२० मंसिर, विराटनगर । संघीय सरकारले प्रदेश १ लाई हन्तान्तरण गरेको दुईवटा ठूला आयोजना फेरि आफैं मातहत ल्याएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटसहित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको नयाँ शहरी आयोजना र जनता आवास कार्यक्रम संघमा नै तानेको हो ।
प्रदेश सरकारले रातो किताबमा समेत राखेको आयोजना प्रदेश सरकारलाई जानकारीसमेत नदिई पुन संघमा तानेको हो ।
प्रदेश सरकारले ती आयोजना कार्यान्यनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो । यही बेला प्रदेश सरकारलाई पनि जानकारी नदिई पुन संघीय सरकार अन्तर्गतको प्रदेश शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख दिगम्बर ठाकुरले नयाँ शहर निर्माण आयोजना र जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै पुन संघले तानेको जानकारी दिए ।
संघले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको रंगेलीमा नयाँ शहर निर्माण आयोजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसै गरी जनता आवास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण प्रदेश १ कार्यालयले यी दुबै आयोजना योजना स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वधार तथा बिकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
नयाँ शहर समन्वय कार्यालय आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले संघले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको आयोजना फेरि संघमा तानेको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सरकारसंग आवश्यक जनशक्ति र संरचना अभाव भएकाले हाललाई यी आयोजनालाई संघ अन्तर्गतका इकाई कार्यालयबाट योजना अघि बढाउने बताए ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि भखरै मात्र संरचना निर्माण गर्ने क्रममा रहेको छ ।
संघले नसकेको योजना प्रदेश सरकारलाई !
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले प्रशासनिक हिसाबले जटिल खालका सडकका योजना मात्र संघले हस्तान्तरण गर्दा समस्या भएको गुनासो गरे ।
प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन लागेका सडकका ७ सय योजना सबै टुक्रे र जटिल खालका भएकोले योजना अगाडि बढाउन कठिनाई भएको जानकारी दिए । उनले डिपीआर नभएका योजनासमेत संघले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा समस्या भएको बताए ।
‘कतिपय योजनाको काम गर्नुपर्ने ठाउँ पनि प्रष्ट छैन’ सचिव राईले भने, ‘भर्खर संरचना तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेका योजनाले काममा जटिलता थपिदिएको छ ।’
सचिव राईले अर्थ मन्त्रलायले ७ सय योजनाको लाागि प्रदेश सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँ पठाएको भए पनि ती योजना जटिल प्रकारका रहेकाले अहिले अध्ययनमा रहेको बताए ।
