न्यायाधीशले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने

१ साउन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन बनाएर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्न लागिएको हो ।

प्रचलित ऐनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेको छैन । तथापि, नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले न्यायपरिषद्को सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए प्रधानन्यायाधीश र सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूसहित सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा जानकारी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा १५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘देहायका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनुसूची २ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।’

देहायका सार्वजनिक पदाधिकारी भनेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश,  प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री, संघीय संसद्का‌ सदस्य लगायतलाई राखिएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्यायपरिषद्का महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशसभाका सभामुख, सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, प्रदेशसभाका सदस्य, महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत पर्छन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, संघीय संसदका महासचिव, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि सार्वजनिक पदाधिकारी हुन् ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सचिव तथा विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत, प्रहरी प्रमुख, नेपाली राजदूत, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) पनि यस अन्तर्गत नै पर्छन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको पदाधिकारी सार्वजनिक पदाधिकारी हुने प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

यी सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति विवरणको ढाँचा कस्तो हुने भनेर विधेयकको अनुसूची २ मा राखिएको छ ।

उक्त फारमअनुसार वैयक्तिक विवरण, पेसा, आय, कर, चलअचल सम्पत्ति, एक लाखभन्दा बढी भए चन्दाको विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । दान र उपहारको विवरण, परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको भए त्यसको जानकारी र पारिश्रमिक, सेयर लगानी, परिवारको सम्पत्ति र पेसा व्यवसाय पनि फारममा समावेश गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै कम्पनी वा संस्थामा संलग्न भए त्यसको जानकारी पनि अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरी आफू संलग्न जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ  । फारममा उल्लेख भएअनुसार सवारी साधन भए के कति छन्, समाज सेवामा संलग्न भए ती संस्था के हुन्, कुनै दण्ड पाएको भए त्यो कस्तो दण्ड हो भन्नेसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक गरेका विवरणमा सर्वसाधारणको पहुँच हुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमै छ । विधेयकको दफा १६ मा ‘सार्वजनिक लिखत हुने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीले दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम पेस गरेको विवरण सार्वजनिक लिखत हुनेछ ।’

सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राखुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान प्रस्तावित छ ।

विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको लिखतमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनेगरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राखु पर्नेछ ।’

सार्वजनिक पदाधिकारीले काबु बाहिरको परिस्थिति परी तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने भएमा लिखित जानकारी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा दिई अर्को ३० दिन समय प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

अन्यथा, कसैगरी तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुन वा कुनै कार्यक्रममा भाग लिनबाट रोक लगाइनेछ र यस्तो कार्यको जानकारी सार्वजनिक गरिने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न यस्तो ऐन प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष, जवाफदेही तथा विश्वसनीय बनाउन र त्यस्ता पदाधिकारीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गरी सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ यो ऐन बनाउन लागिएको हो ।

स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा पनि गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने कुनै पनि कार्यसम्पादन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिए स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनिएको छ । यी सार्वजनिक पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिए स्वार्थको द्वन्द्व हुने परिभाषा प्रस्तावित छ ।

स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा समेत छ । तर सरकारले यससम्बन्धी छुट्टै ऐन नै बनाउन लागेको हो ।

सांसदहरूलाई समेत स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा छ । स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको निर्णय प्रक्रियामा रहन नपाउने विषयलाई बाध्यकारी बनाउने गरी सरकारले छुट्टै ऐन बनाउन लागेको हो ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित हुनासाथ आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व नबाझिने भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।निजी स्वार्थको विषय भएका नियुक्ति, सरुवा वा पदस्थापन भएको एक सातासम्म जानकारी गराउनुपर्ने समय नै तोकिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कामको सिलसिलामा निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भए निर्णय गर्ने अधिकारी तोक्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा छ । यसअनुसार मन्त्री वा मुख्यसचिवले निर्णय गर्न नमिल्दा सरकार वा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउन सकिने विकल्प दिइएको छ ।

संवैधानिक निकायको पदाधिकारीले स्वार्थ बाझिने भएर निर्णय गर्न नमिले अन्य पदाधिकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान्छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएपछि संसद्‌मा दर्ता भएर अगाडि बढ्छ । दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।

विदेशीसँगको भेट र उपहारमा निगरानी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । जसअन्तर्गत विदेशीसँगको भेट र उपहारमा निगरानी रहने पनि भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने प्रावधान प्रस्तावित छ । उपहारसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ५ मा छ ।

दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिनुहुँदैन ।’

सार्वजनिक पदाधिकारीअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन् ।

यी पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

तर, सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय हैसियतमा उपहार प्राप्त गरे त्यो लिएर आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, उपहार लिए कारबाही हुनेछ ।

‘…उपहार दाखिला नगरेमा सो जफत गरी उपहार बराबरको रकम जरिवाना गरिनेछ,’ दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । तथापि, सार्वजनिक पदाधिकारीले निश्चित मूल्यसम्मको उपहार व्यक्ति स्वयंले राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नसक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

उपहार मात्रै होइन, विदेशीसँगको भेटघाटमै कन्ट्रोल गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले तत्काल वा भविष्यमा आफू वा अन्य कसैलाई कुनै किसिमको लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले विदेशी सरकारी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न वा लाभ प्राप्त गर्न हुँदैन ।’

उपदफा २ अनुसार कसैले यसविपरीत कुनै काम गरी कुनै नगद वा जिन्सी लाभ लिए त्यस्तो नगद भए नगद बराबर र जिन्सी भए जिन्सी वस्तुको मूल्य बराबरको रकम जरिबाना गरी त्यस्तो नगद वा जिन्सीसमेत जफत हुनेछ ।

विधेयकको दफा ९ मा  अनधिकृत विदेशी सहयोग लिने नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘अधिकारप्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारीबाहेक अन्य कसैले सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग कुनै प्रकारको वैदेशिक सहायता, ऋण, प्राविधिक सहायता वा नगदी जिन्सी लिन वा लिनका लागि सिफारिस गर्न वा अनुरोध गर्न, गराउन वा त्यस्तो सम्झौता गर्न, गराउन वा त्यस्तो अनुदान लिन वा लिन लगाउन हुँदैन ।’

कसैले यस विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य स्वत: रद्द हुनेछ ।

दफा ९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) विपरीत कसैले नगद वा जिन्सी प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले प्राप्त गरेको त्यस्तो नगद वा जिन्सी जफत हुनेछ र अधिकारप्राप्त अधिकारीले निजलाई अवधि तोकी वा नतोकी कुनै कार्य गर्न रोक लगाउनेछ ।’