सिण्डिकेटको चपेटामा ५६ कर्मचारीः जागिर गयो तर उपदान पाएनन्

१६ मंसिर, मोरङ । सरकारले गत साउनमा सिण्डिकेट खारेज गरेपछि जागिर गुमाएका पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका ५६ कर्मचारीले पाउनु पर्ने सुबिधा रोकिएको छ । सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेपछि संघमा कार्यरत ५६ कर्मचारीले अवकाश पाएपनि नियम अनुसार पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएका हुन् ।

संघमा रहेका व्यवसायीले पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघलाई कम्पनी ऐन अन्तरगत प्रालिमा दर्ता गराए सञ्चालन गरेपनि तत्कालीन संघमा काम गरिरहेका मजदुरले उपदान र अन्य सुविधा नदिएका हुन् । कर्मचारीले उपदान र अन्य सेवा सुबिधासहितको १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पाउन बाकी छ ।

सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेपछि आफूहरु अन्यायमा परेको पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका पूर्व कार्यालय प्रमुख दिलिप पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार खारेजीमा परेको संघमा कार्यरत ५६ कर्मचारीको सेवा सुविधा रोकिएको छ । २०५३ सालदेखि काम गर्दै आएका उनी कर्मचारीहरुलाई नियम अनुसारको सेवा सुबिधा बिनै गत साउनमै अवकाश दिइसकेको बताउँछन् ।

नियम अनुसारको पारिश्रमिक दिलाउन प्रशासनले समेत सहयोग नगरेपछि कर्मचारीहरुले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले मंसिर ३ गते पूर्व नेपाल यातायात संघका पदाधिकारीहरुलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीहरुको छुट पारिश्रमिक र उपदान उपलव्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ ।

विराटनगर ११ मा संघको कार्यालय रहेकै ठाउमा पूर्व पदाधिकारीहरु समेतले हाल प्रालि अन्तरगत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पूर्व नेपाल व्यवसायी संघका पूर्व सहलेखापाल मुरारी फुयालका अनुसार पारिश्रमिक माग गर्दा संघका पदाधीकारीहरुले सम्पत्ति कम्पनीका नाममा नआएसम्म कर्मचारीको दायित्व बोध नगर्ने अडान राखेको गुनासो गर्छन् ।

गत २३ साउनमा कर्मचारीहरुलाई संघले दिएको अवकाश पत्रमा पनि संघको नियमाली अनुसार सेवा सुविधा दिने भनेपनि नदिइ अवकास दिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

अध्यक्ष भन्छन–सम्पत्ति रोक्का छ

खारेजीमा परेको पूर्व नेपाल यातायत व्यवसायी संघ अध्यक्ष राजन कंडेल राज्यले चल अचल सम्पत्ति रोकेका कारण कर्मचारीको दायित्व बोध गर्न नसकिने बताए ।

संघ रहदा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघमा भएको रकमबाट तलभ भुक्तानी गरी अवकाश दिइएको बताउँदै उनले अहिलेकै अवस्थामा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन नसक्ने बताए । ‘सरकारले सबै सम्पत्ति रोकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सम्पती फुकुवा गर्‍र्याे भने हामी दिन्छौ ।’