३० कात्तिक, काठमाडौं । छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाएका ओमप्रकाश मिश्रका गतिविधिप्रति संसद र सरकारमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतभित्रै असन्तुष्टि सार्वजनिक देखिन थालेको छ । मिश्रले सर्वोच्चमा कनिष्ट न्यायाधीशहरुको इजलास बनाएर भ्रष्टाचारका मुद्दा छिन्न थालेपछि बरिष्ठहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका मिश्र आगामी पुस १७ बाट अवकाश हुँदैछन् ।
मिश्रले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत जोशीलाई सर्वोच्चमा फर्काएर इजलास दिएकोमा सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । जोशीले कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग राजीनामा दिने भने पनि धमाधम मुद्दाहरु फैसला गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्रमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको सत्तापक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
‘जुन संसदीय सुनुवाई समितिबाट जोशी अस्वीकृत भएर मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्न पाए, त्यही संसदीय सर्वोच्चता विपरीत प्रधानन्यायाधीश चल्नु गम्भीर कुरा हो’ सुनुवाई समितिका एक सदस्यले भने ‘हामीले अनौपचारिक च्यानलबाट उहाँसमक्ष संसदको अपमान भएको कुरा भनेका छौं ।’
‘बेञ्च सपिङ’को चर्चा
पारदर्शिताको मामिलामा न्यायपालिकाको इतिहासमै बदनाम मानिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मालाई सम्झाउने गरी सर्वोच्चमा चलखेल हुन थालेको केही न्यायमूर्तिहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
‘डेली कजलिस्ट’ तोक्नसमेत बिचौलियाहरुको चलखेल हुने गरेको आरोप छ । बिषेश गरी, ठूला आर्थिक चलखेल तथा भ्रष्टाचारका मुद्दा एकैखाले न्यायाधीशको इजलासमा पर्न थालेपछि सर्बोच्चमा भित्रभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ ।
भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका बरिष्ठ न्यायाधीशहरुले अदालतको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराएको स्रोत बताउँछ ।
सर्वोच्च अदालतमा ‘कजलिस्ट’ तोक्ने सन्दर्भमा विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीशहरु विवादित हुने गरेका छन् । रामकुमार प्रसाद साह, गोपालप्रसाद पराजुली हुँदै दीपकराज जोशीसम्म यस्तो विवादमा परेका थिए । न्याय क्षेत्रका कुख्यात बिचौलियाहरुलाई राखेर ‘कजलिस्ट’ तोक्नुलाई सर्वोच्चभित्र ‘बेन्च सपिङ’ भनेर टिप्पणी गरिन्छ ।
न्यायिक सर्बोच्च भएका मुलुकहरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘फस्ट अमोङ इक्वल्स्’ अर्थात न्यायाधीशमध्येका प्रथम’ मानिन्छ । त्यही आधारमा उनले अरु न्यायाधीशसँग मिलेर काम गर्छन् ।
केही महिनाअघि भारतमा प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले बरिष्टहरुलाई वेवास्ता गर्दै कनिष्टहरुसँग मिलेर इजलाश तोक्ने गर्दा उनीमाथि मुद्दामा मिलेमतो गरेको आरोप लाग्यो । हालका प्रधानन्यायाधीश (त्यसबेलाका बरिष्ट) न्यायाधीश रन्जन गोगोईको नेतृत्वमा मिश्रलाई ‘फस्ट अमोङ इक्वल्स्’ नमान्नेसम्मको अवस्था आयो ।
आफूहरुले नेपालको सर्बोच्च अदालतमा पनि त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहेको एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरलाई बताए ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले सर्वोच्चमा ‘स्थायी बेञ्च’ नै खडा गरिदिएका छन्, जहाँ केही कनिष्ट न्यायाधीशहरुले गरेका न्याय निरुपणले अदालतलाई आलोचनाको तारो बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा स्थायी प्रकारको इजलाश देखिनुलाई न्याय क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य मानिन्छ ।
अवकाश हुन लागेका र प्रधानन्यायाधीश हुन नपाउने न्यायाधीशहरुलाई बरिष्टको संयुक्त इजलासमा राख्नुपर्नेमा मिश्रले पनि गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीकै शैली अपनाएपछि बरिष्ठ न्यायाधीशहरुले मुख खोल्न थालेका हुन् ।
केही दिनअघि दुईजना बरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश मिश्रसंगै असन्तुष्टि पोखेको सर्बोच्च स्रोत बताउँछ । विभिन्न कारणले बढी संवेदनशील मुद्दाहरु छिन्न एकैखालका न्यायाधीश राखेर संयुक्त इजलाश खडा गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालत कर्मचारी युनियनले समेत बिरोध जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको गतिविधिमा असन्तुष्ट बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको भने अलग्गै इजलास गठन हुने गरेको छ । बरिष्ट न्यायाधीशहरुमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, दीपक कार्की, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको दैनिक संयुक्त इजलाश तोकिने गरेको छ भने कनिष्टहरुमा पुरुषोत्तम भण्डारी, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, शारदा घिमिरे, केदार चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीहरुको इजलाश गठन गरिन्छ ।
हाल सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन ठूला भष्ट्राचार र राज्यलाई भारी आर्थिक नोक्सानी गर्ने एनसेल लगायतका मुद्दाहरु यिनै कनिष्ट न्यायाधीशहरुको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएका छन् ।
