१३ मंसिर, बिरानगर । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कामले गति लिएको छ । ९०० मेगावाटको यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना विभिन्न कारणले पटक/पटक स्थगित हुँदै आएको थियो ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले ६ महिनाको अवधिमा आयोजनाका लागि सडक, ड्याम साइट, पावर हाउस, सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गरेको जनाएको छ । लगानी वोर्डको कार्यालयले विराटनगरमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा अरुण-३ आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिशकुमार शर्माले ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताए ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाका लागि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ५० हेक्टर जग्गा सतलजले किनिसकेको र वनको जग्गा अधिग्रहणको कार्य पनि अघि बढाइएको शर्माले जानकारी दिए । वन क्षेत्रअन्तरगत ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने १२३ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
आयोजनाले बिहिबार प्रदेश नं. १ का उद्योगी, व्यापारी, इन्जिनियर तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्यो । आवश्यक निर्माण सामग्री कहाँबाट कसरी उपलव्ध गराउने विषयमा छलफल केन्दि्रत थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । आयोजनालाई चाहिने सिमेन्ट, ढुंगा गिट्टी तथा डण्डी स्वदेशमै उत्पादन हुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्योग संगठन मोरङका पुर्व अध्यक्ष अशोक मुरारकाले पनि आयोजनाले स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अरुण-३ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले पहिलो प्राथमिकता नेपालमा उत्पादित समग्रीलाई नै दिइने बताएका छन् । निर्माणमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्री नेपालमा उत्पादन नहुने उनले दावी गरे । साथै, कोशी राजमार्ग ठाउँ- ठाउँमा भत्केकाले सामग्री ढुवानीमा समस्या हुने गरेको शर्माको गुनासो छ ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलेे अरुण-३ प्रदेशकै लागी गौरवको विषय भएको भन्दै परियोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यो परियोजनाले प्रदेश १ मा विकासको ढोका खोल्ने आशा व्यक्त गरे ।
आयोजना निर्माणका लागि एक खर्व २० अर्व रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । आयोजनाले दुई सय ६९ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ सय ४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्क प्राप्त गर्नेछ ।
आयोजना निर्माणको क्रममा तीन हजार स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिने, सीप नभएका स्थानीयलाई तालिम दिने लगायतका व्यवस्था पीडीएमा गरिएको छ । भारत सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सतलज कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय गर्दै ५७ अर्ब २३ करोड भारु (९१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी) बजेट पारित गरेको थियो । यो परियोजनाको लागत प्रति मेगावाट १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने बताइएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि २०७१ साल मंसिर ९ गते नेपाल सरकार र परियोजना विकासकर्ता एसजेभी एन अरुण-३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनीबीच सम्झैता भएको थियो ।
परियोजना निमार्णका लागि १४ लाख ४२ हजार ७ सय २७ घनमिटर वालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ मेटि्रकटन सिमेन्ट तथा साढे ४८ हजार मेट्रिक टन स्टिल लाग्ने जानकारी दिइएको छ ।
