउन पनि अलिकति समय लाग्छ । समितिबाट विवाद टुंगियो भने पनि केन्द्रीय समितिमा नराम्रो नहोस् भन्ने हो ।

यसकारण महासमितिको बैठक अलिकति पछि सार्दा त केही फरक पर्दैन, तर नेतृत्व चयनका लागि हुने महाधिवेशन गर्ने कुरामा विवाद हुनुभएन । महाधिवेशन समयमै हुनुपर्‍यो ।

र, उहाँहरुको वीचमा अर्को पनि के विवाद आइराखेको छ भने यो विधान पास भएपछि कहिलेदेखि लागू गर्ने ?

तपाईको विचारचाहिँ के हो ? नयाँ विधान तत्कालै लागू गर्ने कि चौधौं महाधिवशेनपछि मात्र ?

मचाहिँ महाधिवेशनपछि लागू गर्नुपर्छ भन्दैछु । किनभने, एउटा ग्रुपलाई एडभान्टेज हुन्छ । त्यो एडभान्टेज कसैले पनि नपाउने हिसाबले जानुपर्छ र चौधौं महाधिवेशनमा लागू हुने गरी महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ ।

एउटा ग्रुपले चाहिँ विधान पास हुनेवित्तिकै तत्कालै लागू हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । समितिबाट विधान संशोधन प्रस्ताव आउला, हामी केन्द्रीय कमिटीमा ८० जना छौंं, हामीले बोल्छौं । यसका लागि केही समय त लाग्ला । तर, फेरि आम कार्यकर्ताहरुलाई शंका के छ भने महासमितिको बैठक २८ गते पनि हुँदैन कि ?

नेपाली कांग्रेसभित्र यो शंकाको निवारण कसरी होला त अब ?

अब महासमितिको बैठक सार्न भएन । अर्को, महासमितिको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि चौधौं महाधिवेशनदेखि लागू हुने गरी विधान संशोधन गर्‍यो भने सबैलाई चित्त बुझ्छ ।