३ कात्तिक, सप्तरी । सप्तरी जिल्ला अदालतले बिभिन्न शीर्षकको मुद्दामा जरिवाना तोकिएपनि असुलीको अवस्था एकदमै कमजोर देखा परेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने जरिवाना लगत तोकिएपनि १० प्रतिशत पनि असुली हुन सकेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष ०७४/ ७५ मा जरिवाना लगत ४ करोड १६ लाख ७२ हजार ४ सय ७३ देखिन्छ । अर्थात् अदालतले यति जरिवाना बिभिन्न मुद्दामा तोकेपनि फछ्र्याैट ५५ लाख ३१ हजार ६ सय ९४ मात्र भएको देखिएको छ । जरिवाना तोकिएको ४ करोड ४१ लाख ४० हजार ७ सय ७९ असुली हुनै बाँकी छ ।
कैदतर्फको अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २ हजार ६ सय ८६ वर्ष ६ महिना ७ दिन बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई बिभिन्न मुद्दामा कैद फैसला अदालतले गरेपनि कार्यान्वयन एकदमै कमजोर देखिएको छ । अदालतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने फछ्र्याैट २०१ वर्ष ५ महिना १२ दिन मात्रै भएको छ । कैद २ हजार ४ सय ८५ वर्ष २५ दिन कार्यान्वयन गर्नै बाँकी छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कात्तिकसम्मको अवस्था झन् कहालीलाग्दो छ । यस अवधिमा जरिवान ४ करोड ७८ लाख १८ हजार १ सय ४० गरेकोमा फछ्र्याैट भने २ लाख ५ हजार १ सय ८१ को मात्रै भएको छ । ४ करोड ७६ लाख १२ हजार १ सय ५८ जरिवाना फछ्र्याैट हुनै बाँकी छ ।
कैदतर्फ लगत २ हजार ६ सय ६२ वर्ष २ महिना ७ दिन तोकिएकोमा १ सय ५० वर्ष १२ दिन मात्रै फछ्र्याैट भएको र २ हजार ५ सय १३ वर्ष १ महिना २५ दिन अझै बाँकी छ ।
कार्यान्वयन नहुनुको यस्तो छ कारण
फैसला कार्यान्वयन बिभिन्न कारणले हुन नसकेको अदालतले नै कारण औंल्याएको छ ।
दण्ड-जरिवाना लागेका व्यक्तिको बसाइसराइँ, खुल्ला सीमा, सरोकारवाला निकायहरुबीच सहयोग र समन्वय हुन नसक्नु, स्थानीय निकायको भौगोलिक संरचना परिवर्तन, प्रतिवादीको नाम, थर, वतन पहिचानमा समस्या र लगत अद्यावधिकमा समस्या (मरेको व्यक्तिको जानकारी नहुनु, उपल्लो निकायबाट भएको फैसलाको जानकारी समयमा प्राप्त नहुनु) जस्ता समस्या रहेको अदालतका श्रेष्तेदार दिलकुमार वर्देवाले बताए ।
उनले फैसला कार्यान्वयन भए न्याय प्राप्ति र समाजमा दण्डहिनताको अन्त्य हुने, यसबाट एकतर्फी राजस्व बढ्ने र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने विश्वास लिएको बताए ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी निकाय, स्थानीय निकाय, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाज लगायत सवै क्षेत्रको अपरिहार्य सहयोग र समन्वय आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र विष्टले विभिन्न इलाकबाट आएका प्रहरी अधिकृतलाई विभिन्न मुद्दामा फरार अपराधिहलाई खोजी जारी राख्न निर्देशन दिइरहेको बताएका छन् ।
७५ वर्ष अगाडिको कैद लगत यथावत
सप्तरी जिल्ला अदालतमा ७५ वर्ष अगाडिको कैद लगत रहेको पाइएको छ । जिल्ला अदालत स्थापना हुनुभन्दा अगाडिकै कैद लगत फेला परेको हो ।
बिक्रम सम्वत् २००० सालमा डाँका मुद्दामा ८ जना प्रतिवादीमा ६ जनालाई ९ वर्ष र २ जनालाई ६ वर्ष कैद सजाय भएको र हालसम्म सो लगत कायम रहेको देखिएको अदालतले जनाएको छ ।
यस अदालतमा २०१० सालसम्मको लगत संख्या ४० रहेको र २०२० साल सम्म ३३ वटा कैद लगत देखिएको अदालतको भनाइ छ ।
