१९ मंसिर, काठमाडौं । संवैधानिक अंग तथा आयोगहरुमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भागवण्डा खोजेको आरोप सत्तारुढ दलका नेताहरुले लगाएका छन् ।
सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक सोमबार बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भइनसकेकाले एकैछिनमा स्थगित भयो ।
बैठकमा न्याय परिषद् सचिवालयले पठाएका दुई न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमसेर जबराको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने बाहेक कुनै छलफल नभएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले बताए ।
अर्को बैठक २२ गते बोलाइएको छ । तर, त्यस दिन शनिवार परेकाले बैठक नबस्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पुस १७ गते अवकाश पाउँदैछन् । दीपकराज जोशी यसअघि नै संसदीय सुनुवाईबाट अश्वीकृत भइसकेकाले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमसेरकै नाम सिफारिस हुने देखिन्छ ।
उनको नाममा विपक्षी दलका नेता देउवाले खुलेर असहमति पनि जनाएका छैनन् । चार वर्षअघि संसदीय सुनुवाई हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादीको असहमतिका बीच कांग्रेसकै जोडबलमा राणा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए ।
देउवाले सोमबारको बैठकमा सहभागी हुनासाथ आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक भएकाले संवैधानिक परिषदको बैठक अर्को दिन गरौं भनेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसको आशय देउवाले संवैधानिक अंग र आयोगहरुमा प्याकेजमै भागबण्डा खोजेका हुन् भन्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ ।
तर, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने भागवण्डा खोजेको आरोप अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘अमुख दलको कार्यकर्ताभन्दा कमन मान्छेहरु बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।’
सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले भने देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त आयुक्तमा आफ्नो सिफारिसका व्यक्ति ल्याउन चाहेको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले संवैधानिक अंगहरुमा रिक्त सबै पदहरु पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । संविधान अनुसार गठन हुनुपर्ने विभिन्न समावेशी तथा जातीय र धार्मिक आयोगहरुका साथै महिला आयोग पनि रिक्त छ । तर, एउटै बैठकबाट सबैको नियुक्ति सिफारिस भने नहुने उनले जानकारी दिए ।
